नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै छ। हिउदे अधिवेशन सुरु हुनै लग्दा संघीय संसद सचिवालयमा भने महासचिवको नियुक्ति प्रक्रियामै छ । संघिय संसद सचिवालयको महासचिव प्रमुख प्रशासनिक पद हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा समन्वयात्मक भुमिका महासचिवको हुन्छ ।
गत मंसिर २४ गते तत्कालिन महासचिव भरतराज गौतमले राजीनामा दिएपछि संघीय संसद सचिवालयको महासचिव पद रिक्त रहेको हो । सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मंसिर २५ गते प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम महासचिवमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
सिफारिस भएको डेढ महिनासम्म पनि पाण्डेको नियुक्ति भएको छैन । सभामुख र अध्यक्षले गरेको सिफारिस पछि संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा पाण्डेयको नागरिकतालाई लिएर उजुरी परेको छ । पाण्डे नगारिकता विवादमा तानिएसँगै राष्ट्रपति पौडेलले उहाँको नियुक्ति विषयमा परामर्श गर्दै आउनु भएको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै गत मंसिर २७ गते सचिव पाण्डेयलाई संघीय संसदको कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी भने तोकिएको छ ।
पाण्डेय नागरिकता विवादमा तानिएपछि संसदीय समितिमा छानविनको प्रकृया शुरु भएको छ । पाण्डेयको उमेरलाई लिएर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेका उजुरीहरुका आधारमा समितिले गृहमन्त्रालयबाट आवश्यक कागजात मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
पाण्डेयले दुई वटा नागरिकता लिएको सम्बन्धी उजुरी परेपछि समितिले थप अनुसन्धानको लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै आवश्यक कागजात समेत मगाएको थियो । यता प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको आरोप लगाएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिससभा अध्यक्षले पठाएको सिफारिसमा अनावश्यक र अतिरिक्त सक्रियता देखाएर महासचिवको नियुक्ति रोक्ने काम त भएको छैन भन्ने आंशका एमालेले गरेको सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनु भयो । यसै बीच महासचिवमा पाण्डेयको नियुक्तिको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालयले आज मात्र राज्य ब्यवस्था समितिका सभापतिका साथै सभामुखसँग परामर्श गरेको छ ।
”राष्ट्रपतिले महासचिवको नियुक्ति रोक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । राष्ट्रपतिले रोक्नु भएको पनि होइन । सिफारिस हुनु भएका पाण्डेमाथि परेका उजुरीका सम्बन्धमा छानविन गर्ने र कारवाही गर्ने राज्यका निकायहरु छन् । नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपति परामर्शमा हुनुहुन्छ । यति दिन भित्र गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता पनि होइन । नियुक्तिको टुंग्गो छिटै लाग्छ।” राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहाकार बाबुराम कुँवरले नेपालटिभी अनलाइनसँग भन्नुभयो ।
