काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखितरुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज संविधान र कानूनविपरीत ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गरेको हो वा होइन त्यसका बारेमा १५ दिनभित्र लिखितरुपमा कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।

संवैधानिकरुपमा व्यवस्था भएअनुरुप ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता भएको हुँदा दल दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै गत जेठ ३१ गते वरिष्ठ अविधक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ ।