अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसद निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् । कार्कीविरुद्ध संसदमा शाहीको संयोजकत्वमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । अदालतले कार्कीमाथि अयोग्यताको प्रश्न उठाएको हो, तर संसदले विभिन्न ९ वटा अभियोग लगाएको छ । त्यो अभियोग पुष्टि गरेर कार्कीलाई कारबाही गर्नुपर्ने शाहीले बताए । महाअभियोग प्रस्तावबारे शाहीसँग गरिएको कुराकानी यस्तो छ–

० महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदले कानुनविज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– संसदले लगाएको महाअभियोग र अदालतमा उठेको प्रश्न बेग्लाबेग्लै हो । अदालतले लोकमान सिंह कार्कीको योग्यताबारे प्रश्न उठाएको थियो, अदालतले उहाँ अयोग्य हुनुहुँदो रहेछ भने फैसला गरिसक्यो । फैसलापछि उहाँ पदबाट बाहिरिनु भएको छ ।
पद वहाल गरिसकेपछि उहाँले जुन प्रकारको गतिविधि गर्नुभयो, लोकतन्त्रविरुद्ध छ, विधिको शासनको विरुद्धमा छ र राष्ट्र र जनताको विरुद्धमा छ । उहाँले जुन प्रकारको हर्कत गर्नुभयो, त्यसमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव हो । यो प्रस्तावमाथि संसदमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । माननीय सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरेर जुन विषय हामीले उठाएको छौं, बुँदागत रुपमा ९ र अन्य विषय पनि छन्, ती विषयमा छानबिन हुन्छ । छानबिनपछि उहाँमाथि लगाइएको आरोपहरु पुष्टि भयो भने कारबाही अघि बढ्छ ।

० पदमा नबसेको व्यक्तिले तिमीले यसो ग¥यौ भनेर सोध्न सान्दिर्भक हुन्छ ?
– कानुनमा के व्यवस्था छ, त्यो हेर्नुपर्छ । जस्तो कुनै पदमा बसेको व्यक्तिले अपराध ग¥यो भने पदबाट हटेपछि उसले गरेको अपराधबारे मुद्दा लाग्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ छैन । उहाँले जुन काम गर्नुभयो, त्यो कानुनविरुद्ध छ । कानुनविरुद्ध उहाँले काम गरेपछि उहाँमाथि कारबाही हुन्छ । महाअभियोग उहाँलाई कारबाहीका लागि लगाइएको हो, पदबाट हटाउनका लागि होइन । कानुनले कसैलाई छुट दिएको छैन ।

० यस विषयमा के कुरा आएको छ ?
– पदबाट हटिसकेपछि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनु अर्थ छैन भन्नेहरु एकथरि छन् । यी भनेका लोकमान सिंह कार्कीलाई विगतदेखि अहिलेसम्म जोगाउने जुन खेमा छ, त्यो खेमाले यी विषय उठाइरहेका छन् । महाअभियोग प्रस्तावलाई छिटोभन्दा छिटो छलफल गरेर उहाँहरुलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् भने अर्को माफीको कुरा पनि उठिरहेको छ । यी सबैकुरा भन्दा पनि कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप हुनुपर्छ । महाअभियोग अहिले छलफलमा छ । महाअभियोग लगाउने भनेको उहाँलाई अयोग्य ठहर गर्ने हो । भोलि राष्ट्रका कुनै पनि निकायहरुमा उहाँ रहन योग्य हुनुहुन्न ।

० यो विषयमा छलफल नगरौं भन्ने सम्भावना छ ?
– यदि छलफल भएन भने सदनका निरियता हो । यो विषय अदालतलेभन्दा सदनले टुंगो लगाउनुपर्ने हो । संसद भनेको सर्वोच्च निकाय हो, यो सर्वोच्च निकायले नै राष्ट्रको मेजर मुद्दाका विषयमा निर्णय लिनुपर्छ । यो संसदको दायित्व पनि हो । यो दायित्वबाट पन्छिने, पछि हट्ने गतिविधि सञ्चालन भए । संसदमा महाअभियोगबारे छलफल भइरहेका बेला अदालतको हठात फैसला आयो । अदालत र संसद अलग हुन् । सबैले आ–आफ्नो पाटोबाट काम अगाडि बढाउनुपर्छ । लोकमानसिंह अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँ विदेश जान नपाउने भन्ने कुरा छैन । उहाँमाथि उठाइएको विषयहरु प्रमाणित नहुँदासम्मका लागि विदेश जान रोकतोक छैन । सिफारिस समितिले बयानका लागि उहाँलाई बोलाउँछ । बयानका लागि बोलाउँदा उहाँ चाहिँ आउनुपर्छ । यदि उहाँ बयानका लागि आउनु भएन भने उहाँले गरेको अपराध पुष्टि हुन्छ । अपराध पुष्टि भयो भने उहाँमाथि कानुनी कारबाही नै अगाडि बढ्छ । त्यसकारण उहाँ विदेशबाट फर्किनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक भएको नाताले धम्की आएन ?
– महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेँ, त्यसबेला धम्की आएको थियो, त्यसपछि अहिले चाहिँ आएको छैन । महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, एउटा टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं ।

० लोकमानलाई बचाउन तपाईं र अन्य पार्टीबाट पनि गतिविधि भएका थिए ?
– विपन्न मुलुकमा आर्थिक हिसाबले वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । तर नेपालमा हुने कुनै पनि निर्णयहरु गर्दा अवरोध सिर्जना हुन्छन् । हामीले शान्ति प्रकृया अघि बढाउनका लागि नेपालमा स्थायी शान्ति हुन नदिन धेरै शक्तिहरु थिए । त्यसविरुद्ध हामीले क्रस ग¥यौं, जित्यौ र नेपालमा स्थायी शान्ति आयो । त्यसपछि संविधान बन्न नदिनका लागि राजनीतिक दललाई विभाजित पार्ने थुपै्र हर्कतहरु भए । त्यसलाई पनि हामीले क्रस ग¥यौं । देशलाई नयाँ निकास दियौं, संविधानसभाले संविधान दियो । त्यस्तै महाअभियोग प्रस्ताव पेस भइसकेपछि पनि जुन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरियो, जसको विरोध सडकबाटै उठेको थियो । तर पार्टीको नेतृत्वले बाध्य भएर यो मान्छे यस्तो हो भन्ने जान्दाजान्दै उनलाई संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाएर नियुक्ति गरियो । त्यहाँ गम्भीरप्रकारको त्रुटी भयो । महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनुअघि नै लिकेज भएको भए संसदमा दर्ता हुन पाउँदैन थियो । आकास्मिक ढंगले प्रस्ताव हामीले संसदमा दर्ता गरिऔं । यसलाई समर्थन गर्न नदिनका लागि, संसदबाट पास हुन नदिनका लागि बाह्य र आन्तरिक शक्तिहरु सक्रिय भए । यो प्रस्तावलाई लम्ब्यिाउने, लर्तार्ने प्रकृया अगाडि बढे । महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंग्याउन अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रअधिकार नाघेर गल्ती गर्ने मान्छेलाई, कानुनभन्दा माथि आफूलाई राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई छुट कुनै हालतमा दिनु हुदैन । यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिइयो भने राज्यको निरियता हुन्छ । गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यसमा हामी जोडदार ढंगले लाग्छौं ।

० महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन वा नबढाउने विषयमा समितिले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ । छलफलमा प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्दैन भन्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
– अर्को बाटो खोजिन्छ, गल्ती गर्ने मान्छेलाई छुट दिइनु हुँदैन । गरिब, कमजोर र निरिह मान्छेका लागि मात्र कानुन होइन, शक्तिमा रहेका मान्छे अथवा हिजोको राजामहाराजाको स्थानमा कोही व्यक्ति जान चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिइन्न ।