२ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार
Follow Us

एनआरएनए एकता: दुवै फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्री देउवालाई पत्राचार

नेपालब्रिटेन डट कम्
२३ माघ २०८१, बुधबार ०४:२४

लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का ३० भन्दा बढी देशका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरूले परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवालाई एक पत्र लेख्दै संघको एकता महाधिवेशनको लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्।

पत्रमा संघको १० औं र ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन विवादस्पद बनेपछि संघभित्रको अवस्था निकै कठिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतका दुई छुट्टा छुट्टै फैसलाले संघभित्रको विवादलाई अझ जटिल बनाएको जानकारी दिइएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको चैत्र महिनामा भएको पहिलो फैसलालाई मात्र आधार बनाएर संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले एकलौटी रूपमा एकता महाधिवेशनको मिति तय गरेपछि राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरूले साउन महिनामा भएका दुवै फैसलालाई आधार बनाएर एकता महाधिवेशनको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय गरेर राष्ट्रिय समितिलाई सदस्यता खुलाउन, अधिवेशन सम्पन्न गर्न र आइसीसी प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गर्न कार्यविधि सहितको पत्राचार गरेका थिए। यस्तै, वर्तमान कार्यसमितिले पनि सदस्यता वितरणको प्रक्रिया शुरू गरेको अवस्थामा दुवै समूहबीच सहमति कायम नगरेर एकता महाधिवेशन हुन नसकेको खण्डमा संघ विभाजन हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

अध्यक्षहरूले एकता महाधिवेशन हुन नसके संघको विभाजन भएमा सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।

पत्राचार गर्ने ३० देशमा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चिली, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, बेलायत, आयरल्याण्ड, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, माल्टा, पोर्तुगल, स्वीडेन, डेनमार्क, नर्वे, अष्ट्रेलिया, ओमान, इटाली, युएई, साउदी अरब, बहराइन, इराक, कुवेत, कतार, हङकङ, दक्षिण कोरिया, जापान, कम्बोडिया र चीन रहेका छन्।