काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद् मोहमद अफताव आलमको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।

आलामलाई थुनामै राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तल्लो अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला रौतहटका राजपुरमा भएको बम बिस्फोटमा करिब २० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो । आलमले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा मृत्यु भएका र घाइतेहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गर्न लगाइएको अभियोग प्रहरीले उनीमाथि लगाएको छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आलम उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए । उच्चले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि आलम थुनामुक्त गराउन माग राख्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । यसअघि २९ साउनमा पनि आलमको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो ।

आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले मुद्दा दायर गरेको थियो । आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तर हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विस्फोटन गराइ घाइते भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने आरोपत्रमा गरिएको थियो ।