लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सुधारका लागि संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले १९ सुझाव दिएका छन् ।
डा. शर्माले आइतवार हुने पदाधिकारी बैठकको लागि दिएको सुझावमा संघभित्र भएका पछिल्ला बेतिथिहरु छरपस्ट पारेका छन्।

संघका अध्यक्षत्रयको नाममा शनिवार पठाएको सो सुझावमा दशौं महाधिवेशनमा सबै पक्षलाई एकै साथ अघि बढाउनको लागि निर्वाचनको बाटो परित्याग गरिएको भन्दै संघका पूर्वअध्यक्षहरुनै बाहिर उल्लेख गर्दै समानान्तर संगठन रोक्न सुझाव दिएका छन् ।

डा. शर्माले संघको बैठक बस्न नसकेको, छलफलनै नगरी लाखौं खर्च गरेको र तीन अध्यक्ष र दुई महासचिवबीचनै समन्वयन हुन नसकेको भन्दै पद्ती र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले नियमावली अनुसार बैठक सकिएका २ हप्ताभित्र बैठकका माइन्यूट आउने प्रावधान विपरित कयौं बैठकको निर्णय अहिले सम्म सदस्यहरुको हातमा नपुगेको प्रति ध्यानार्कषण गराएका छन् ।
डा. शर्माले तीन महिना बितिसक्दा पनि बाँकी कार्यकालको कार्य योजना प्रस्तुत हुन सकेको भन्दै यो कार्यसमिति तदर्थ समितिको रुपमा अघि बढेको बताए ।

सुझावको पूर्ण विवरण

आदरणीय अध्यक्षत्रय एवं
सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली परिवार,

गैरआवासीय नेपाली संघको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको करीब तीन महिना पुगिसकेको छ । यस अवधिलाई हनिमुन अवधिको रुपमा पनि लिएर होला, धेरैजसो साथीहरु मौन रहनुभएको छ । पछिल्लो यस तीन महिनाको अवधिमा मैले महसुस गरेका वा भनौँ सतहमा देखा परेका केहि महत्वपूर्ण विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउनु कर्तव्य ठानी यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु । आगामी दिनमा आईएस र आइसीसीका बैंठकमा अध्यक्ष र महासचिवज्यूहरुबाट यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट रुपमा उठाईदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

१) सहमति र सहकार्यमा वर्तमान कार्यकाल सञ्चालन गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धत्तिबाट ११ औँ महाधिवेशन गर्ने भन्ने दशौँ महाधिवेशनको मुख्य म्याण्डेट हो । तर, ३ महिनाको अवधिमा सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माणको पहल त परको कुरा हामी नेतृत्वमा बस्नेहरु नै निर्वाचन पहिलेकै मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौँ ।

२) दशौँ महाधिवेशनमा सबै पक्षलाई एकै साथ अघि बढाउनको लागि निर्वाचनको बाटो परित्याग गरिएको थियो । तर अझै पनि एक पूर्व अध्यक्षसहित केहि साथीहरु संघ बाहिरै हुनुहुन्छ । केहि देशमा समानान्तर संगठन पनि खुलेका छन् । उहाँहरुलाई संघमा भित्र्याउने सार्थक पहल भएको छैन । उहाँहरु संघमा समायोजन हुन नसक्ने अवस्थामा हो भने उहाँहरुको गतिविधिबारे संघको नीति के हुने प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

३) दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटमा देखिएका समस्याबारे गम्भीर समिक्षा गर्न सकेका छैनौं । यसको लागि एउटा छुट्टै बैठक वा सेमिनारको आयोजना गर्न म अनुरोध गर्दछु ।

४) परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोधमा संघले मन्त्रालयविरुद्द उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा तामेलीमा पठाएको छ । तर संघविरुद्ध् संघकै पदाधिकारीहरुले नै दिएको मुद्दाले किन निरन्तरता पाइरहेको छ ?

५) २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि संघका पदाधिकारीहरुको नामावलीको करिब करिब टुङ्गो लागे पनि सदस्यहरुमा अझै अन्योल छ । सपथ लिएका र शुल्क बुझाएका सदस्यहरुको नामावली वेभसाइटमा प्रकाशन गर्न सकियो भने त्यसलाई नै आधिकारिक नामावलीको रुपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसबारे किन कुनै काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।

६) तीन महिना बितिसक्दा पनि संरक्षक, सल्लाहकार र मनोनित सदस्यहरुको नियुक्ति गर्न सकेका छैनौँ । नियुक्ति हुने व्यक्तिहरुको नामावलीमाथि छलफल त धेरै परको कुरा, कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनौं ।

७) संघको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति अझै गर्न सकेका छैनौं । सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने – कुन कम्पनीबाट सिइओ नियुक्ति गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन दुई महिना बितिसकेको छ । कम्पनी छानेपछि पनि झन् जटिलता थपिएको जानकारीमा आएको छ । त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ? हामीलाई जटिलता परेका कुरामा बहसको जरुरी छ ।

८) तीन महिना बितिसक्दा पनि बाँकी कार्यकालको कार्य योजना (plan of action) प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ र प्रस्तावित कमिटी (Ad-hoc) किसिमले हामीले काम गरेका छौँ । कार्य योजना (Plan of Action) पुस्तिका तयार गर्न समय लागे पनि कमसेकम दुई-तीन पेजको सारांश हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

९) परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधानको अन्तिम प्रति (छुटेका प्राविधिक विषयहरु समेटेर) प्रमाणिकरण अझै हुन सकेको छैन वा हामीहरुलाई यसबारे जानकारी दिइएको छैन ?

१०) एनसीसीहरुको विवाद मिलाउन अझै सकेका छैनौँ । त्यति मात्रै होइन विवादित एनसीसीहरु बीच समान व्यवहार गर्न सकेका छैनौँ । शुल्क नतिर्ने एनसीसीहरु वैधानिक रुपमा पहिले नै खारेज भएको अवस्था छ । तर नयाँ एनसीसी बनाउने वा शुल्क लिएर पुनः सम्बन्धन दिने भन्नेमा नेतृत्वबाट स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन ।

११) कतिपय एनसीसीहरुले आइसीसीका पदाधिकारीहरुलाई मान्यता नदिएको अवस्था छ । एनसीसीहरु बिचको संवाद शुन्य हुँदा उनीहरु धेरै विषयबिच अन्यौलमा छन् । सदस्यता वितरणको लागि एमआइएस खुलाउन केही एनसिसिको अनुरोधलाई वेवास्ता गरेका छौं ।

१२) जुलाई–अगष्टमा क्षेत्रीय बैठकहरु आयोजना गर्ने निर्णय त गर्यौं । तर एसिया प्यासिफिक बाहिर अन्य क्षेत्रमा बैठकको मिति र स्थान तय गर्न सकेका छैनौं । क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई नेतृत्वले उचित समन्वय गर्न जरुरी छ । भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको कार्यशालामा जस्तो एक–दुई हप्ताको सूचनाका आधारमा बैठकमा भाग लिन सक्ने अवस्था धेरै साथीहरुको नहुन पनि त सक्छ । त्यसैले हामीले केही पदाधिकारीलाई होइन सबैलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

१३) तेश्रो एनआरएन विश्व ज्ञान सम्मेलन अक्टोबरमा गर्ने निर्णय गर्यौं । तर अझै संयोजक तोक्न नसक्दा अन्योल छ । विगतका दुई सम्मेलनमा एक वर्ष पहिले आयोजना समिति बनेको थियो । यस्ता सम्मेलनहरु तीन महिनाको तयारीमा गर्न करिब असम्भव नै हुन्छ । यो अनुभव म आफैँले गरेर यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरेको हो ।

१४) विभागीय प्रमुखहरु बनायौँ तर विभागको कार्य सञ्चालन समिति (Steering committee) र विभाग अन्तर्गतका समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

१५) कानूनी र विधानको भाषामा भन्नुपर्दा अहिले आइसीसीसँग कुनै पनि एनसीसीहरु आबद्द छैनन् । विधानको अनुसूची–८ अनुसार एनसीसी र आइसीसीबीच सम्झौता पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र एनसीसीले आधिकारिता पाउँछन् ।

१६) यस कार्यकालको मुख्य परियोजना प्रोजेक्ट (Flagship) पशुपतिमा वृद्दाश्रमको डिपिआर तयारी गरिदै छ वा छैन ?

१७) नियमावलीअनुसार बैठक सकिएको २ हप्ताभित्र बैठकको माइन्यूट पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर माइन्यूट पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै बैठकको त माइन्यूट अझै आएजस्तो लाग्दैन ।

१८) कर्मचारी नियमावली अनुसार सचिवालयका कर्मचारीको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन नगरी कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा मनपरेको र नपरेको आधारमा निर्णय लिनुहुँदैन ।

१९) ‘पद्दती र पारदर्शिता’ भन्ने शब्दले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । बैठक बस्न सक्दैनौँ, छलफल नगरी लाखौं खर्च हुने र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गछौं । तीन अध्यक्ष र दुई महासचिव biच नै समन्वय गर्न सकेका छैनौं भने २०० भन्दा बढि आइसीसी सदस्य र पदाधिकारीहरु बिच कसरी समन्वय गर्न सकौंला ?

माथि उल्लेखित सबै संस्थाका सामान्य विषयहरु हुन् । तर, स्पष्ट कुरा के हो भने हामी यी सबै समस्या समाधान गर्न सक्षम छौँ । हामी केहि गर्न पहल त गर्दैनौँ तर यसले वा उसले काम गर्न दिएन भनेर संघका पूर्व अध्यक्षहरु र राजनीतिक नेताहरुको ढोका चहार्न जान्छौँ । यहाँ बुझ्नु के जरुरी छ भने हामी जबसम्म आफैँ सक्षम हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो नेतृत्वले सार्थकता पाउने कुनै सम्भावना छैन । ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ को मानसिकताबाट हामी कहिले मुक्त हुने?

हामी समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहकार्य गर्ने ठूला ठूला कुरा गर्छौं । तर सोचौँ त हाम्रो घरै (संघ) भित्रकै सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैनौँ । अनि के हामी र हाम्रा कुरामा सरकार वा गैरआवासीय नेपालीले पनि विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बन्ला त ?