काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता सबैको सहमतिमा मात्र अघि बढाउने बताएका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री खड्काले एमसीसीबारे दलहरुको एकस्वर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता पास नगर्दा हुने क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने बताए ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रले अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्याकेज एमसीसी तत्काल संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन लैजान सरकारसँग माग गरेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीको तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने भएकाले तत्काल परियोजना अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । ‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।