लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी समितिलाई आफ्ना सुझाव पेश गर्ने भएको छ ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संघअन्तर्गतका सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै संविधान संशोधनमा गैरआवासीय नेपालीहरूको चासोका विषयमा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
संघले विशेषगरी वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको निर्वाचनमा सहभागिता, तथा संविधानको धारा २९१ खारेजलगायत विषयहरू बहसपत्रमा समावेश गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।
विश्वभर रहेका नेपालीहरूबाट सुझाव संकलन गरी कार्यदलका संयोजक असिम शाहसमक्ष पेश गरिने संघले जनाएको छ ।
एनआरएनएका महासचिव चिरञ्जीवी खड्काका अनुसार ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणा, नागरिकताको निरन्तरता, धारा २९१ खारेज तथा विदेशस्थित नेपालीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय प्रमुख रूपमा समेटिने छन् ।
यसअघि कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट लिखित सुझाव संकलन गरी छलफल गरिसकेको छ । साथै संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रशासक, पूर्व कूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग समेत परामर्श गरिसकेको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि कार्यदलले आम नागरिकसँग पनि राय सुझाव मागिसकेको र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफललाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
आदरणीयज्यूहरू,
नेपाल सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलसमक्ष गैरआवासीय नेपालीका सरोकारसम्बन्धी सुझाव तयार गरी यहाँहरूको राय–सुझाव संकलन गर्न मिल्ने वस्तुनिष्ठ तथा छलफलमुखी प्रश्नहरू:
विशेषगरी “एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली”, नागरिकताको निरन्तरता, संविधानको धारा २९१ खारेज तथा विदेशस्थित नेपालीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा यहाँहरूको महत्वपूर्ण सुझाव अपेक्षा गरिएको छ ।
“एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई संविधानमै समावेश गर्नुपर्नेमा तपाईंको धारणा के छ?
विदेशको नागरिकता लिएपछि पनि वंशजको नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मातृभूमिसँगको भावनात्मक सम्बन्ध मजबुत बनाउन संविधानमा कस्ता व्यवस्था आवश्यक छन्?
नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा उनीहरूका सन्ततिलाई नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावप्रति तपाईंको धारणा के छ?
विदेशी नागरिकता लिँदैमा नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने हालको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंको सुझाव के छ?
ब्रिटिस गोर्खा लगायत विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोगिरहेका नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई संविधान संशोधनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ?
संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
संविधानको धारा २९१ खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावप्रति तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
ग्रिनकार्ड, पीआर वा अन्य आवासीय अनुमति पत्रकै आधारमा नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु उचित हो भन्ने लाग्छ?
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आत्मसम्मान र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन संविधानमा के–कस्ता सुधार आवश्यक छन्?
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
विदेशमै बसेर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ?
विदेशस्थित नेपालीहरूको मतदान अधिकार कार्यान्वयनका लागि कस्तो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने तपाईंको सुझाव के छ?
गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन संविधानमा के–कस्ता व्यवस्था आवश्यक छन्?
नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदानलाई संविधानले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने लाग्छ?
संविधान संशोधनमा गैरआवासीय नेपालीका सरोकारमध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय कुन हो?
गैरआवासीय नेपालीका अधिकार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ?
संविधान संशोधनमार्फत गैरआवासीय नेपालीका अधिकार सुनिश्चित गर्दा सम्भावित चुनौतीहरू के–के हुन सक्छन्?
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्न कस्ता संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छन्?
संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरआवासीय नेपालीका सरोकारमा तपाईंका थप सुझाव वा धारणा के छन्?
चिरञ्जीवी खड्का
महासचिव, एनआरएनए