डा. बन्द्रि केसी गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापनसंगै जोडिएका हुन्। केसी कोषध्यक्ष, महासचिव हुँदै अध्यक्ष भए। एनआरएनए अभियानमा विश्वभरका नेपालीलाई जोड्नेसंगै नागरिकता, मतदानको अधिकार, नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्राउने भुमिकामा देखिदै आएका छन्।
प्राज्ञिक पेशासंगै व्यवसायमा हात हालेका छन्। नेपालका बैंक तथा वित्तिय, हाइड्रो, चिया लगायतका व्यवसायमा लगानी छ । रसियामापनि विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध रहेका छन्। अक्टुबरमा हुन लागेको एनआरएनएको ११ औं अधिवेशनमा पुनः अध्यक्षको दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। केसीसंग एनआरएनएमा राजनीतिक हस्तक्षेप, एनआरएनए स्थापनाको औचित्य, नागरिकता, मतदान गर्ने अधिकार, पुनः उम्मेदावरी दिने विषयमा गरिएको कुराकानीः

नेपाली नपुगेको देश छैन भनिन्छ। ८७ देशमा एनआरएनए पुग्नु सफलता हो की अरु देशमा विस्तार गर्नु पर्छ ?
हाम्रो आंकडा अनुसार ११० मा नेपालीहरु रहेका छन्। सय–दुई सय नेपाली भएको ठाउँमा स्थापना हुन सकेका छैनौं। पछिल्लो समय माइग्रेसनको ट्रेन्डपनी बदलिएको छ। पूर्वि युरोपका धेरै देशहरुमा धेरै नेपालीको उपस्थिती रहेको छ। १० वर्षअघि नेपाली खोज्दा नभेटिने क्रोसियामा धेरै बढेका छन्। अहिले १५–२० हजार नेपाली त्यहाँ बस्छन्। रोमनिया, बल्गुरिया जस्ता नेपालीको संख्या बढ्दै गएपनि त्यहाँ एनआरएनए स्थापना हुन सकेको छैन। दक्षिण अमेरिकामा नेपाली बढ्दै गएका छन्। विकासको हब बन्दै गएको अफ्रिकाका मुलुकमा नेपाली जान थालेका छन्। यी देशमा एनआरएनए विस्तार गर्दै जाने ठाउँ छन्। आगामी कार्यकालमा ६–७ वटा देशमा विस्तार हुन्छ।

एनआरएनए २० वर्ष पूरा भएको छ। जुन उद्देश्य राखेर स्थापना भएको हो औचित्य पूरा गर्न सक्यो त ?
स्थापनाकाल देखी नै हाम्रो उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसंग जोड्ने रहेको थियो। हामीले अनुमानित गरेको भन्दा चाँडै धेरै नेपाली जोडिन सकेका छौं। संसारभरीका ८० लाख नेपालीलाई एकै ठाउँमा जोड्न सफल भएका छौं। यसमा एनआरएनएकै योगदान रहेको छ। संसारको कुनैपनि अर्को देशको यस्तो नेटर्वक छैन। नेपाल सरकारका कुटनीतिक नियोग ३९ वटा देशमा मात्रै रहेको छ भने एनआरएनए ८७ देशमा फैलिसकेको छ। जुन देशमा सरकारी नियोग छैन त्यहाँ एनआरएनएले दुतावासकै रुपमा काम गरिरहेका छन्। कुनै देशमा नेपालीलाई अप्ठेरो पर्दा वा मृत्यु हुँदा एनआरएनएले नै उद्धार गर्दै आएको छ। दुतावास नभएको देशमा नेपाल सरकारका उच्चस्तरिय भम्रणमा जाँदा एनआरएनएको अध्यक्ष को छ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खोज्न थालिएको छ। सरकारकोलागि सहयोग गर्ने नेटवर्क बनेको छ।
नेपालीहरुको सञ्जाललाई सही रुपमा प्रयोगरी नेपालमा लगानी भित्राउँने, दोस्रो नेपालीले बाहिर सिकेको ज्ञान सिप यहाँ ल्याउने, तेस्रो जुन देशमा नेपाली बसेका छन् त्यहाँ आफ्नो भाषा र संस्कृती जोगाएका छौं। विदेश पुगेको पहिलो पुस्तालाई भाषा र संस्कृतीमा केही लगाब भएपनि दोस्रो तेस्स्रो पुस्ताबाट हराउँदै जान्छ। पुस्ता जोड्ने काम एनआरएनए मार्फत भैरहेको छ। दोस्रो पुस्ताका मानिसलाई नेपालमा जोड्न अधिकार दिएर कर्तब्य बोध गराउनु पर्छ। एक पटकको नेपाली सधैंको नेपालीको अभियान एनआरएनएले नचलाएको भए नेपालप्रतिको लगाव कम हुँदै जान्थ्यो। सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने नियमावली पास गरिसकेको छ। २० वर्षको एनआरएनए अभियानमा यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी हो। गैर आवासीय नेपालीलाई पुस्तौं पुस्ता नेपालसंग जोड्न सकिन्छ। नागरिकताले जोडेसंगै विदेशबाट भित्रने, नेपाल प्रति कर्तब्य बोध गराइएको हो।

नेपालीलाई एक आपसमा जोड्ने उद्देश्यले खुलेको एनआरएनएमा बिभिन्न देशको नेतृत्वमा विवाद देखिन्छ नी ?
वास्तवमा एनआरएनए कस्तो बनाउने नेतृत्वमा भर पर्छ। विदेशमा रहेका अधिकांससंग भोटिङ राइट भएको हुँदा राजनीतिक दलको दवदबा बढी रहेको छ। एनआरएनएकै साथीहरु राजनीतिक रुपमा प्रेरित भएर अमुक राजनीतिक विचारधारा भएकाले मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दा विवाद देखिएको हो। एनआरएनए गैर राजनीतिक, गैर जातीय, गैर धार्मिक संस्था नहुँदो हो त यति ठुलो संस्था हुने नै थिएन। जात, धर्म र राजनीतिलाई अगाडी सार्दा विभाजन ल्याउँछ। नेतृत्वमा रहने यी विषयबाट टाढा रहनु पर्ने विधानमै व्यवस्था गरेका छौं। राजनीतिक दलको टोपी र धोती फुकालेर मात्रै एनआरएनएको नेतृत्व गर्नूपर्छ भन्ने मान्यता छ। कुनै अर्को संस्थाको कार्यकारी पदमा भए राजिनामा दिएर आउनु पर्छ ।

अध्यक्षको संस्था बनाउँदा एनआरएनएलाई हेर्ने दृष्टीकोण नै नराम्रो भयो। अझ भनौं यसको साख नै गिर्यो नि?
गत महाधिवेशनको भित्रिकुरा धेरै खोलेको थिएन। महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने अवस्था नभएपछि छलफलमा बस्दा २०२३ मा निर्वाचन नगरौं एकै पटक २०२५ सम्मकोलागि नेतृत्व बाँडफाँड गरौं भन्ने अग्रजहरुबाटै प्रस्ताव आयो। एनआरएनएको संक्रमणकाल लम्बाउने प्रस्ताव मैलै नै अस्वीकार गरेको हुँ। ३ वटा अध्यक्ष हुँदापनि पहिला को अध्यक्ष बन्ने, दोस्रो र तेस्रोको भन्ने होडबाजी हुँदा मैलै अन्तिममा बस्न सहर्स स्वीकार गरेको हो। निर्वाचनमा गएको भए मैले सहजमा निर्वाचन जित्ने सबैलाई थाहा थियो। तर विवादकाबीच म निर्वाचनमै जान्छु भनेको एनआरएनए टुक्रने थियो। करिब २ दशकको मेहनत खेर जाने थियो। लामो समय फेरी जोड्न सक्ने थिएनौं। म अन्तिम अध्यक्ष बनेर स्वच्छ निर्वाचन गराई पुरानै लयमा फर्काउने गरी तयार भएको हुँ। अध्यक्ष सहितका पदमा प्रतिस्पर्धाबाटै आउनु पर्छ र २०२३ मै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग थिए। अहिले ५९ देशमा विवाद रहित अधिवेशन भए अब केन्द्रकोपनि विवाद रहित निर्वाचन हुन्छ।

एनआरएनएको नेतृत्व नेपालका राजनीतिक दलले चुन्न थालेको देखिन्छ। राजनीतिक दलको प्रभाव बढी नै भएन र ?
एनआरएनएको अध्यक्ष को बनाउने भन्ने विषय नेपालको राजनीतिक दलले निर्धारण गर्ने होइन की एनआरएनएकै सदस्यले निर्धारण गर्नुपर्छ। संस्थाले त्यो खालको परिवेस निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले ४ हजार २०० डेलिगेट छानिएका छन्। यीनीहरुले नै एनआरएनएको नेतृत्व निर्धारण गर्ने हो। नेतृत्व गर्नकोलागि कुनै राजनीतिक पार्टीको ढोकामा गएर टिकट माग्ने होइन ८७ देशका एनआरएनए समक्ष जानुपर्छ। उनीहरुको भोटले नै जित्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। सरकारले हामीलाई सहयोग गर्ने हो आफ्नो प्रभाव देखाउने होइन। सरकार वा राजनीतिक दलले एनआरएनएको नेतृत्वकोलागि कुनैपनि खालका हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। हामीले अहिले सरकारलाई त्यो कन्भिन्स गर्न सफल भएका छौं। सरकारले निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्नकोलागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजीकरणपनि गरिरहेको छ।

एनआरएनएले नेपालमा निर्वाचनको समयमा कुनै अमुक राजनीतिक दलको माहोल बनाउन सहयोग गर्ने आरोप छ। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप यसै कारण होला नी ?
नेपालको राजनीतिक माहोल बनाउन एनआरएनएहरु लागेको बास्तविकता हो। करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन्। त्यसमा १२–१५ लाख नेपालीले मात्रै विदेशको नागरिकता लिएका होलान। बाँकीसंग त नेपाली नागरिकता नै रहेको छ। उनीहरुको मदतानको अधिकार हुनुपर्छ भन्दै माग गरेका छौं। नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत योगदान विदेशमा रहेका नेपालीले गर्दै आएका छन्। १३ देखी १४ खर्ब रुपैयाँ विदेशमा रहेका नेपालीको अर्थतन्त्रमा योगदान रहेको छ। यी गरिरहदाँ नेपालको राजनीतिमा कस्तो खालको नेतृत्व ल्याउने भन्ने हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। संसारका सबै देशले प्रयोग गर्दै आएको हो। एनआरएनएको तर्फबाट अमुक दललाई मत हाल्ने अर्कोलाई नहाल्ने भन्ने गर्नु हुँदैन। तर व्यक्तिले देशको नेतृत्व कस्तो ल्याउने उसको अधिकार प्रदान गर्नैपर्छ।
२०८४ को निर्वाचनमा अहिलेबाट नै भोटिङ लिस्टकोलागि एनआरएनए र निर्वाचन आयोगकाबीचमा समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै छ। एनआरएनएको सहयोगमा दुताबास मार्फत नामावली संकलन गर्छ। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मत हाल्नेगरी शुरु गर्न आग्रह गरेका छौं। बाहिर बसेका नेपालीले भोटिङ गर्न पाए नेपालको राजनीतिमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यसमा नेपालका राजनीतिक दत चनाखो हुनु स्वभाविकै हो। आफ्ना मतदाता कसरी परिचालित गर्ने चासो राख्न पाउँछन्। तर एनआरएनए संस्था गैर राजनीतिक भएको हुँदा मतदाता नामावलीमा सहजिकरण गछौं। कसले कुन दललाई भोटहाल्ने वा हाल्छ संस्थागत रुपमा सरोकार राख्दैनौं।

एनआरएनएले नेपालमा लगानी ल्याउने भन्दा राजनीति बढी गर्न थालेको भन्ने छ। नेपालले आशा गरे अनुरुप लगानी ल्याउन नसकेको हो ?

एउटा हल्ला गर्नु, भेगमा कुरा गर्नु छुट्टै हो। हामीले तथ्यांकमा कुरा गर्नुपर्छ। वार्षिक १३ खर्ब बढी रकम नेपाल भित्रिरहेको छ। नेपाली डायपोराको क्षमता अनुसार २५ प्रतिशतपनि भित्र आइरहेको छैन। एउटा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपाली डायरपोराको आम्दानी ६० खर्ब रुपैयाँ हो। देखिनेगरी १३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै आइरहेको छ। केही हुन्डी मार्फत आइरहेको छ। सरकारलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा छैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमै चलायमान छ। धेरै पैसा विदेशमै थिग्रिएर बसेको छ। एनआरएनए त्यस्तो संस्था हो विदेशमा थिग्रिएर बसेको पैसालाई नेपालमा लगानी गर्नलाई प्रेरित गर्ने हो। नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपालीले लगानी गर्न ल्याएको रकम सुरक्षित हुन्छ। आम्दानी गर्न सकिन्छ डुब्दैन भन्ने विश्वास सरकारले दिनुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता मुख्य कानुनी आधार हुन्छ। यसले विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै अन्य ऐन नियम संसोधन गरी आउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अब अफिसियल रुपमा पैसा आएको देखिन्छ। एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट शुरु गर्दै छ। सानो लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिको रकम संकलनगरी व्यवसायीक रुपमा लगानी गर्ने अभियान हो।

अब आमागी महाधिवेशन तर्फ लागौं। निर्वाचनमा उम्मेदावारी घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। तपाई फेरी नेतृत्वमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने छ नी ?

यो कार्यकाललाई विवाद व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो। मिलिजुली कार्यकाल रहयो। एनआरएनएमा २० वर्ष योगदान गरे। निर्वाचन मै गएर नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने छ। धेरै एनआरएनए साथीहरुले अहिलेको विकृतिलाई सच्चाउनु पर्छ। त्यसैले अहिले संघको नेतृत्व तपाईले गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो मत रहेको छ। आफुले विकृतिका विरुद्ध लड्न सक्ने र साथीहरुकोपनि चाहानाको कारण नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छु।

२० वर्ष देखी एनआरएनएमा हुनुहुन्छ। कोषध्यक्ष, महासचिव हुँदै अध्यक्ष समेत भैसक्नु भयो। अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेलामा फेरै अध्यक्ष उठ्ने ?
नेतृत्व हस्तान्तरण हुनैपर्छ। २०२१ मा बिना विवाद महाधिवेशन भइ नेतृत्वमा चुनिएको भए २ वर्षभन्दा बढी नेतृत्व गर्ने थिएन। ११ औं महाधिवेशनबाट चुनिएपनि २ वर्षपछि फेरी दाबी गर्दैन। नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो। पछिल्लो डेढ वर्षको कार्यकाल संस्था र व्यक्ति दुवैको समय बर्वाद भयो। यसलाई खास कार्यकाल नै मान्दैन। मैले एकै कार्यकाल निर्वाचित भएर अध्यक्ष हुने इच्छा राखेको छु। मेरो पहिलो कार्यकालनै २०२३–२५ को हुन्छ।

अन्तमा, अध्यक्षमा त उठ्ने निर्णय गरिसक्नु भएछ। अबका तपाईका मुख्य एजेन्डा के हुन् ?
सबैभन्दा पहिला संस्थालाई विवाद रहित बनाउने हो । अहिले सबैभन्दा ठूलो शक्ति खर्च विवाद व्यवस्थापन गर्नैमै भएको छ। विधि विधान अुनसार संस्थालाई अघि बढाउनु पर्छ। दोस्रो संस्थालाई राजनीति भन्दा राख्नु पर्छ। धार्मिक र जातीय कुरा एनआरएनएमा आएको छैन। राजनीति बढी छिरेको छ। तेस्रो अहिले नेपालमा अंशिक रुपमा लगानी आएको छ सामुहिक रुपमा भित्राउनु पर्छ। नेपालमा लगानी भित्रन थालेको छ । लगानीसंगै सिप आउँदा प्रतिफल एकैपटक धेरै हुन्छ। बौद्धिक लगानी भित्राउनु पर्छ। चौंथो, एनआरएनएमा की बौद्धिक वर्ग आएकै छैनन् की आएर संस्थाप्रति वितृष्णा भएर छाडेका छन्। उनीहरुलाई जोड्नु पर्छ। पाँचौंमा, एनआरएनएमा दोस्रो पुस्ता जोडिएकै छैनन्। उनीहरुलाई एनआरएनएमा आवद्ध गराई नेपालसंग जोड्ने हो।