काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिईएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्यायिक वितरण गरी धनी र गरीब बीचको खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटका उद्धेश्य तथा प्राथमिकता तय गरेकोे बताए ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने बजेटका उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता आएन
सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायता तर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संसोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वेदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

चालु आवमा वैदेशिक सहायता तर्फ २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण आउने अनुमान गरिएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको नारा सहित ल्याइएको बजेटमा वैदेशिक अनुदानको ठूलो महत्व रहने छ ।

तर सरकारले चालु आवमा अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम मात्र वैदेशिक सहायता पाएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता : कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरू मात्रै
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

विगतमा टुक्रे आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरूमा ठूलो बजेट राख्ने तर काम भने शुरू नहुने समस्या थियो ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा आवश्यकता अनुसार बजेट दिएका छन् भने शुरू नै हुन नसक्ने खालका आयोजनामा बजेट कटौती गरेका छन् ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक
सरकारले ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्टयाएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको बताएका छन् ।