नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका निवर्तमान पदाधिकारीहरूमाथि आर्थिक अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग, प्रशासनिक विभेद तथा संस्थागत बेथितिका आरोप लगाउँदै उनीहरूको पुनर्नियुक्ति रोक्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ।
यादव रायमाझी तथा आफूलाई “समस्त वाङ्मयसेवी सरोकारवाला” बताउने समूहले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन बुझाउँदै निवर्तमान पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
उजुरीमा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन बनेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन संस्कृति मन्त्री सुदन किराँती ले नियमविपरीत प्राज्ञ परिषद् गठन गरेको आरोप लगाइएको छ। निवेदनमा उक्त गठन प्रक्रियामाथिसमेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले हाल मन्त्रालयले आह्वान गरेको रोस्टर प्रक्रियामार्फत पुनः नियुक्तिका लागि निवर्तमान पदाधिकारीहरू सक्रिय भएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई पुनर्नियुक्ति नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
निवेदनमा भूपाल राई, विमलकृष्ण श्रेष्ठ (विमल निभा), डा. धनप्रसाद सुवेदी, डा. मधुसूदन गिरी, डा. कृष्णराज अधिकारी, राजन मुकारूङ, बाबा बस्नेत, डा. कौशिला रिसाल, हंसावती कुर्मी, अमर न्यौपाने तथा त्रैलोक्यमान बनेपाली विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाइएको छ।
उजुरीमा उनीहरूमाथि आर्थिक अनियमितता, भ्रमण भत्ताको दुरुपयोग, प्रकाशन तथा पुरस्कार वितरणमा पक्षपात, प्रशासनिक विभेद, कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा संस्थालाई सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।
निवेदनमा विशेषगरी प्रशासन अधिकृत अशोककुमार चौरसिया तथा कर्मचारी सन्ध्या पहाडी सँगको आर्थिक चलखेलमार्फत प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मौलाएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले निवर्तमान पदाधिकारीहरूको कार्यकालमा भएका प्राज्ञ सभा तथा प्राज्ञ परिषद्का निर्णय, आर्थिक गतिविधि, पुरस्कार वितरण, कर्मचारी सरुवा, करार नियुक्ति, भ्रमण खर्च, अनुसन्धान तथा प्रकाशन कार्यक्रम, अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग सम्बन्धित फाइल, बैंक ऋण, विदेशी रकम निकासा, खरिद प्रक्रिया तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उजुरीमा निवर्तमान उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठले विदेशमा रकम लगानी गरेको दाबी गर्दै त्यसको कानुनी वैधता छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै केही पदाधिकारीमाथि सरकारी स्रोत प्रयोग गरी व्यक्तिगत काम गरेको, कार्यालय सामग्री दुरुपयोग गरेको तथा अतिरिक्त सुविधा लिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
उजुरीकर्ताले “नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई प्राज्ञिक संस्था भन्दा राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थको अखडा बनाइएको” आरोप लगाउँदै निवर्तमान पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्ति नगरी उनीहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उक्त उजुरीको अन्त्यमा “राज्य स्रोत दोहन, प्रशासनिक बेथिति, आर्थिक अपारदर्शिता तथा संस्थागत दुरुपयोगमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने” उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीकर्ता यादव रायमाझीले आवश्यक परे थप प्रमाण तथा कागजात उपलब्ध गराउने बताएका
