आरके शर्मा ।

विदेशमा दुःखसुख गरी पठाइएको रेमिट्यान्सको झन्डै ७० प्रतिशत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ।

हरेक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। स्वदेशमै उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी पाइँदैन। हरेक घरबाट एक वा दुई सदस्य बिदेसिन्छन्। बिदेसिनुमा रहरभन्दा बाध्यता बढी छ। वृद्ध बुवाआमा हात, ओंठ कपाउँदै बिदा गरेका हुन्छन्। श्रीमतीका आँखा रसाएका हुन्छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा युवायुवतीको भीड देख्दा जो कोहीको मन दुख्छ।

बिदेसिएका नेपालीहरूले कमाएको रकम विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। पछिल्लोे १० वर्षको रेमिट्यान्स हेर्ने झन्डै एक सय खर्ब भित्रिसकेको तथ्यांक छ। श्रम मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार ४६ लाख नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन्। विद्यार्थीलगायत अन्य पेसाकर्मीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकका कुनाकाप्चामा फैलिएका छन्। श्रम स्वीकृतमा बिदेसिएका नेपालीहरूले मासिक कम्तीमा पनि तीन सय डलर आम्दानी हुन्छ। जो वार्षिक ६ हजार डलरभन्दा बढी हो। ४६ लाख नेपालीलाई गणना गर्दा झन्डै १८ अर्ब अमेरिकी डलर स्वदेश भित्रिनुपर्ने हो। तर, आजको दिनमा १२-१३ अर्ब डलर मात्र भित्रिएको छ। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले स्वदेशमा पठाएको रेमिट्यान्स खोइ ? खोइ त श्रम स्वीकृति नलिई बाहिरिएका दाजुभाइ, दिदीबहिनीले मातृभूमिमा पठाएको रेमिट्यान्स ? एकातिर समस्या चर्को छ। रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने अतिरिक्त चार्जका कारण हुन्डीको समेत प्रयोग भएको छ। हुन्डीबाट रकम पठाउनु अवैधानिक हो। केही फाइदा हुने नाममा गैरकानुनी ढंगले हुन्डीको प्रयोग गर्नु उचित होइन।

विदेशमा दुःखसुख गरी पठाइएको रेमिट्यान्सको झन्डै ७० प्रतिशत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। रेमिट्यान्सको प्रयोग घरघडेरी, महँगो मोबाइल, स्कुटी, मोटरसाइकल खरिदमा प्रयोग भइरहेको छ। आर्थिक साक्षरताको अभावमा गाउँघरमा खेतबारी बाँझो छ। श्रीमान् बिदेसिने बित्तिकै श्रीमतीलाई बजार झर्न मन लाग्छ। गाउँबाट सहर प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिले खेतीपातीको चलन हराएको छ। सीमापारि भारतबाट आयात भएको तरकारी भान्सामा पाकिरहेको छ। दुःख गरेर पठाएको रकमले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आर्थिक साक्षरता दिनु पर्ने जरुरी छ

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट मात्र १८-१९ खर्ब रेमिट्यान्स स्वदेश आउनुपर्ने हो। तर त्यसमा पनि ७ खर्ब कम आइरहेको छ। अहिले करिब १० खर्ब रेमिट्यान्स अवैधानिक बाटोबाट नेपाल आइरहेको छ।

अवैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छैन। झन्डै ८-९ खर्ब मात्र वैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिएको छ। आजको चुनौती र सम्भावना भनेको नेपाली श्रमिकले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सको उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो। सामूहिक लगानीमार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने हो। वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई कम्तीमा दुई प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने र अर्कोतर्फ पठाएको कम्तीमा १० प्रतिशत रेमिट्यान्स सामूहिक लगानी गर्नुपर्छ। यसका लागि लगानी प्राधिकरणको संरचना तयार गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा वार्षिक १२ खर्ब रेमिट्यान्स ल्याउँदा पनि १ खर्ब २० अर्बको पुँजी सिर्जना हुन्छ।

रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने अतिरिक्त चार्जका कारण हुन्डीको समेत प्रयोग भएको छ। हुन्डीबाट रकम पठाउनु अवैधानिक हो। गैरकानुनी ढंगले हुन्डीको प्रयोग गर्नु उचित होइन।

मुलुक जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो। मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ। रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्दा तत्काल २ हजार मेगावाट बिजुली गर्न सकिन्छ। अहिले खाना पकाउने ग्याँसलाई फेजआउट गर्न सकिन्छ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरेर परम्परागत ग्याँसलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। अरु ५ देखि ६ हजार अरू धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ। त्यसबाट झन्डै ५५ देखि ६० प्रतिशत डिजेल, पेट्रोलजस्ता इन्धनको आयातलाई घटाउन सकिन्छ। अर्कोतिर रेमिट्यान्सलाई उपभोगमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ। प्रोत्साहनस्वरूप इन्सेन्टिभ दिएर सामूहिक लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

१२ खर्बको रेमिट्यान्स ल्याउन सकियो भने मात्र पनि वार्षिक कम्तीमा पनि १ सय २० खर्ब भित्रिन्छ। यो भनेको मुलुकको लागि विकास बजेट सरह हो। यो लगानीले कम्तीमा पनि २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। क्लिन इनर्जीमा लगानी गर्न सकेमा मात्र पनि डिजेल, पेट्रोलको आयात न्यनूीकरणमा राहत पुग्न सक्छ। विदेशी ऋणको भार घटाउन सकिन्छ। वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भयाउन सकियो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ह्वात्तै बढ्नेछ।

समृद्ध मुलुक बनाउने हो भने तीनवटा आधार हुन सक्छन्। पहिलो, रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग जरुरी छ। श्रमिक लगानी प्राधिकरण स्थापना गरेर मुलुकमा श्रमिकको योगदानको कदर गर्नुपर्छ। वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। कमाएको रेमिट्यान्सको सामूहिक लगानी गर्ने अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्र विकासमा साझेदारीपूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। आर्थिक राजनीतिको उत्थानको लागि पनि रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग हुनु पर्छ। आयात न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। दिगो विकासको लागि हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। विज्ञहरू राखेर लगानीको रोेडम्याप बनाउने हो भने दस वर्षमा मुलुकको आर्थिक स्तर उकासिनेछ। पाखुरीमा बल हुञ्जेल रेमिट्यान्स पठाएकाहरूलाई पनि राष्ट्रले हेरविचार गर्दा पनि ज्येष्ठ नागरिक हुँदा राहत पुग्नेछ। सामूहिक लगानीमार्फत सुनिश्चित प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। स्वदेशमै उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आयातित नभई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ।

गैरआवासीय नेपालीका संघसंस्थाले रेमिट्यान्स पठाएर गर्व गर्ने मात्र होइन। दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा योजनासहित अघि नबढेको तीतो यथार्थ छ। व्यक्तिगत रूपमा हजारौं व्यक्तिहरू धनाढ्य भइसकेका छन्। तर, लाखौंको संख्यामा रहेका श्रमिक वर्गको पनि जीवनस्तर उकास्न ठोस योजना अघि सार्नु जरुरी छ।