१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार
Follow Us

लगानी सम्मेलन, अध्यादेश जारी : एनआरएनलाई थप सहज, नौ ऐन संशोधन

नेपालब्रिटेन डट कम्
११ बैशाख २०८१, मंगलवार ०१:२१

लण्डन । सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ९ वटा अध्यायदेश जारी गरेको छ । आगामी १६ र १७ वैशाखमा तय गरिएको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले एकैपटक नौ ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले ऐन संशोधन गरी पारितका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

०७५ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि निर्माण गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पाँच वर्षमै संशोधन गरिएको छ ।

संशोधित ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई मुलुकभित्र लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरेको छ । पुरानो दफा २ (ग) हटाएर ‘गैरआवासीय नेपाली भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनी सम्मानजनक ढंगले परिभाषित गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपाली सरह लगानी गर्ने वातावरण बने मात्र ऐन संशोधन सार्थक हुने बताए । डा. केसीले लगानी सम्मेलनप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ उत्साहित रहेको बताए ।

त्यस्तै, दफा २ (च) मा पुरानो परिभाषा हटाएर उद्योगीको प्रविधि हस्तान्तरणमा हुने सम्झौताका नयाँ सर्तहरू तोकिएको छ ।

यस ऐनअन्तर्गत नेपालमा स्थापना भएका जुनसुकै कम्पनीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले विदेशमा शाखा खोल्न सक्ने भएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा सल्लाहकार चिरन्जीबी ढकाल आफु लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने काठमाण्डौं उत्रिएको जानकारी दिए । उनले सो सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानीको लागि प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

सुरुमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत नै कानुन संशोधनमा लागेको हो । ‘लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भनी अध्यादेश जारी गर्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधनका लागि सिफारिस गरिएका हुन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरेर उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण देखाएर सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था तीन महिनाका लागि मात्रै कायम थियो । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका थिए । सोही ऐनको उपदफा ४ थपेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा ३ समेत खडा गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एकपटकलाई बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा पर्नेछैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १२ मा ‘च’ नम्बर बुँदा थपिएको छ । यसमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न नसकी बैंकले जग्गा लिलाम गर्न खोज्दा बिक्री नभई आफँैले सकारेको अवस्थामा यो बुँदा लागू हुने भएको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त बुँदाअनुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ तीन वर्षभित्र पनि बिक्री हुन नसकेमा सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ पनि संशोधन गरेको छ । ऐनको दफा ५ ‘क’ सिर्जना गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

खर्चिलो मुआब्जा वितरणलाई सहजीकरण गर्न सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संशोधन गरेको छ । ऐनको दफा १६ (३) मा मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सीमा नहुँदा मुआब्जा वितरणमा आयोजनाको लागतभन्दा बढी रकम खर्च भई लगानीकर्तालाई बोझ हुने गरेको थियो ।

बढ्दो सूचना प्रविधि उद्योगको लाभ नेपालले पनि लिने उद्देश्यले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ संशोधन भएको छ । ऐनको दफा ७२ पछि ‘क’ र ‘ख’ थपेर सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज बनाइएको छ । संशोधित बुँदा ‘क’मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, दफा ७२ (ख) मा निर्यात प्रयोजनका लागि नेपालमा स्थापना भएको आइटी कम्पनीले विदेशमा शाखा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था पहिलोपटक भएको छ । ‘नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्ट्याइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ ।

०७३ मा बनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पटक–पटक संशोधन गर्दा पनि सेजमा उद्योग आउन सकेका छैनन् । सरकारले भैरहवा र सिमरामा सेज स्थापना गरे पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र लगानीकर्ताप्रतिकूल कानुनी व्यवस्था भएकाले उद्योग आउन सकेका छैनन् । त्यसैले यसपटक लगानीकर्ताको मागअनुसार उद्योग स्थापना भएको चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछि कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सोही ऐनको दफा ७ खारेज गरी ‘कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने’ भनी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसले बाहिरका उद्योगलाई सेजमा भित्र्याउन बाटो खोलिदिएको छ । सेजको उत्पादन एक वर्षभित्रै नेपाली बजारमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर तीन वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी बलियो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ संशोधन गरिएको छ । अनुगमन तथा सहजीकरण समितिमा अर्थसचिवलाई सदस्य राख्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

०७५ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि निर्माण गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पाँच वर्षमै संशोधन गरिएको छ । संशोधित ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई मुलुकभित्र लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरेको छ । पुरानो दफा २ (ग) हटाएर ‘गैरआवासीय नेपाली भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनी सम्मानजनक ढंगले परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै, दफा २ (च) मा पुरानो परिभाषा हटाएर उद्योगीको प्रविधि हस्तान्तरणमा हुने सम्झौताका नयाँ सर्तहरू तोकिएको छ । यस ऐनअन्तर्गत नेपालमा स्थापना भएका जुनसुकै कम्पनीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले विदेशमा शाखा खोल्न सक्ने भएका छन् ।

यो ऐनको दफा १७ संशोधन गर्दै विदेशी लगानीको सम्पूर्ण स्वीकृतिको जिम्मेवारी उद्योग विभागलाई दिइएको छ । यसअघि ६ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृति विभागले र त्यसभन्दा बढी लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था थियो । साथै, दफा ४५ (१)मा नयाँ व्यवस्था गर्दै नेपालस्थित समान उद्देश्य भएका विदेशी कम्पनीहरूले एक–आपसमा करार गरेर काम गर्न पाउने भएका छन् । विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योगहरूको सूचीमा ‘राइड सेयरिङ‘लाई राखिएको छ । तर, ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीलाई बन्देज छ ।

आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको वन क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा ४३ (२) मा नयाँ व्यवस्था गर्दै वन क्षेत्रभित्र खनिज पदार्थ पत्ता लागे उत्खनन गर्न पाइने भएको छ । तर, चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न पाइनेछैन ।

कुन ऐनमा के सुधार गरियो ?

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाका लागि स्वीकृति लिन सकिने

भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकारले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीमा सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वीकृतिका लागि एक वर्ष समय दिइएको छ । जसअनुसार उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि गरेर स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइने

अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न मन्त्रालयले तोकेको सर्त र स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री–वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने

तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा निर्धारण गर्न नपाइने

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संशोधन गर्दै मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सफ्टवेयर आयातलाई विदेशी विनिमयको सुविधा

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन संशोधन गर्दै सफ्टवेयर आयातका लागि सूचना प्रविधि विभागले विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न सक्ने

नेपालमा स्थापित सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भिœयाउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शाखा कार्यालय वा एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एकपटकका लागि सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

सेजमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने
विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेजबाट निर्यातको बाध्यकारी व्यवस्थामा लचकता
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था थियो ।

सेजमा उत्पादित वस्तु स्वदेशमै बिक्री गर्न सकिने
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । यसअघि एक वर्षभित्र मात्रै स्वदेशमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा फेरियो

प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा फेर्दै स्पष्ट र फराकिलो बनाइएको छ ।

विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने

नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कुनै उद्योग, फर्म वा कम्पनीले विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न सक्नेछ ।

उद्योगले करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने

ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी रहेका उद्योगले करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकृत गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी लगानी भएको उद्योगले समान उद्देश्य भएको अन्य उद्योगसँग एक–आपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

राइड सेयरिङमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी

ऐन संशोधन गर्दै राइड सेयरिङमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । जसअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी नहुने गरी राइड सेयरिङमा लगानी गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।

खनिज उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिन सकिने
अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागेमा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न वन क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न सकिनेछ ।

उद्योग दर्ता बढीमा २१ दिनभित्र हुनुपर्ने
उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक कागजात वा विवरण पूरा नभए त्यस्तो कागजात वा विवरण बढीमा २१ दिनको अवधि तोकी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो अवधि ९० दिनको थियो ।

स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता
कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेका उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको रूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप हुनका लागि (क) नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएको, (ख) वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, (ग) छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, (घ) दर्ता भएको मितिले दश वर्षको अवधि ननाघेको, (ङ) दर्तापश्चात् कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको । (२) उपदफा (१) बमोजिमको स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम संवद्र्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको नियमन त्यस्तो उद्यम वा व्यवसायको दर्ता गर्ने निकायबाट हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायले सोसम्बन्धी विवरण छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्नेछ र (५) स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

प्रोत्साहन तथा सुविधा दिन सकिने
एक अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने, स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहुलियत वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको उद्योगले स्वीकृत कच्चा पदार्थ खपतको क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा खेर जाने कच्चा पदार्थ (जर्ती)को मापदण्ड उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोक्न सक्ने ।