विदेशमा रहेका नेपालीको कानुनी अड्चन र व्यवहारिक पीडालाई प्रतिवद्धतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको गुनासो उनको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो टिप्पणी लेख्दै उनले यस्तो गुनासो पोखेकी हुन् ।

उनी लेख्छिन्, ‘हामीले देशभित्रका लागि त योजना बनायौँ, तर देशलाई आर्थिक रूपमा ओत दिइरहेका हाम्रा आधार स्तम्भहरूलाई किन बिर्सियौँ । एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिक कर्तव्य हो। तर आफ्नै नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको महसुस गराउने वा टाढा धकेल्ने व्यवस्था अब स्वीकार्य हुन सक्दैन। ’

प्रवासी नेपालीहरूलाई शङ्काको दृष्टिले नभई सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।

‘उहाँहरूले देश छोड्नुभएको होइन, बरु विश्वको कुना कुनामा नेपाललाई बोकेर हिँड्नुभएको छ ’ उनी भन्छिन्, ‘अब समय आएको छ, कानुनलाई केवल अक्षरमा कडा होइन, व्यवहारमा न्यायपूर्ण बनाउने। नीतिहरू कागजमा मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मानमा झल्किनुपर्छ। ’

नेपाल नागरिकता नियमावलीमा रहेको प्रावधानप्रति उनले आपत्ति जनाएकी छन्।

विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) त्यागेको तीन महिनापछि मात्र केही राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकारका लागि योग्य हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।

तामाङले नियमावलीको नियम ७ (क) र सम्बन्धित कार्यविधिले गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै तामाङ सोध्छिन्,‘के विदेशमा बसेको नेपाली, स्वदेशमा बस्नेभन्दा कम नेपाली होरु ’

लाखौँ नेपाली रोजगारी र अवसरका लागि विदेशमा रहेको स्मरण गराउँदै, उनीहरूले आफ्नो पहिचान र देशप्रतिको सम्बन्ध कहिल्यै नछोडेको उनले बताइन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको तर व्यवहारमा भने पिआर लिएकै आधारमा शङ्का गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

तामाङ भन्छिन्, ‘पिआर लिनु देश बिर्सिनु नभई जीवन सहज बनाउन अपनाइएको माध्यम मात्र हो। शरीर विदेशमा भए पनि मन र पहिचान सधैँ नेपालमै हुन्छ ।