नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले राजनीतिक दलमा आबद्ध तथा सदस्यता र नोमिनेशन शुल्क नतिर्ने पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपमहासचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
घिमिरेका अनुसार संघको सदस्यता तथा नोमिनेशन शुल्क नतिर्ने पदाधिकारीलाई दुई साताभित्र शुल्क बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाएमा त्यस्ता पदाधिकारीको पद स्वतः खारेज हुने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, संघका विभिन्न पदमा रहेर राजनीतिक दलको समेत पद ओगटिरहेका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलसँगको आबद्धता त्यागेर संघको पदाधिकारीका रूपमा निरन्तरता पाउने अवसर दिइएको छ। उनीहरूले गैरआवासीय नेपाली संघको पदभन्दा राजनीतिक दलको पद रोजेमा संघको पदसमेत नियमावलीअनुसार स्वतः रद्द हुने जनाइएको छ।
पछिल्लो समय संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रूपमा आबद्ध भएपछि संघले यस्तो निर्णय गरेको हो। संघको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका संघका पदाधिकारीहरुको समेत पद खारेज हुने भएको छ ।
यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली संघलाई बुझाउनुपर्ने सदस्यताको विवरण तथा शुल्क नबुझाउने गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) लाई आगामी वर्षदेखि एमआईएस (MIS) प्रयोग गर्न नदिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। आवश्यक परे त्यस्ता एनसीसीका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सञ्चालन गरेको राहत अभियानको हालसम्मको प्रगति, प्राप्त सहयोग तथा प्रभावित परिवारसम्म पुर्याइएको राहतको समीक्षा गरेको छ। अब राहत अभियानलाई दोस्रो चरणमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११७औँ बैठकले राहत अभियानलाई क्रमशः स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे केही हप्ताभित्र निर्णय गर्ने बताइएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले सङ्कलन गरेको रकम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यमा प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराउनसमेत आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा संघका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
