‘निर्देशनालयको पत्र कानूनी विपरित, निर्देशन कार्यान्वयन योग्य छैन्’

लण्डन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्धारा गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा जारी निर्देशन गैरकानूनी रहेको संघले दावी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको समितिलाई हस्तानतरण गर्न गत साता दिएको निर्देशन कार्यान्वयन योग्य नभएको भन्दै संघले आइतवार सो निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

‘निर्देशनालयले सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजहरु लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न दिएको निर्देशनमा सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ‘के कुन कानूनी आधार हो ?’ संघको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ ।

पत्रमा, ‘संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तरर्गत रहेर कार्य गरिहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानूनी आधार हो तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन्’ भनिएको छ ।

“संघको अविच्छिन्नलाई गम्भिररुपमा असर पुग्ने गरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन् । प्रचलित कानूत र संघको विधान विपरित संघको संवेदनशिल कागजात बिना कारण र कानूनी व्यवस्था विना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ ।”

संघले निर्देशनलायको निर्देशन जस्तै समान प्रकृतिको मिति २०८० १२ २८ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट को रोहवरमा सुनुवाई गरि मिति २०८१ ०४ २२ मा बदर गरि वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधान अनुसार तोकिएको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने गरि आदेश जारी भएको ध्यानार्कषण गराएको छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको प्रतिकुल हुने र कुनै पनि पनि कानूनी आधार बेगर संघको सम्पूर्ण कर्मचारी, कार्यालय, नगद, जिन्सी समेत हस्तान्तरण गर्न भनि प्राप्त भएको निर्देशन कानूनको प्रथम दृष्टीमै विपरित छ । कानूनी एवं कुनै साधिकार निकायको निर्णय बेगर प्राप्त भएको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन योग्य छैन्’ पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।