लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को गत अक्टोबर महिनामा भएको ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन छानविन गर्न नेपाल सरकारद्धारा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन यसअघि अपराध अनुसन्धान विभाग (सिआइबी) ले दिएकै प्रतिवेदनको हुबहु भएको पाइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको उच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचनको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन यसअघि अपराध अनुसन्धान विभागले दिएको रिपोर्टको कपी पेष्ट हो ।

सहमहान्याधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचनको छानविन गर्न भनिएतामा पनि १० महाधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको विवादलाई आधार बनाएर छानविन गरे पछि सो प्रतिवेदन फितलो देखिएको हो ।

यसअघि सिआईबीले उठाएका प्रश्न माथि छानविन समिति प्रवेशनै नगरि एक पक्षीय रुपमा रिपोट लेखिएको भेटिए पछि सरकारको चाहना अनुरुप प्रतिवेदन पेश भएको आशंका गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सरकारद्धारा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा आफुलाई प्राप्त नभएको बताए ।

सामाजिक संजाल विभिन्न मिडियामा समाचार आएको देखिएको तर संघलाई सो प्रतिवेदन बारे कुनै जानकारी भएको छैन डा. केसीले भने ।

डा. केसीले संघको गत निर्वाचनमा भएको सामान्य त्रुटी सच्यार निर्वाचन परिणाम घोषणा भैसके पछि सरकार आफैँले पटक पटक उक्त विषयलाई अतिरन्जित गर्नु नहुने बताए ।

गत निर्वाचनमा पराजय भोगेका अध्यक्षका प्रत्यासीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समूहले सरकारलाई दवाव दिएर एक पक्षीय रुपमा गठित छानविन समिति भएको संघका पदाधिकारीहरुको ठहर छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले सरकारकै ग्राण्ड डिजाइनमा गठन गरिएको सरकारी समितिको प्रतिवेदनले संघको विघटनको प्रयासलाई विफल बनाएको बताए । ’संघको ऐतिहास मेटाउनको लागि वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिलाई बिघटन गर्ने नियतका साथ गठन भएको सरकारी छानविन समितिले सिआइबी र पुरानै विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पछि पुनः निर्वाचन लगायतको माग असान्र्दभिक रहेको पुष्टि भयो’ डा. शर्माले भने ।

’संघको निर्वाचनमा सरकारले चाहेका उम्मेदवार पराजित भए पछि सरकार र संघबीच दुईपक्षीय धारणा बनेका हुन तर सरकारले एकपक्षीय रुपमा आफैले समिति गठन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सर्वमान्य हुदैन् ।

डा. शर्माले भने ‘निर्वाचनमा मतदाताहरुलाई मतदानको लागि दिइएको यूजर पासवर्डलाई निर्वाचन प्रतिवेदनले अतिरन्जित गरेको बताउँदै के सबै मतदाताको न्यूजर पासर्वड वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो ?’

प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको निर्वाचन र लेखा प्रणालीलाई अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली माथि दाबी बिरोध पछि प्रतिनिधिमा नामावली थपिएको भनेको विषयलाई काल्पनिक रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । संघको निर्वाचन समितिका अनुसार निर्वाचनका सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरु पुरा गरेर मात्र संघको निर्वाचनमा तीन समूहमा १०० भन्दा बढी उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा उत्रिएका थिए ।

उपविजेताहरुले भेरोमा सेटिङ गरेको, ह्याकिङ गरेको आरोपको बारे समितिले ठोस प्रमाण दिन सकेको छैन । संघका अनुसार भेरो कम्पनीको प्रतिनिधी भौतिक रुपमा काठमाडौमा आउने कुनै संझौता भएको थिएन ।

संघका प्रवक्ता फडिन्द्र पन्तले संस्थाले पारदर्शितामा विश्वास गर्ने भन्दै जनमत कदर, सामाजिक न्यायकै लागि लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत भएको निर्वाचनको परिणामनै आधिकारीक हुने बताए । उनले संसारभर छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई कुनै पनि अन्योलनमा नपर्न आग्रह गरे ।

लेखामा कुनै समस्या छैन : छानविन प्रतिवेदन

सरकारद्धारा गठित छानविन समितिले संघको आर्थिक कारोबारमा कुनै समस्या नदेखिएको निष्र्कष निकालेको छ । सिआइबीले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनको क्रममा प्रयाप्त धाँधली भएको प्रयाप्त प्रमाण पेश गर्न नसके पछि निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले संघको लेखा प्रणाली समेत छानविन गर्न सो समितिलाई अधिकार दिएका थिए । संघको आयोजनामा हुने विश्व सम्मेलनको सम्पूर्ण खर्च संस्थाले गर्ने प्रचलनलाई तर सरकारी प्रतिवेदनले कार्यक्षेत्र विपरीत आयोजक मध्येको एक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई किन नसोधेको भनेर प्रश्न उठाएको छ ।