नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत र्‍यान्डी बेरीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सिलसिलामा नेपाली नेताहरूलाई धम्की नदिइएको स्पष्ट पारेका छन्।

अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदनका सन्दर्भमा धम्की दिएको भनी आएका टिप्पणीको जवाफ दिँदै सोमबार राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएको भन्ने कुरा असत्य हो। हामीले त नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह मात्र गरेका हौं।’

राजदूत बेरीले अगाडि भनेका छन्, ‘एमसिसीलाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने निर्णय हो र यो नेपाल एक्लैको निर्णय हो।

नेपालले वाचा पूरा गर्ने कार्यमा वर्षौंको ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकून्।’

अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो रहेको बताउँदै राजदूत बेरीले यो वर्ष नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्धका ७५ वर्षहरूमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक र अविश्वसनीय परिवर्तनहरू देखेको उल्लेख गरेका छन्। ‘यी परिवर्तनहरूमा अमेरिका सधैं नेपालसँगै उभिएको छ र नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रममा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तर सामान्य रूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ।’

आफूहरूले नेपाली नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘तर पछिल्लो हाम्रो छलफल केही सञ्चारमाध्यम र अनलाइनमा चित्रण गरिएको बहसजस्तो पक्कै थिएन। सार्वजनिक दस्तावेज वा भनाइहरूमा आधारित हुँदा नेपाली नेताहरूमा एमसिसीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकास गर्ने बुझाइ भएको पाइन्छ। सोही कारण नै नेपाल सरकारले पहिले हामीसँग एमसिसी कम्प्याक्टका लागि आग्रह गरेको हो।’

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको टेलिफोन संवादका क्रममा दबाबपूर्ण कुराकानी भएको भनी समाचार र टिप्पणी सार्वजनिक भएका थिए।

राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘दुर्भाग्यवश, यो विकास कार्यक्रम भ्रामक सूचनामा फसेको छ। सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमविरुद्ध लक्षित छ, जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ। त्यसको विपक्षमा को हुन सक्छ?’