नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । भारतकाे हिमाचल प्रदेशको किन्नौर जिल्लास्थित शिपकी-ला भञ्ज्याङ हुँदै हुने भारत चीन सीमा व्यापार करिब ६–७ वर्षको अन्तरालपछि शनिबार पुनः सुरु भएको छ ।
यस क्रममा भारतीय पक्षका १६ जना स्थानीय व्यापारी र ४ भरियाहरूको पहिलो समूह चीनको नियन्त्रणमा रहेको तिब्बततर्फ प्रवेश गरेर फर्किसकेकाे छ । तर, यसवारेमा नेपाल सरकारले कुनै धारणा अहिलेसम्म सार्बजनिक गरेकाे छैन् ।
द इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार भारतीय व्यापारीहरूको पहिलो समूहले सख्खर, चामल, चिया, चिनी, गलैँचा, स्थानीय अन्न, बिस्कुट र अन्य तोकिएका सामग्रीहरू लिएर जान पाउने छन् । तर, ६ बर्ष पछि तिब्बतका ताक्लाकाेट मन्डी पुगेर फर्केका भारतीय ब्यापारीक समुहले याे पटक भने ६ बर्ष अघि त्यहाँ राेकिएका आफ्ना समानहरूकाे अवलाेकन मात्रै गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन, धार्चुला, भारतले सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया र पृष्ठभूमि जाँचको काम पहिले नै पूरा भइसकेको तथा व्यापारीहरूलाई तोकिएको निर्देशिका बमोजिम ७२ घण्टाभित्र फर्कन निर्देशन दिइएको जनाएको छ। उनीहरू यतिखेर तिब्बतको ताक्लाकोट, भुमीवाट फर्किसकेका छन ।
सोही अवसरमा हिमाचल प्रदेशका राजस्व तथा आदिवासी मामिला मन्त्री जगतसिंह नेगीले १ करोड ७० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको आधुनिक व्यापार केन्द्र अर्थात ट्रेड मार्टको पनि उद्घाटन गरेका थिए ।ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालनमा आएसँगै सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाहरूमा उत्साह छाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छ । उनीहरूले यसलाई यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन्। यस कार्यक्रममा नामग्या गाउँका स्थानीय महिलाहरूद्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पनि प्रस्तुत गरिएका थिए।
मन्त्री नेगीले कोभिड १९ महामारीका कारण सन् २०१९ देखि चीनसँगकाे सीमा व्यापार रोकिएको र यसको पुनःसञ्चालनले स्थानीय व्यापार, रोजगारी, यातायात तथा सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याउने बताए। उनले यो ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण गरेकोमा केन्द्रीय सरकार अर्थात नरेन्द्र माेदी नेतृत्वकाे सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन ।
नेगीले बताए अनुसार, वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालय, वाणिज्य मन्त्रालय र भन्सार विभागद्वारा जारी गरिएको सूचीअनुसार भारतबाट चीनतर्फ ३६ प्रकारका वस्तुहरूको निर्यात र चीनबाट भारततर्फ २० प्रकारका वस्तुहरूको आयात साे नाकावाट गर्न अनुमति दिने सहमति भएकाे छ ।
उद्घाटन समारोहमा किन्नौरका डेपुटी कमिस्नर डा. अमित कुमार शर्मा, प्रहरी उपरीक्षक सुशील कुमार शर्मा, एडीएम रविन्दर ठाकुर, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीहरू र ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थिति थियो।
व्यापारिक केन्द्रमा आवासको पर्याप्त सुविधा नभएको कारण देखाउँदै चिनियाँ प्रशासनले भारतीय पक्षका २० जना व्यापारीहरूको पहिलो समूहलाई मात्र अनुमति दिएको जनाइएकाे छ । पहिलो चरणमा, व्यापारीहरूले कुनै पनि सामान नलिई सीमा पार गरेका थिए । उनीहरूले त्यहाँको व्यवस्थाको अवस्था बुझ्ने तथा सन् २०१९ मा छोडेर आएका सामानहरूको निरीक्षण गरेका छन् ।
धार्चुलाका उप विभागीय मजिस्ट्रेट तथा व्यापार अधिकारी आशिष जोशीले बताए अनुसार सीमा व्यापार संगठनलाई पहिलो चरणका लागि २० जना व्यापारीहरूको नाम उपलब्ध गराउन भनिएको थियो। त्यसपछि, भारत-चीन सीमा व्यापार संघले ती व्यापारीहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्यो, जसका सामानहरू सन् २०१९ मा कोभिड १९ महामारीका कारण सीमा व्यापार अचानक बन्द हुँदा तकलाकोटस्थित भाडाका गोदामहरूमा रोकिएका थिए।
संघका अध्यक्ष जीवन सिंह रोङकालीले तिब्बत प्रवेश गर्नु अघि भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग भनेका थिए, ‘भारतबाट नयाँ सामान लैजानु अघि हामी तकलाकोटको गोदाममा राखिएको पुरानो र बिक्री नभएको मौज्दात (स्टक) जाँच गर्न चाहन्छौं, यी ती सामानहरू हुन्, जुन सन् २०१९ मा व्यापारको सिजन सकिँदा काेभिड १९ का कारण त्यतै छुटेका थिए, ल्याउन पाएका थिएनाैं ।’
सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध पछि बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ (पास) हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९९२ मा पुनः सुरु भएकाे थियाे । यो व्यापार मुख्यतया उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाका ब्यास, दारमा र चौदास उपत्यकाका आदिवासी व्यापारीहरूद्वारा गर्ने गरिन्छ । साे युद्धका कारण पश्चिमी तिब्बतसँग उनीहरूको शताब्दीऔं पुरानो व्यापारिक सम्बन्ध टुटेको थियो।
यसैबिच, काेभिड १९ काे महामारीका कारण सन् २०१९ मा पुनः रोकिएको यो व्यापार सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र यसको पुनःसुरुवातले स्थानीय व्यापारी तथा आदिवासी समुदायलाई ठूलो राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन ।
यद्यपि यस वर्षको जुन १ देखि सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने योजनामा भारत र चीन रहेका थिए तर तिब्बती प्रशासनले पुराङ व्यापार केन्द्रमा बसोबास र पसललगायतका आधारभूत पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको भन्दै थप समय माग गरेको थियो। आवश्यक व्यवस्थापन पूरा भएसँगै अगस्ट १ देखि यो ऐतिहासिक व्यापार पुनः सुरु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।
तर, नेपालकाे सार्भभाैम संसदले साे भुमी नेपालकाे भएकाे भन्दै चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेकाे छ भने साे बारेमा दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाइ कुटनीतिक नाेट पनि निरन्तर पठाइरहेकाे छ । साे सिमावारे बिबाद भए पछि बालेन्द्र सरकारले पनि चीन र भारत सरकारलाइ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भुमी भएकाे भन्दै पछिल्लाे पटक पनि ‘कुटनीतिक नाेट’ पठाएकाे जानकारी उनकाे सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा जानकारी दीका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एक बिज्ञप्ति जारी गरेकाे पनि थियाे ।
तर नेपालले पठाएकाे ‘कुटनीतिक नाेट’काे वेवास्ता गर्दै चीन र भारतले नेपाली भुमी रहेकाे लिपुलेककाे साे नाकावाट ६ बर्ष पछि पुनः ब्यापार सुरू गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसवारमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकाे छैन ।
