१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
Follow Us

भूतपूर्व गोर्खाहरुले १ मे देखि सशक्त आन्दोलन गर्ने

नेपालब्रिटेन डट कम्
१८ चैत्र २०७९, शनिबार १९:०३

लन्डन । बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) स्तरिय वार्तामा समान पेन्सन एजेण्डा ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार दिउसो टेन डाउनिङ स्ट्रिट सेन्ट्रल लन्डनमा रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

आउंदो १९ अप्रिलमा तय त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दामा छलफल नभए वार्ता वहिष्कार गरि १ मे देखि सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने अल्टिमेटममा उल्लेख छ ।

अल्टिमेटम बुझाएपछि समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बेलायतले यसपटक पनि ‘वेलफेयर प्याकेज’ भनेर भूतपूर्व गोर्खालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए । ‘आउंदो वार्तामा पेन्सन सवाल उठेन भने वार्ता छोडेर १ मे देखि हामी कडा आन्दोलनमा उत्रने छौं’, राईले चेतावनी दिए ।

समितिले शनिबारै लन्डनस्थित नेपाली दूतावास गएर राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई पनि उही अल्टिमेटम बुझाएको छ ।

सो क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक आचार्यले बेलायत सरकारलाई वार्ता एजेण्डाबारे पत्र पठाइएको तर अझै जवाफ नआएको बताएको राईले जनाए ।

राजदूत आचार्यले आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प नभएकाले जारी वार्ताका क्रममा त्यसलाई प्राथमिकता नदिन गोर्खाहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

अल्टिमेटम बुझाउन समितिका प्रमुख संयोजक राई, सह संयोजक ले. रि एम गुरुङ, महासचिव सइन्द्र केसी, कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ, सचिव होम किराती, सहसचिव गन्ज आले लगायत गएका थिए ।

गत बुधबार दूतावासमा गोर्खा प्रतिनिधिसंगको छलफलमा समेत आचार्यले नेपाल सरकार वार्ताको शर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स्) अनुसार नै वार्ता अघि बढाउन प्रतिवद्ध रहेकोबारे आश्वस्त पारेका थिए ।

जीटुजी वार्ता टोलीमा रहेका बेलायती भेट्रानमन्त्री डा. एन्ड्रयू मोरिसनले बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेण्डा नबन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि गोर्खाहरु आक्रोशित र सशंकित छन् ।

गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर बुझाइएको १३ बुंदे प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । उक्त प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्तिसहित सेवा सुविधा समेटिएको छ ।

गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान पेन्सन लगायत माग राखेर विगत ३३ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।


तस्बिर: शिव भण्डारी