काठमाडौं । मुलुक आगामी २१ फागुनमा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा राज्यको ढुकुटीमा भने ठूलो आर्थिक भार थपिने देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् फेरिएको राजनीतिक समीकरण र नयाँ जनादेशका लागि हुन लागेको यस निर्वाचनमा प्रतिमतदाता लागत १ हजार १० रुपैयाँ ९१ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस निर्वाचनका लागि कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेको यस निर्वाचनमा हुने खर्चको विश्लेषण गर्दा, लोकतन्त्रको यो अभ्यास दिनानुदिन महँगो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो खर्चको हिस्सा निर्वाचन सुरक्षा, विशेष गरी म्यादी (निर्वाचन) प्रहरीको भर्नामा खर्च हुने देखिएको छ । कुल बजेटको करिब ६४.७८ प्रतिशत रकम सुरक्षा निकाय (गृह र रक्षा मन्त्रालय) मार्फत खर्च हुँदै छ ।

यसपटक १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिँदै छ, जसका लागि सरकारले ७ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये नेपाल प्रहरीले ७ अर्ब १३ करोड र सशस्त्र प्रहरीले ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्नेछन् । यो रकम कुल बजेटको ४१.५५ प्रतिशत हो ।

२०७९ मंसिर १० गते भएको आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च १ हजार ६८ रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भएको थियो । तर, यसपटक प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन हुँदा पनि प्रतिमतदाता खर्च १ हजार १० रुपैयाँ नाघ्नुले निर्वाचन झन् खर्चिलो हुँदै गएको देखाउँछ । दुई वर्षपछि पुनः प्रदेशसभाको निर्वाचन छुट्टै गर्दा राज्यलाई थप अर्बौँको दायित्व थपिने निश्चित छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदान स्थलको विस्तार र बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलता नै खर्च बढ्नुका मुख्य कारण हुन् ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली नेपालमा निर्वाचनलाई दीर्घकालीन प्रणालीभन्दा पनि ‘इभेन्ट’ (तत्कालको घटना) का रूपमा लिने प्रवृत्तिले खर्च बढेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मात्र तातिने र सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त समन्वय अभाव हुने परिपाटीले खर्च बढाएको छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘कतिपय कामहरू पहिल्यै योजनाबद्ध ढंगले गर्न सकिन्थ्यो, तर अन्तिम समयमा गरिने तयारीले सधैँ व्ययभार बढाउँछ ।’

निर्वाचनमा हुने अनुत्पादक र अनियन्त्रित खर्चको सोझो असर आम नागरिकको भान्सामा पर्ने गरेको छ । चुनावी माहोलसँगै बजारमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । दलहरूले गर्ने चुनावी खर्च र राज्यले गर्ने ठूलो लगानीले मुद्रास्फीति बढाउने र अर्थतन्त्रलाई प्रदूषित बनाउने जोखिम विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।