काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति जस्तो उच्चस्तरीय राजकीय पदमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तको अनिवार्य पालना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राज्यको प्रमुख दायित्व मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु रहेको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त रिटमा मिति २०७८ चैत्र २४ गते नेपाल सरकारले २० देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस असमावेशी रहेको र यसले नेपालको संविधानको धारा १८, धारा ४० र धारा ४२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो ।

रिट दायर भएको करिब चार वर्षपछि सुनुवाइको पालो आएको र यस अवधिमा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता भइसकेकाले अदालतले रिट भने खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।