काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रमुख संरक्षक शेष घलेले सङ्घलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले एकपक्षीय निर्वाचन प्रकृया अगाडी बढाएको भन्दै विभिन्न देशका एनसीसी अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

एनसिसिका अध्यक्षहरुले गत ६ मार्च २०२२ मा संघमा देखिएको प्रतिनिधि विवादलाई समाधान गरी संकट समाधान गर्न प्रमुख संरक्षक घलेज्यूलाई म्यान्डेट दिइएकोमा घलेले उक्त म्यान्डेटलाई दुरुपयोग गर्दै एकतर्फी गरेको कार्यप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन् ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समितिले छानबिन गरे बमोजिम वास्तविक प्रतिनिधि समावेश गरी विवाद रहित र स्वतन्त्र निर्वाचन र महाधिवेशन गराउन म्यान्डेट दिइएको हो,’ विभिन्न देशका एनसीसी अध्यक्षहरुद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर दिएको म्यान्डेट विपरित विवादास्पद प्रतिनिधिका सम्बन्धमा छानबिन समेत नगरी, वास्तविक प्रतिनिधिको नाम प्रकाशित नगरी, एकपक्षीय ढंगले एनआरएनए एनसीसीहरूले सिफारिस गरेका प्रतिनिधिहरुको संलग्नता बेगरै कथित निर्वाचन गर्न लाग्नु भएकोमा हामी स्तब्ध छौं ।’

त्यस्तै अर्कातर्फ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ विरुद्ध चिन्तामणि सापकोटा लगायत भएको निषेधाज्ञाको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनले एनआरएनएको विपक्षमा निवेदकको अधिकार हनन हुने गरी निर्वाचनजन्य कृयाकलाप नगर्न दिएको आदेशको सन्दर्भमा प्रमुख संरक्षकले गर्न लागेका गतिविधिहरु उक्त आदेशको विपरित हुने तर्फ सचेत रहेको समेत उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वास्तविक प्रतिनिधिहरुको संलग्नता विना एकपक्षीय र मनोमानी रुपमा एनआरएनएको विधान तथा नियमावली र अदालतको आदेशको बर्खिलाफ हुने क्रियाकलापमा एनआरएनएको संरक्षक संलग्न हुन खोजेको भन्दै ६ मार्च २०२२ मा दिएको म्यान्डेट फिर्ता लिएको समेत बताइएको छ ।

‘हामीले म्यान्डेट फिर्ता लि सकेपछि दशौँ अधिवेशनका नाममा प्रमुख संरक्षकज्यूबाट भए गरेका कामका लागि हामी सहभागी र जिम्मेवार छैनौ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको संकट समाधान गरी संस्था जोगाउन गरिने कुनै पनि पहलकदमीलाई हामी स्वागत गर्छौं ।’

बुद्धी सागर सुवेदी अध्यक्ष अमेरिका, दीपक गौतम अध्यक्ष क्यानडा, मोहम्मद मुक्तदा मसलमान अध्यक्ष कतार, शालिकराम डुम्रे अध्यक्ष स्पेन, बिनोद थापा अध्यक्ष युगाण्डा, गीता खनाल थापा अध्यक्ष फ्रान्स, सैलेन्द्र अधिकारी अध्यक्ष डेनमार्क, दीपक पुन अध्यक्ष कोरिया र कुन्दन घिमिरे लगायत ५० देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षहरुले घलेलाई दिएको म्यान्डेट फिर्ता लिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।