नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । गैरआवासीय नेपालीहरुको अनुसन्धान गर्ने संस्था नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) ले एनआरएन नभई ‘विदेशस्थित नेपाली’ नाम राखेर ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४’ को नामसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाली डायस्पोराद्वारा प्रवर्धित एक ग्लोबल थिंक ट्यांकका रुपमा काम गर्दै आएको उक्त संस्थाले नेपालमा ऐन संशोधन प्रक्रिया चलिरहेको समयमा यस्तो सुझाव दिएको हो । २६ मे २०२६ मा भएको विज्ञहरुसँगको छलफलपछि एनपीआईले यो सहित विद्यमान गैरआवासीय नेपाली ऐनमा ११ बुँदे सुझाव दिएको छ।
एनपीआईका संस्थापक अध्यक्ष तथा थाइल्यान्डस्थित केएमयूटीएनबीका प्राध्यापक खगेन्द्रराज ढकालले अबको ऐन संशोधन हुँदा सबैलाई सम्वोधन गर्न सक्नुपर्ने भएकाले आफूहरुले नाम नै परिर्वतनको प्रस्ताव राखेको बताए । ‘गैरआवासीय नेपाली ऐनको सामान्य संशोधन मात्र गर्ने अवसरका रूपमा नभई विदेशस्थित नेपालीसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, व्यवस्थित र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर पुनर्परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक नीति अवसरका रूपमा लिनुपर्ने भन्ने निष्कर्ष छ,’ ढकालले भने, ‘त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई तीन वटा वर्गमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।’
छलफलमा ढकालसहित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान्ता क्रुज एक्सटेन्सनका प्राध्यापक विनीत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, पूर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, क्यालिफोर्नियास्थित उद्यमी तथा वंशजको नागरिकता निरन्तरताका अभियन्ता वासुदेव घिमिरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य प्रभात अधिकारी सहभागी थिए ।
ढकालले नेपाल सरकारका अगाडि दुई सम्भावित बाटो रहेको पनि बताए । पहिलो, हालको गैरआवासीय नेपाली ऐन र नागरिकता ऐन, २०६३ मा सीमित संशोधन गर्ने र संविधानको धारा १४ लगायत आवश्यक संवैधानिक समीक्षा गर्दै व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्ने ।
कानुनी वा नागरिकता विषयमा सीमित नभई राष्ट्रिय विकास, ज्ञान कूटनीति, लगानी, पुस्तान्तरण र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोडिने धारणा राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘एनआरएनए भन्ने साँघुरो र कतिपय अवस्थामा अन्योलपूर्ण शब्दावलीबाट अघि बढेर विदेशस्थित नेपालीहरू भन्ने समावेशी नीतिगत छाता अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको फराकिलो शब्दमा मिसाउनुको सट्टा नेपाली नागरिककै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा एनपीआईको सुझाव छ । उनीहरूका लागि श्रम अधिकार, कन्सुलर सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, पुनः एकीकरण, कानुनी संरक्षण र बाह्य मतदान अधिकार महत्वपूर्ण हुने भएकाले अलग राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले सबै विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि छाता नीति र कानुनी ढाँचा दिन विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र त्यसपछि समर्पित विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्नुपर्छ एनपीआईको सुझाव छ ।
