काठमाडौं । बेलायती गृहमन्त्री सुलेला ब्रेभरम्यानले भर्खरैको एक अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन् कि बेलायती पाकिस्तानी पुरुषहरूको गिरोहले गोरी केटीहरूलाई निशाना बनाउँछ, जसलाई उनीहरूको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सजिलै बहकाउन सकिन्छ ।

स्काई न्यूजसँगको एक अन्तर्वार्तामा, ब्रेभरम्यानले भनिन्, “हामीले यस्तो अभ्यास देखिरहेका छौं कि गोरा ब्रिटिश केटीहरू जो एक प्रकारको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्, जसलाई बहकाउन सजिलो छ, उनीहरूलाई ब्रिटिश-पाकिस्तानी पुरुषहरूको गिरोहले ड्रग्स दिन्छ। उनीहरूलाई बलात्कार गर्छन् र तिनीहरूको फाइदा लिन्छन् । यस्ता घटनामा पीडितलाई राज्यका निकाय–प्रहरी र समाजसेवीहरूले पनि आँखा चिम्लेर बसेको हामीले देखेका छौं ।”

“उनीहरूले यस्तो गर्छन् किनभने उनीहरूलाई जातिवादी भनिने डर हुन्छ र राजनीतिक विवादहरू सिर्जना गर्नबाट जोगिन खोज्छन् । यसको परिणाम हजारौं बालबालिकाको बाल्यकाल खोसिएको छ । यस्ता धेरै अपराधीहरुले एकपछि अर्को गरी यातना दिइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बिना डर ​​र पक्षपात खोजी गरी जनतालाई न्याय दिनु प्रशासनको दायित्व हो ।”

गत वर्षको अक्टोबरमा उनले बेलायत आउने भारतीयको संख्याबारे टिप्पणी गर्दै भारतसँगको व्यापार सम्झौताका कारण बेलायत आउने भारतीयको संख्या बढ्न सक्ने र यसले ब्रेक्जिटको उद्देश्यलाई हानि पुर्याउने बताएकी थिइन् ।

त्यसबेला एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी थिइन्, ‘अधिकांश भारतीय आप्रवासी भिसा सकिएपछि बेलायतमा बस्छन्। विद्यार्थी र व्यवसायीलाई केही उदारता अपनाउन सकिन्छ तर यसले नकारात्मक असर पनि पार्छ ।’

यसबाहेक बेलायती सरकारले इङ्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत प्रवेश गर्ने साना डुङ्गालाई रोक्न नयाँ अध्यागमन विधेयक ल्याइरहेको छ । बेलायतकी गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले हालसालै दक्षिणी तटमा उनको काम ‘डुङ्गा आक्रमण रोक्ने’ भएको बताएकी छिन्।

उनले भनिन्, “जबसम्म डुङ्गा आउँदैछ, समुद्रमा मानिसहरू मरिरहन्छन्, त्यसैले तपाईले गर्न सक्ने सबैभन्दा सभ्य, मानवीय र दयालु कुरा डुङ्गा रोक्नु हो।”

यी विधेयकहरू अनुसार बेलायत सरकारले अवैध रूपमा आएका मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाउन सक्छ, अन्यथा शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी लिन तयार रहेको तेस्रो विश्वको देशमा पठाइनेछ।

यसमा अठार वर्ष मुनिका बालबालिका, स्वास्थ्यका कारण हवाई यात्रा गर्न नसक्ने वा आफ्नो देशमा उनीहरूको जीवनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएमा उनीहरूलाई बाहिर लैजान समय दिइनेछ।

हालसम्म रुवाण्डा मात्र आप्रवासी लिन सहमत भएको देश हो। पहिलो वर्ष दुई सय जनालाई त्यहाँ पठाउने भए पनि कानुनी चुनौतीका कारण अहिलेसम्म कोही जान पाएका छैनन् ।