नेपालब्रिटेन संवाददाता
टोकियो । जापानका २० वटा प्रमुख ठूला शहरमध्ये आधामा जनसङ्ख्याको आकार घट्दै गएको पाइएको छ । घट्दो जन्मदर र बदलिँदो जनसाङ्ख्यिकीय अवस्थाका कारण विगत १० वर्षको तुलनामा १० वटा ठूला शहरको जनसङ्ख्यामा गिरावट आएको हो ।
७ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका यी शक्तिशाली शहरहरूले विगतमा आसपासका क्षेत्रबाट युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सफल भए पनि अहिले भने जनसङ्ख्या टिकाउन हम्मे-हम्मे परेको छ । सन् २०५० सम्मको प्रक्षेपणअनुसार, यस्तो गिरावट झन् तीव्र हुने र २० मध्ये १८ वटा शहरको जनसङ्ख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुन शहरको अवस्था कस्तो ?
जापानको दक्षिण-पश्चिममा अवस्थित किताक्युशु शहरमा सबैभन्दा तीव्र गिरावट देखिएको छ । सामाजिक कल्याण र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रिफेक्चर (प्रदेश) सरहको अधिकार पाएको यस शहरको जनसङ्ख्या ६.५ प्रतिशतले घटेर ९ लाख ७० हजारबाट ९ लाख १० हजारमा झरेको छ ।
त्यसैगरी, शिजुओका शहरको जनसङ्ख्या पनि ६ प्रतिशतले घटेर ६ लाख ७० हजार पुगेको छ । अर्कोतर्फ, फुकुओका शहरमा भने सबैभन्दा बढी ८.२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ, जहाँको जनसङ्ख्या १६ लाख पुगेको छ । सैतामा र कावासाकी शहरको जनसङ्ख्यामा पनि केही वृद्धि देखिएको छ ।तर, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान संस्थानको सन् २०५० को अनुमानअनुसार फुकुओका र कावासाकी मात्र त्यस्ता दुई शहर हुनेछन्, जसको जनसङ्ख्या सन् २०५० सम्म घट्ने छैन । बाँकी सबै १८ वटा ठूला शहरले जनसङ्ख्याको ठूलो अभाव झेल्नुपर्नेछ ।
जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहने अनुमानका साथ सन् १९५६ मा ‘निर्धारित शहर’ प्रणाली सुरु गरिएको थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत सुरुमा योकोहामा, नागोया, क्योटो, ओसाका र कोबेलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो । पछि १० लाखको मापदण्डलाई घटाएर ७ लाख कायम गरिएपछि शिजुओका लगायत अन्य शहरहरू यसमा थपिएका थिए ।
अहिले जनसङ्ख्या घट्न थालेपछि नीति निर्माताहरूले यो प्रणालीलाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ठूला शहरहरूलाई पर्याप्त बजेट र स्रोत साधन नभएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले यी शहरलाई प्रिफेक्चरबाट स्वतन्त्र गरी ‘विशेष शहर’ बनाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार २ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ६२ वटा ‘कोर सिटी’ मध्ये ५२ वटा शहर (करिब ८४ प्रतिशत) मा जनसङ्ख्या घटिरहेको छ । यसले जापानको शहरी संरचना र भविष्यको आर्थिक विकासमा ठूलो चुनौती थपेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
