१५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
Follow Us

‘डा. बद्री केसी कसरी बने चुनावी च्याम्पियन’

नेपालब्रिटेन डट कम्
२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार ०५:१३

बिनेश खनाल ।

पत्रकारिताका माध्यमबाट गैरआवासीय नेपालीका समस्या, विदेशमा रहेका नेपालीले देशमा लगानी गर्ने सहज वातावरणको निर्माणका लागि सरकारवाला निकायलाई सल्लाह र सुझाव दिने काम पनि गर्दै आएको छु। विदेशमा बसेर व्यापार, व्यवसाय गर्ने नेपालीलाई आफ्नै देशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य पनि मैले गर्दै आएको पत्रकारिताको एउटा पाटो हो।

यो अभियानलाई जोडेर हेर्दा मलाई लाग्छ– म एउटा पत्रकार मात्र होईन, एनआरएन अभियान्ता पनि हुँ। म त यही संस्थाको पूर्वसदस्य पनि हुँ। यो संस्थामा मेरो पनि लगानी परेको छ। यो संस्थालाई मर्यादित बनाउन मेरो पनि केही जिम्मेवारी छ। यसरी एनआरएनए संस्थासँग मेरो सम्बन्ध झाँगिएको हो।

यो संस्थाको उद्धेश्य पवित्र छ, त्यसैले संस्थालाई जोगाउन पर्छ। मलाई यो संस्थाको माया लाग्छ, चासो छ। किनभने लामो समय मैले यही क्षेत्रमा खर्चिएको छु। मैले यहाँ आफ्नै विगत बताइरहनुको कारण पनि यही हो। प्रवासी नेपाली हकहित र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्न एनआरएनए जस्तो संस्था चाहिन्छ।

दशौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा संघभित्र किचलो बढ्यो। त्योबेला मैले संस्थाभित्र राजनीति छिराउन हुँदैन, संस्थालाई विवादमुक्त बनाउनपर्छ भनेर शसक्त आवाज उठाइरहें। विकृति, विसंगतीविरुद्ध निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरिरहें। संस्था टुक्राउन हुँदैन भनेर खबरदारी गरें।

तर,नेतृत्व हत्याउने दाउमा महाधिवेशन नै रोकियो। अन्त्यमा भागबण्डा लगाइयो। जम्बो कार्यसमितिको चौतर्फी विरोध भएपनि संस्था जोगाउन यो कदम ठिक थियो भन्ने लाग्यो। जम्बो समितिलाई सकेको सहयोग गरियो।

अहिले एनआरएनएमा फेरि ठुलो विवाद उत्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा रहेकाले मैले यहाँ आफूलाई लागेका, देखेका र बुझेका आधारमा केही कुरा लेखेको छु। यो मेरो आफ्नो विचार हो। यसमा आउने असहमतिलाई पनि मैले कदर र स्वीकार गर्नेछु।

एघारौं महाधिवेशन: चुनावमा धाँधली कि, नजिता स्वीकार्न कठिन?

एघारौं महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी जम्बो कार्यसमितिमा अन्तिम अध्यक्ष बनेका डा. बद्री केसीको काँधमा थियो।

जसले जे भने पनि ‘एघारौं महाधिवेशन’लाई साँच्चिकै महाधिवेशन जस्तो बनाउन डा. केसीले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। महाधिवेशन अर्थात् चुनावी परिपाटीलाई उनले यसपालि धेरै ‘फेरबदल’ गरेका थिए।

आफै नेतृत्वका प्रत्यासी भए पनि उनले अन्तिमसम्म संयम भएर काम गरे। कुनै विवाद आउन दिएनन्। तडकभडक देखाएनन्। चुनाव प्रचार–प्रसारमा पनि निकै संवेदनशिलता देखाए।

चुनाव सकिएर नतिजा घोषणा गर्ने बेलासम्म महाधिवेशन शान्तिपूर्ण रह्यो। यसमा उनी नेतृत्वको कार्यसमितिले खेलेको भूमिकालाई प्रशंसा गर्न हिच्चकिच्चाउनु पर्ने कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

तर, पहिलोपटक अनलाइन भोटिङ गरेर अधिवेशन सक्काएको संघको अधिवेशन चुनावी नतिजा आइसकेपछि भने विवादमा पर्‍यो।

डा. केसीकै अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चुनिएपछि पराजित भएका दुई अध्यक्षका उम्मेदवार कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा र जापानका महेश श्रेष्ठले त्यसलाई अस्वीकार गरे। त्यसका लागि उनीहरूले यो अधिवेशनका लागि प्रयोग गरिएको अनलाइन भोटिङको सिस्टमलाई दोष देखाए।

नतिजा आइसकेपछि महाधिवेशनका क्रममा भएको अनलाइन भोटिङ सिस्टममार्फत् मत कब्जा गरेको आरोप शर्मा र श्रेष्ठले लगाए।

अर्को दिन निर्वाचित पदाधिकारीहरूले होटल सोल्टीमा ‘सपथ’ लिँदै गर्दा पराजित भएका अध्यक्षका दुईजना उम्मेदवार समूहले हिमालय होटलमा एनआरएनएकै अर्को समानान्तर समिति बनाएको घोषणा गरे।

जुन–जुन पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए, सोही पदमै आफूलाई विजयी भएको भनेर अवीर र फूलमाला लगाए। निर्वाचन समितिप्रति विश्वास नभएको र आफूहरूले छुट्टै समिति बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

भएको के हो?

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत घोषणा गरिरहँदा उपाध्यक्षका प्रत्यासी डा.केशव पौडेलको मत शून्य आएको पढेर सुनाए। यही कारण देखाएर निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै शर्मा र श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरे।

डा. पौडेलको विषयमा अनलाइन भोटिङ गराएको सफ्टवेयर कम्पनी भेरोसँग निर्वाचन समितिले लिखित जवाफ मागेको थियो। भेरोले डा. पौडेलको नाममा ‘स्पेलिङ’ फरक परेका कारण यस्तो भएको जवाफ पठायो। र, यसकै आधारमा निर्वाचन समितिले एक दिनपछि सपथ खुवाएको हो।

भेरोले कसरी काम गर्छ?

मैले इन्टरनेट र विदेशमा बस्दै आएका नेपाली प्रविधि विज्ञमार्फत बुुझेअनुसार अस्ट्रेलियामा मुख्य कार्यालय रहेको ‘भेरो भोटिङ’ एक सफ्टवेयर कम्पनी हो। विश्वभरिका प्रतिष्ठित संघ संगठनहरूले पनि यसकै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आफ्ना वार्षिक भेला र अधिवेशनहरू गरेका छन्।

एनआरएनएले पनि यसपालि भेरो भोटिङकै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अनलाइन भोटिङ प्रणाली बनाएको थियो। यस्तो प्रणालीबाट पहिलोपटक एनआरएनएका प्रतिनिधिले संसारभरिबाट आफूले चाहेका उम्मेदवारलाई भोट गरेका हुन्।

यो चुनावमा विवाद आएपछि संस्थापन पक्षले भेरोका प्रतिनिधिहरूसँग अनलाइन बैठक पनि गरेको थियो। त्यो बैठक म आफैले पनि सुनेको थिएँ। त्यसक्रममा भेरोले हरेक कुराको ‘डिटेल्स’ (विस्तृत विवरण) आफूहरूसँग सुरक्षित हुने भन्दै सफ्टवेयरमा कुनै समस्या नभएको बताएको थियो। त्यसपछि संघमा विजयी भएका पदाधिकारीहरूले सपथ ग्रहण गरेका हुन्।

यो सफ्टवेयरले हरेक मतदाताको फेस भेरिफिकेसन (अनुहारको प्रमाणिकरण) गरेरमात्रै भोट गर्ने ठाउँसम्म पुग्नसक्ने गरी प्रणाली बनाएको छ। र, मतदाताले दिएको मत पनि निकै नै सुरक्षित गरेको छ। त्यसलाई तलमाथि गर्न पूरै सिस्टम नै ‘ह्याक’ हुनुपर्छ। तर त्यसो गर्न सम्भव नै छैन।

उसले मतदाता र उम्मेदवारको स–साना विवरणहरू पनि सुरक्षित गरेर राखेको हुन्छ। यस्तै विवादका बेला आवश्यक परेको खण्डमा भेरोले सबै विवरणहरू उपलब्ध पनि गराउनसक्छ।

जस्तो कि, कुन मतदाताले कुन समयमा कहाँबाट भोट गरेको हो भन्ने कुराको विवरण पनि उसँगै हुन्छ। कम्प्युटरबाट सफ्टवेयर खोलेर भोटिङ गरेको हो कि वा मोबाइलबाट भन्ने कुराको प्रमाण पनि यसले उपलब्ध गराउनसक्छ।

यो मात्रै होइन चाहिएको बेला कम्पनीले अरु पनि सबै विवरणहरू उपल्बध गराउन तयार भएको बताइरहेको छ। अदालतमा मुद्दा परेपनि त्यसको सबै जिम्मेवारी लिने भेरोले बताएको छ।

अस्ट्रेलियन रेडक्रसदेखि रिजर्ब बैंक अफ अष्ट्रेलियालगायत विश्वका दर्जनौं प्रतिष्ठित संघसंगठनहरूले भेरोकै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आफ्ना ‘एजिएम’ (वार्षिक सम्मेलन) वा अधिवेशन अनि मतदानहरू गराएका छन्।

एनआरएनएको चुनावमा डा. पौडेलको काठमाडौंबाट मतदाताको ‘शून्य’ मत आउनु भनेको सफ्टवेयरकै कुनै ‘एरर’ अर्थात् खराबी हुनसक्छ। त्यसलाई पनि भेरोले प्रमाणित गरिदिएको छ। यसबारेमा भेरोले पत्र लेखेर प्रष्ट पारिसकेको छ।

भेरोले खासगरी एनआरएनएले भोटिङ सुरु हुनुभन्दा १२ घण्टाअघिमात्रै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली पठाएको थियो। तर, उनको नामका अंग्रेजी अक्षरहरू प्रमाणित गर्दा गर्दै भोटिङ सुरु भइसकेको थियो र सफ्टवेयरले त्यसलाई फिक्स गर्न सकेन। भेरोले एनआरएनएलाई भनेअनुसार त्यो भनेको मतपत्रमा वा मतपेटिकाको खास परिणाम होइन। समय नपुगेका कारण त्यस्तो भएको हो।

भेरोका अनुसार मतदान सम्पन्न भएपछि मतपरिणाम सबै फाइनल अडिट गर्न झण्डै ३ देखि ४ घण्टासम्म समय लाग्छ। यो समय दिइएको भए डा. पौडेलका विषयमा यो समस्या आउँदैनथ्यो। यहाँ मतपरिणाम गर्न हतार भएपछि निर्वाचन समितिले भेरोलाई तुरुन्त परिणाम पठाउन अत्याएको थियो। त्यसैले कतै–कतै त्यस्तो ‘एररहरू’ देखिएको हुनसक्छ।

धाँधली भएको हो?

चुनावमा ‘पराजित समूह’ले धाँधली गरेको आरोप लगाइरहेको छ। तर, धाँधली कहाँनेर भएको भनेर कुनै ठोस प्रमाण देखाउन सकेको छैन। चुनावमा धाँधली नहोला भन्न सकिन्न। चुनावी नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न प्रत्यासीहरूले अनेकौं तिकडम गर्छन्। शक्तिको प्रयोग गर्छन्। प्रत्यक्ष रुपमा हुने चुनावमा त बुथ कब्जाको प्रयास पनि हुन्छन्।

तर, एनआरएनएको यो चुनाव अनलाइन प्रणालीमार्फत भएको हो। पहिले नै छनोट भएका प्रतिनिधिले आफ्नो लाइभ अनुहार सिष्ट्रममा देखाएर मात्र भोट हालेका हुन्। अनाधिकृत व्यक्तिले भोट हाल्ने सम्भावना हुँदैन्।

काठमाडौंबाट खसेको मतपनि अनलाइन प्रणालीमा नै हो। अनलाइन प्रणालीमा खसेको मतको एक–एक रेकर्ड बसेको हुन्छ। रेकर्ड फेरबदल गर्न खोजिए पनि आइटी विज्ञले त्यसलाई ‘रिकभर’ गर्न सक्छन्। प्रविधिको युगमा यो ठूलो विषय नै होइन।

चुनावी नतिजा चित्त नबुझेको खण्डमा स्वतन्त्र आइटी अडिट गर्नका लागि आफू तयार रहेको भेरोले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र आइटी कम्पनी राखेर आइटी अडिट गराएमा सबै कुरा बाहिर आउँछ नै।

निर्वाचित टीमले स्वतन्त्र छानविनका लागि शर्मा र श्रेष्ठलाई दुई–दुई जना प्रविधि विज्ञ पठाउन अनुरोध गर्दै पत्रचार गरिसकेको छ। निर्वाचित अध्यक्षले स्वतन्त्र छानविनमा सघाउन तयार रहेको बताएका छन्। तर, असन्तुष्ट समूह भने त्यसका लागि तयार छैन।

यो विषयलाई नेपालका सुरक्षा निकायले पनि छानविन गरिरहेका छन्। सिआइबी र साइबर व्यूरोले आफ्नो ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। तर, चुनावमा धाँधली भएको भन्ने आधार उनीहरूले फेला पारेका छैनन्।

‘भेरो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्पनी हो। हामीले भेरोको रिपोर्टलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ। रिपोर्ट नमाने त्यसलाई गलत सावित गर्नसक्ने तथ्य हामीसँग हुनुपर्छ। धाँधली भएकै हो भन्ने तथ्य प्रमाण हामीले दिनसक्नुपर्छ। यसको प्रक्रिया लामो र झन्झिटिलो हुन्छहुन्छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले भनेका थिए।

मुख्य विवाद वा आरोप-प्रत्यारोपबीच मुछिएको ‘भेरो’ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक कम्पनी हो। जसको विश्वव्यापी प्रतिष्ठामाथि नै यतिबेला प्रश्न उठाइएको छ।

बुझनुपर्ने विषय के छ भने भेरो भोटिङलाई छनोट गर्ने समितिमा अहिले असन्तुष्ट भनिएकाहरूको संख्या धेरै छ। डा. पौडेलसहित, अध्यक्ष पदका उम्मेदवारद्वय शर्मा र श्रेष्ठ एवम् सुनिल शाह र गौरीराज जोशी थिए। कयौँ पटकको नेगोसिएसन, संवाद र परीक्षणपछि संसारमै नाम कहलिएको भेरो भोटिङसँग उक्त समितिले अनलाइन निर्वाचन गराउने सम्झौता गरेको हो। जसमा अहिले असन्तुष्टी जनाइरहेकाहरू सबैले पटक–पटक हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘यो विवाद वा लडाइँ जे पनि अब महेश श्रेष्ठ, आरके शर्मा र बद्री केसीबीचको भन्दा पनि श्रेष्ठ र आरकेविरुद्ध भेरो भोटिङ कम्पनी भइसकेको छ’, अष्ट्रेलियामै कार्यरत एक नेपाली आइटी विज्ञ भन्छन्, ‘अब उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भेरो नै मुद्दा लड्न पनिसक्छ। किनकि उसले आफ्नो प्रतिष्ठामाथि आँच आउन दिँदैन र विवादहरूलाई कानुनी समाधान खोज्नेछ।’

भेरोले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेर निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्नेहरूबाट आफ्नो व्यवसायमा नोक्सानी पुगेको भन्दै क्षत्तिपूर्ति माग गर्नसक्छ। यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफ्ना वकिल राखेर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्छ। जहाँ, हजारौं डलर नोक्सानी हुनसक्छ। भेरोले मुद्दा जिते लाखौं डलर क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। अहिले यो कुरा सुन्दा सामान्य लाग्नसक्ला तर यथार्थ यही हो। यसमा भेरोको व्यावसायिक प्रतिष्ठा जोडिएको छ।

कतिपयले डा. केसी र जोशीले भेरोलाई घुस खुवाएर सेटिङ मिलाएको आरोप लगाइरहेका छन्। भेरो सामान्य कम्पनी होइन। उसको व्यापार संसारभर छ। उसले कमाएको प्रतिष्ठाको मुल्य निकै धेरै छ। एनआरएनएका एक दुई जना व्यक्तिले भेरोसँग मिलाए भन्नु ‘कुर्तक’ भन्दा अरू केही होइन। एनआरएनए जस्तो नेपालको सामान्य संस्थाको लागि भेरो जस्तो विश्वसनीय कम्पनीले यो काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

बद्री केसीको पुनरागमन

व्यक्तिगत रुपमा यसपटक अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका तीनै जनासँग मेरो उत्तिकै सम्बन्ध राम्रो थियो। तीनै जनासँग मेरो नियमित कुराकानी हुन्थ्यो। लामो समय यही क्षेत्रमै रहेकाले पनि होला मेरा कुराहरूलाई राम्रै ढंगले लिनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले के–कसो हुँदैछ भनेर सोधपुछ गर्नुहुन्थयो। मैले पनि आफूलाई लागेका सुझाव दिन्थेँ।

डा. केसी अघिल्लो पटक नै बलिया प्रत्यासी थिए। ६ महिने अध्यक्ष बन्ने बेला उनले अन्तिम कार्यकाल रोजे। अर्को पटक चुनाव लड्ने उनको योजना उतिबेलै थियो।

उपाध्यक्ष रहेका कतारका शर्माले गत डिसेम्बरदेखि नै अध्यक्ष लड्ने तयारी सुरु गरेका थिए। साउदी, बहाराइन, यूएई, ओमनलगायतका मध्यपूर्वका देशहरूको भम्रण गरेर उनले चुनाव लड्ने संकेत गरेका थिए। उनलाई अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर मध्यपूर्वबाटै दवाव थियो र आवाज पनि उठाइएको थियो।

‘आरके शर्मा अध्यक्षमा लड्दैछन् रे’ भन्ने कुरालाई सुरुवातका दिनमा सबैले सामान्य रुपमै लिए। तर, उनी विस्तारै ‘आक्रामक’ बन्दै गए। विश्वका ४० देशमा पुगे। आफूलाई चिनाए, भोट मागे। आफूलाई दरिलो दावेदारका रुपमा अघि सारे। अहिलेको चुनावमा मैले धेरै समाचार शर्माकै लेखेको छु। उनको ‘मुभमेन्ट’ थियो, समाचार पनि धेरै बने।

जापानका श्रेष्ठको पनि अध्यक्ष बन्ने इच्छा पहिलेदेखिकै थियो। पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने र कुमार पन्तको रोजाइमा पनि उनी परेका थिए। कांग्रेसमा राम्रो पहुँच बनाएका उनलाई पार्टीले पनि आधिकारिक उम्मेदवार बनायो। पार्टीको समेत साथ पाएपछि उनमा अझ जोश पनि आयो। पार्टीकै कारण आफूले महासचिव उठाउन लागेका गौरीराज जोशीलाई उनले अन्तिममा छोड्नु पर्‍यो। यो उनको वाध्यता पनि थियो। नेतृत्व आफूले पाए पनि अरु निर्णय उनको हातमा थिएन।

डा. केसी र श्रेष्ठसँग मेरो संवाद हुँदा उनीहरूले शर्मालाई ‘तेस्रो’ भन्थे। केसीले पनि ‘मेरो प्रतिस्पर्धी महेश जी हो’ भन्थे भने श्रेष्ठले पनि ‘मेरो लडाईँ बद्रीसँगै हुन्छ। आरके जीको चिन्ता छैन’ भन्थे। श्रेष्ठको विश्वास थियो–शर्माले केसीको भोट काट्छन्। उठ्दा फाइदा मलाई हुन्छ।

जापानमा उनकै कार्यालयमा मेरो लामो संवाद भएको थियो। पार्टीको पूर्ण समर्थनले उनमा जोश र उत्साह पलाएको थियो। पार्टीको पूर्ण साथ आउनेमा उनी ढुक्क थिए। सत्य पनि हो, एनआरएनए वृत्तमा कांग्रेसीहरूको संख्या धेरै छ। सबै मिल्ने हो भने कांग्रेसीले नै चुनाव जित्छन। श्रेष्ठको आश पनि यही थियो–पार्टीले पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ। जित अवस्य हुन्छ।

डा. केसीलाई एमालेको प्रवास विभाग संगठन प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले पूर्ण रुपमा समर्थन गरेको थियो। एमालेसँग बद्रीको विकल्पमा कोही थिएनन्।

एमालेले अघिल्लो पटकदेखि नै एनआरएनएमा भित्रभित्रै ‘मिसन–२०२३’ चलाएको थियो। अघिल्लो दशैंमा राष्ट्रिय भेलाका लागि काठमाडौं जम्मा भएका मञ्चका प्रतिनिधिले जसरी पनि एनआरएनएको नेतृत्व आफूहरूको पक्षमा पार्ने योजना नै बनाएका थिए। सदस्य बनाउनदेखि नै एमालेले व्यापाक तयारी गरेको थियो।

डा. केसीलाई विजयी बनाउन मुख्य भूमिका एमालेको हो। एमाले निकटका प्रतिनिधिले उनलाई इम्मानदारीपूर्वक भोट हाले। १ वर्षदेखिको तयारी कम्ती थिएन। पार्टीको केन्द्रले दायाँ–बाँया नगर्नु भन्दै आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो। एमाले निकटका प्रतिनिधिले पनि अन्यत्र केही सोचेनन्, निर्देशनबमोजिम भोट हाले। बद्रीलाई मात्र होइन उनको टीममा परेका कांग्रेस निकट मानिने उम्मेदवारलाई पनि इमान्दारीपूर्वक भोट हाले।

यसपटक बद्री टीम चुनावी गणितमा बढी केन्द्रित भयो। यसपटक पहिला जस्तो धेरै प्रतिनिधि काठमाडौं आउनेवाला थिएनन्। प्रतिनिधि को–को बन्दैछन् भन्ने पहिले नै थाहा थियो। आफू निकट प्रतिनिधिको डाटा तयार पारियो। केसीसहित डा. हेमराजलगायत व्यक्तिहरू बाहिर हल्ला गर्नेभन्दा भोटर को हुन्, उनलाई चिनजान गरेर संवाद बढाउन लागेका थिए।

आफ्नाहरू आफ्नै थिए। एमाले निकट प्रतिनिधिलाई धेरै मेहनेत गर्नुपरेन। अरुको भोट कसरी ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित भए। अनेकौं रणनीति बनाउन लागिरहे।

त्योबाहेक उनले क्षेत्रअनुसार चुनावी समिति गठन गरे। काठमाडौंमा ठूलो सचिवालय खडा गरेर कुनै अर्थ छैन भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेका थिए। किनकी धेरै मतदाता नेपाल बाहिर थिए। जित्ने उनीहरूको भोटले थियो।

उनले बनाएका प्रान्तीय चुनावी समिति निकै सशक्त थिए। ‘एकाडेमिक फिल्ड’का व्यक्तिहरू थिए। सूचना संकलनमा माहिर थिए। ‘रिजल्ट’दिनेगरी काम गर्थे, इमान्दार भएर काम गरे। फोन र म्यासेन्जरमा झुण्डिएर बसे। चुनाव सकाउँदासम्म निकै खटिए। भोट हाल्ने तरिका सिकाउनेदेखि हाले–हालेनन् भन्ने निश्चित गर्न तल्लीन भए। यो पनि बद्री टीमको बलियो पक्ष हो।

यस्तै, उनले टीम निर्माणमा पनि ‘बोल्ड’ निर्णय गरे। टीममा ल्याउनसक्नेलाई समयमै टीममा समावेश गरे। नसक्नेलाई झुटो आश्वासन दिएनन्। बरु, कन्भिन्स् गरे। उनले उम्मेदवार बनाएका ‘एकाडेमिक फिल्ड’का थिए। राजनीति, चलखेल गर्नेभन्दा पनि काममा विश्वास गर्नेहरू थिए। टीमका उम्मेदवारले पनि उनलाई पूर्णरुपमा समर्थन गरे। कसैसँग भोट साटेनन्। चुनाव जित्ने आधार यी र यस्ता थुप्रै आधारहरू बद्रीको टिमसँग थियो।

यसैगरी, एउटा उपाध्यक्ष पद खाली राखेर पनि उनले ‘तुरुप’ फाले। अन्य टीममा रहेका उपाध्यक्षका प्रत्यासीलाई उनले लोभ देखाएका थिए। खाली रहेको ठाउँमा आन्तरिक रुपमा तपाईँको नाम राख्छौं, भन्दै केही उपाध्यक्षसँग भएका भोट आफूलाई मागे। यसरी पनि उनले केही भोट जम्मा गरेका थिए।

उनीहरूको टीमले खर्चै नगरेको भन्ने गलत हो। अनावस्यक खर्च कटौती गरेर गर्नैपर्ने ठाउँमा उनको टीमले खर्च गरेको छ। तर, खुवाउने, पिलाउने र प्रचार-प्रसारमा खर्च गरेनन्। सदस्य बनाउने सवालमा उनीहरूको टीमले खर्च गरेको छ, यो यर्थाथ हो।

योबाहेक एनआरएनए चुनाव सम्बन्धी लामो अनुभव उनीसँग थियो। किनभने यो संस्थामा उनी सुरुदेखि नै लागेका व्यक्ति हुन्। थुप्रै पटक चुनाव लडेका थिए। रणनीति बनाउन उनी माहिर छन्। र, काममा गहिरिएर लाग्ने व्यक्ति हुन्।

श्रेष्ठलाई भने अन्तिम समयमा कांग्रेस टीमले धोका दियो। २ सयभन्दा बढी कांग्रेसी भोट शर्मातिर गयो। यसमा सत्यता छ। श्रेष्ठले प्राप्त गरेको मतले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ। यस्तै, श्रेष्ठको टीमबाटै चुनाव लडेका केही कांग्रेसी उम्मेदवारले भोट डा. केसीलाई हालेका छन्। श्रेष्ठले आफूले धोका पाएको राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। यो कुरा पार्टी नेतृत्वमा पनि पुगिसकेको उनकै सचिवालयमा रहेकाहरू नै बताउँछन्।

श्रेष्ठको मत कम आउनुमा धेरै कारणहरू छन्। समयमै टिमका उम्मेदवार फाइनल गर्ननसक्नु ठूलो कमजोरी थियो। सबै कुरा उनको हातमा थिएन, उनी निरीह थिए। नेतृत्वका प्रत्यासी भए पनि उनको एक्लो निर्णय कुनै पनि ठाउँमा लागू हुँदैन्थ्यो। श्रेष्ठ र उनको सचिवलाय नेपाल केन्द्रित बढी भयो। पार्टीको मात्र भर पर्दा सबै कुरा बिग्रियो।

आफ्नै मानिने मतदातासँग पनि उनी पुग्न सकेनन्। यो उनको ठूलो कमजोरी थियो। सबै ठाउँमा टाउकोको भर परे, ग्राउण्ड लेवलमा पुगेनन्। कोर टीमका सदस्यहरू श्रेष्ठको हितमा भन्दा पनि आफ्नो फाइदा उठाउन तल्लीन भए।

यस्तै, उनको सचिवालयले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन। ठूला– ठूला पोष्टर र भिडियो बनाएर खर्च बढाउनेबाहेक सचिवालयले अरु प्रभावकारी केही काम गरेन। उनको सचिवालयमा प्रायः एनआरएनए नबुझेका व्यक्तिहरू थिए। देखावटी बढी भयो। वरीपरी मान्छेहरुको हुल बाँधेर हिँड्ने, चुनाव नहुँदै बधाईँ खाने र फोटो खिचाउने काम गरियो। कांग्रेसभन्दा बाहिरका प्रतिनिधिसँग पनि भोट माग्नुपर्छ भन्ने कुरा सायद उनले बिर्सिए। उनले ‘तेस्रो स्थान’ हासिल गर्नुमा यो पनि कारण हो।

मिजासिलो र शान्त स्वभावका श्रेष्ठ आफैमा असल व्यक्ति हुन्। तर, चुनाव त चुनाव नै हो। चुनावमा धेरै ‘फ्याक्टर’ जोडिएका हुन्छन्।

केसी र श्रेष्ठले ‘तेस्रो’ ठानेका शर्माले पाएको मत देखेर दुवै जना झस्किएका छन्। टिम बद्रीको आकलन शर्माको भोट साढे नौ सयदेखि बढीमा एक हजार आउनसक्छ भन्ने थियो। श्रेष्ठको पनि आकलन बद्रीको जस्तै थियो। कांग्रेसको भोटमा चलखेल गर्न आरके टीम सफल भयो।

शर्माको सचिवालयमा पनि थुप्रै कमजोरी थिए। तथ्यबिना अनुमानका भरमा रिपोर्टिङ हुन्थ्यो। यता, मुख्य सल्लाहकार रहेका दुई जनामध्ये को नेता भन्ने एकआपासको लडाईँले पनि शर्माको रणनीति बलियो बन्न सकेन्। शर्मा पनि सबै ठाउँमा टाउकोमै भर परे। मतदातासम्म पुग्न सकेनन्। टाउकोसँग कुरा गरेपछि भोट आइहाल्छ भन्ने भम्रमा परे। खर्च भएअनुसार सबै ठाउँबाट अपेक्षाअनुसारको मत पाएनन्।

अर्को ठूलो कमजोरी महासचिव पदमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा अलमल थियो, उनको टीम। महासचिव पदका लागि शर्मा टीमका केहीले ‘बास्केट मनी’को भन्दै खुलेरै पैसाको बार्गेनिङ गरेका थिए। पैसाको चक्करमा महासचिव पदमा अन्तिमसम्म उनको टीम अल्झियो। यसको पनि असर शर्मालाई पर्‍यो।

यसबाहेक चुनावकै बेलामा शर्मा पक्षका केही उम्मेदवारका बारेमा नकारात्मक समाचार पनि आए। यसले पनि थोरै असर उनलाई पुगेको छ।

सुरुमा मध्यपूर्वको एकता भनिएपनि अन्तिम समयमा साउदीबाट महिला उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी यासमिन बेगमको नाम उनको टीमले हटायो। आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिएको झोकमा शर्मालाई एक वर्षअघिदेखि नै बोकेर हिँडेका राजु सैयदले पनि केही भोट दाँया–बाँया गरे। केही भोट शर्माले यहाँनेर पनि गुमाए।

धेरै कमिकमजोरी भएपनि शर्मा जितको नजिक पुगेकै हुन्। शर्माको सम्मानजनक मत आएको छ।

शर्मा र श्रेष्ठका यस्ता कमजोरीको फाइदा केसीले उठाए। एकआपसमा भिडाएर ‘रणनीतिक’योजनासहित नेतृत्वमा छलाङ लगाए।

– प्रवास खबरबाट साभार