रामनारायण विडारी, सांसद माओवादी केन्द्र
व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु नपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सभामुख अन्सरी घर्तीलाई बुझाएको छ । समितिले अभियोग लगाए पनि कार्की पदमा नरहेकाले महाअभियोग लगाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । महाअभियोग किन लगाउनु पर्दैन भन्नेसम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिले गठन गरेको उपसमितिमा रहेका कानुनका जानकार रामनारायण विडारीसँग गरिएको कुराकानी यस्तो छ–

० महाअभियोग लगाउनबाट कार्कीलाई बचाउनु भयो होइन ?
– त्यसरी भन्नु राम्रो हुँदैन । किनभने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा योभन्दा अगाडि नै परेको थियो । सर्वोच्चले लोकमान सिंह कार्कीलाई सुरुदेखि नै यो पदमा छैन भनिदिएपछि, पदमै नभएको मान्छे र अहिले पदबाट मुक्त भएको मान्छे, कुनै सार्वजनिक पदमा नरहेको मान्छे, एकपटक पद मुक्त भइसकेको मान्छेलाई फेरि पदमुक्त गर्नुप¥यो भन्नु मुख्याइ हो नि । जो मान्छे पदमा छैन, तपाईंले नै मलाई भोलि प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, पदमुक्त भइसकेको मान्छेलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नुभयो भने के भन्नु ?

० कार्कीमाथि लगाइएका अपराधको आरोपबाट जोगिदैन भन्ने आधार केही छ ?
– त्यो चाहिँ सरकारको निकायले काम गर्छ । पुलिसले अपराधको अनुसन्धान गर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाको अनुसन्धान गर्छ, सरकारी वकिलले मुद्दाको अभियोजन गर्छ, मुद्दा दायर भएपछि अदालतले फैसला गर्छ । यो काम नेपाल सरकार वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रहरीले वा सम्पत्ति शुद्धिकरण निकायले गर्ने काम हो । उनीहरुले के गर्छन भन्ने कुरा आजै भन्न सकिन्न । कार्कीले गरेको कानुनविरुद्ध र संविधानविरुद्धको काममा कारबाही गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ । हाम्रो राय मात्र हो, हामी कार्यवाही गर्ने निकाय होइन । संसदले निर्देशन दिने हो, कानुन बनाइदिने हो । संसदले कानुन बनाइदिएकै छ । भ्रष्टाचार ऐन, राज्यविरुद्धको अपराध ऐन बनाइदिएकै छ । जासुसी ऐन बनाइदिएकै छ । कीर्ते कागजको महल बनाइदिएकै छ । अनुसन्धान गर्नु भनेर संसदले भनिदिएकै छ । कारबाही गर्ने निकाय छँदैछ, यति हुँदा पनि कारबाही हुँदैन भने हामीले के भन्ने ?

० कार्कीको मुद्दा जसले पनि जित्न सक्ने भयो ?
– उहाँलाई मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन म भन्न सक्दिन । अनुसन्धानपछि मुद्दा लगाउने निकायले भन्ला । मुद्दा लागिसकेपछि हारजीत भन्ने कुरा अदालतको हो । प्रमाणका आधारमा अदालतले हराइ दिन वा जिताइदिन सक्छ । कार्कीले ठूलो सजाइ पाइसके, अदालतले नियुक्ति नै बद्दर गरिदियो । प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यवाही गर्ने भनेर संसदले निर्देशन दिने सम्भावना छ ।

० कार्कीलाई जोगाउन लागेका छन भन्नेलाई आधार भयो नि ?
– मिडियाले आधार भएन भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा त्यही हो । उनलाई महाअभियोग लागेको भए हुन्थ्यो, पदमुक्त हुन्थे । उनी त्यसै पद मुक्त भए । महाअभियोग लागेको भए उनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । कारबाही गर्ने ठाउँ संसदले दिइहाल्यो । के कारणले उहाँलाई बचाउनुपथ्र्यो भन्ने लागेको होला । कसैकसैलाई लागेको होला । बचाउनुपर्छ भन्नेको मक्सद पूरा भएन नि । जसको जागीर पनि गयो, मुद्दा पनि लाग्यो, उनी अहिले नेपालमा छैनन भनेर तपाईंहरुकै मिडियाले भनेको हो । देशमा बस्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, त्योभन्दा ठूलो कारबाही के होला ?

० संसदले एउटा व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउन सकेन नि ?
– लगाउन नसकेको होइन, लगाउन नपर्ने भयो ।

० प्रकृया छिटो भइदिएको भए महाअभियोग लाग्थ्यो भनेको होइन ?
– हो, अरु प्रकृया छिटै भएको थियो । संसद अवरुद्ध नभएको भए महाअभियोगको प्रस्तावबाट उनी पारित भएर जान्थे । यो विषयमा एमाले सांसदलाई सोध्नुहोस् ।

० राजनीतिक गतिरोधको फाइदा यस्ता व्यक्तिले लिँदा रहेछन ?
– यो जहिले पनि त्यस्तै हो, अहिले पनि त्यस्तै हो । देशमा अहिले चुनाव गर्नुपर्ने, विभिन्न कानुन बनाउनुपर्ने बेला हो । राजनीतिक सहमति नभएको कारणले अहिले संसद चल्न सकेको छैन । यस्तैमा विदेशी दलाल, भरियाहरुले, देशको भलो नचिताउने, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरुले किसिम किसिमका फाइदा अहिले लिइरहेका हुनसक्छन् ।

० कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव ढिलाइले नेपालमा मतियार धेरै रहेछन भन्ने आंशका जन्मियो नि ?
– कार्कीको कुरा सामान्य हो, देशको राजनीति नै गन्जागोल बनाउने काम भइरहेको छ । एउटाले संविधान संशोधन भएन भने संसद चल्न दिन्न भन्छ, अर्कोथरि भन्छ, यो संशोधनको प्रस्ताव सदनमा ल्याएर छलफल गरियो भने म बाँकी राख्दिन भन्छ । यी दुईको लडाइँले संविधान संशोधनको कुरा पनि रोकियो, चुनाव पनि रोकियो । यो कसले गरेको भन्न ? हामी मधेशीलाई भारतीय दलाल भन्ने गरेका छौं, संविधान संशोधन गर्नै दिन्नौं भन्नेलाई चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने ?

० कार्कीको मुद्दामा शीर्ष नेताहरुले असन्तुष्टि देखाएकै हो नि ?
– हाम्रा शीर्ष नेताहरुले असन्तुष्टि देखाएका छैनन्, हामी त प्रस्तावकै हौ । मूल कुरा कांगे्रसले ढुलमुल गरिरहेको थियो । दुई तिहाइ पु¥याउन कांगे्रस नभइ हुँदैन थियो, त्यसकारण कांगे्रसलाई मनाउने काम हुँदै थियो ।

० कांगे्रस र माओवादी मिलेर कार्कीलाई बचाए ?
– कसरी हुन्छ, त्यो । डेढ महिनासम्म सदन अवरुद्ध गरेर एमालेले जोगायो । माओवादीले प्रस्ताव पेस ग¥यो, सदनमा छलफल टुंग्यो । उपसमिति गठन भयो, उपसमितिले म्यादभित्रै काम ग¥यो, समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।