काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । कार्तिक तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको हो ।

नियमन नहुँदा सहकारीको नाममा ठगी धन्दा मौलाएको छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै सहकारीलाई आकारअनुसार प्रदेश र पालिकामा पनि हस्तान्तरण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत पर्दछन् । सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा हजारौँ सर्वसाधारणको अरबौँ डुबेको छ ।