काठमाडौँ। नेपाल सरकारको सेवामा रहेका गैरसैनिक कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० पु¥याउने विषयमा चर्को बहस लामै समयदेखि जारी छ । निजामती सेवा ऐनमा संशोधनको चर्चा चल्नासाथ कर्मचारीको उमेरको हद बढाउने र नबढाउने विषयमा कर्मचारी तन्त्रदेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्म बहस हुँदै आएको छ ।
देशको आर्थिक र बेरोजगारीको अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर निर्धारण गरिन्छ । शारीरिक रूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासमा अवसर दिने र नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश दिनु अनिवार्य अवकाशको मुख्य उद्देश्य रहेको भनाइ विज्ञहरूको छ । गाेरखापत्रमा याे खबर छ।