लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दा अदालतले उनलाई तामेलीमा राखेको छ।

नेपालब्रिटेन डट कमलाई प्राप्त कागजातअनुसार सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको घरमा २०८१ असोज १३ गते पत्र म्याद तामेलीको लागि पठाएको थियो। अदालतले म्याद तामेली गरेपछि पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यस म्यादभित्र जवाफ पेश नगरेको र अतिरिक्त १५ दिनको समय थप गर्न समेत कुनै निवेदन नदिएको कारण घले अदालतको आदेशको अवज्ञामा रहेको देखिन्छ।

एक कानूनी जानकारले भने अनुसार, घलेले २०८१ कात्तिक १२ गतेभित्र अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो जवाफ पेश गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अदालत समक्ष कुनै जवाफ प्रस्तुत नगरेकोले यो उनको आदेश अवज्ञाको संज्ञामा पर्दछ।

राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके शर्मा) ले गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा शेष घलेलाई प्रतिवादीको रूपमा समावेश गरिएको थियो, जसकारण अदालतले उनलाई पत्र पठाएर जवाफ दिन अनुरोध गरेको थियो। तर, घलेले पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दा यो विवाद थप जटिल भएको छ।

घलेविरुद्ध दायर मुद्दामा गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष केशव पौडेल, ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना र चिन्तामणि सापकोटा पनि निवेदकको रूपमा रहेका छन्। उक्त रिटमा हालसालैको सुनुवाई समयाभावका कारण स्थगित भएको छ।

गत साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको नेतृत्व विवादमा हालका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।

यो आदेशका कारण संघमा अहिले गहिरो विभाजन र विवाद उत्पन्न भएको छ। पूर्वअध्यक्ष घले, हालका अध्यक्ष डा. केसी, सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिम्सिनालगायतका विरुद्ध रिट दर्ता भएपछिको कानूनी प्रक्रिया निकै पेचिलो बन्दै गएको छ।