नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष रोसन थापाले संक्रमणकालिन कार्यसमितिले विधान संशोधन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
थापाले वर्तमान संघका पदाधिकारीहरु जनमत प्राप्त गरेर नआएको कारणले विधान संशोधन जस्तो गम्भिर विषयमा प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
थापाले १० औं महाधिवेशनमा ३,६६२ डेलीगेट्सलाई मान्ने र नमान्ने एकै ठाँउमा बस्दा पनि धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित रहँदा रहँदै गरिने विधान संशोधनले दीर्घकालिन समाधान निकाल्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
“निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तको कार्यसमिति र संघका वर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्य लगायतको आमसहमतिमा असन्तुष्ट पक्षहरुलाई चित्त बुझाएर बनाएको वर्तमान विधान संशोधन गर्नु पर्ने कुनै आधार छैन् ।”
उनले आगामी अक्टोवर १० देशी १२ तारिख सम्म काठमाण्डौैंमा हुने वार्षिक साधारणसभामा विधान संसोधन गर्ने जनमत र नैतिक धरातल नभएको बताए ।
उनले वर्तमान कार्यसमितिको जिम्मेवारी निश्पक्ष र विवाद रहित निर्वाचन सम्पन्न गरि नयां नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने मात्र रहेको बताए ।
उनले विधान संसोधनको जिम्मेवारी जनमत प्राप्त निर्वाचित समितिलाई दिन आग्रह गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आगामी वार्षिक साधारणसभामा विधान संशोधनको तयारी गरेको छ तर अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसीबीच सो विधानमा सहमति नहुदाँ विधान संशोधनको प्रकृया अन्योलमा रहेको छ ।
संशोधित विधानमा अनलाइन भोटिङ, निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि चयन, एमआइएस (मेम्बर इन्फरमेशन सिस्टम) जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई उल्टाउने प्रयास गरे पछि विधान संशोधन जटिल बन्दै आएको छ ।
