१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
Follow Us

आज माओवादी घटककाे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन

नेपालब्रिटेन संवाददाता
२८ फाल्गुन २०७९, आईतवार ०५:४२

काठमाडौं । माओवादी घटकले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । सशष्त्र युद्दकालिन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रकियावाट सम्बोधन गर्न थालेकोको आपत्ति जनाएको माओवादी घटकले आज अपरान्ह २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आफनो धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादी घटक दलका सबै शिर्ष नेताहरु सो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित रहनेछन् । पत्रकार सम्मेलन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रियावाट मुद्धा सम्वोधन गर्न थाले पछि सो पहलकदमी विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै धारणा सार्बजिनक गरिसकेकाे छ ।  माओवादी केन्द्र र माओवादी घटक दलहरुले अलग अलग बक्तब्यमार्फत पनि‍ सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय प्रति असहमति जाहेर गरेका छन् ।

माओवादीले सो असहमति जाहेर गरे पनि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी पाउँ भन्दै परेको रिटलाई अग्राधिकार दिई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन वा वारेसमार्फत जवाफ दिन कारण देखाऊ आदेश दिईसकेको छ । सर्बाेच्च अदालतले दिएको आदेशको पर्सीपल्ट अर्थात २८ फागुनमा माओवादी घटकले आफनो धारणा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन ।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई  प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादी वृत तरङ्गित छाएकाे हाे ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्।  मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’

तीन बर्ष अघिको सो अभिब्यक्तिलाई लिएर माओवादी पीडितसमेत रहेका अधिवक्ता आनन्द आरणलगायतले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका हुन । जुन मुद्धालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिईसकेको छ ।