जनकपुर–संघीय सरकारले आफूमातहत रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई भेला रोक्नेदेखि निषेधाज्ञ जारी गर्नेसम्मको अधिकार दिन लागेपछि प्रदेश २ सरकारले त्यस्तै अधिकार जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई दिने कानुन बनाउन लागेको छ ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन अधिकारीको परिकल्पना गर्दै सिडिओले पाउँदै आएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन अधिकारी राख्ने, सिडिओको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रशासन अधिकारी बस्ने व्यवस्था हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । विधेयक अनुमोदनका लागि चाँडै प्रदेश सभामा लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।