९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
Follow Us

२० वर्षमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई के दियो राज्यले ?

नेपालब्रिटेन डट कम्
८ मंसिर २०८०, शुक्रबार ०४:०१

“एनआरएनका लागि बाधक होइन, साधक बन्नुपर्छ नेपालको कानुन”

अन्जना लामिछाने ।

विभिन्न कारणले प्रवासमा बसाइ सर्न पुगे पनि आफ्नै मातृभूमिलाई समृद्ध बनाउने सपनाले डोहो¥याएर गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) गठन भएको गौरवमय दुई दशक पूरा भएको छ ।

कानुनी हिसाबले दोस्रो मुलुकको नागरिक बन्नु बाध्यता थियो, तर भावनात्मक हिसाबले आफू र आफ्नो पुर्खाको रगत पसिनाले सिंचित यो भूमिप्रति अनुग्रहित रहनु गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूको प्रेम थियो र हो ।

आज पनि असी लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् । दैनिक २५ सयदेखि तीन हजारसम्म नेपाली युवाहरू विमानस्थलको बाटो भएर मात्रै विदेशिने गरेको तथ्याङ्क नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छ । यसरी विदेशीनेहरू कोही रहरले हिँड्छन् त कोही बाध्यताले । विदेशमा पुगिसकेपछि पनि कोही फर्किन्छन् त कोही उतै बसोबास गर्छन् । बस्नेहरूमा पनि कतिको रहर हुन्छ भने कतिको परिबन्ध । आज विज्ञान प्रविधिको दुनियाँमा को कहाँ रहन्छभन्दा पनि उसको चेतना र सामिप्यता कोसँग छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरू सबैलाई नेपालको विकास र समृद्धिसँग जोड्नु पर्ने नेपाल सरकारकै दायित्व हो ।

भूमण्डलिकृत विश्वमा कसैका पनि संगतिपूर्ण चाहनालाई राज्यले रोक्न सक्दैन । बरु नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो मुलुकलाई प्रेम गर्ने त्यस्ता जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको साधन, स्रोत र दृष्टिकोणले त्यसलाई छुन सकेन भनेपनि आफ्नो मातृभूमिलाई प्रेम गर्ने जो कसैले पहल लिनसक्छन । एनआरएनए गठन र यसको २० वर्षे इतिहासलाई हेर्दा नेपालको विकास र समृद्धिमा यो संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफल भएको छ ।

आजभन्दा २० वर्षअघि सामाजिक संस्थाका रूपमा एनआएनएको गठन हुँदा विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली र नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई एक जुट बनाएर उनीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीको परिचालन गर्दै देश विकासमा टेवा पु-याउने मुख्य लक्ष्य थियो । यही सोचले रसियामा बस्ने नेपालीहरू
को सकृयतामा सन् २००३ को अगष्टमा बेलायतको लण्डनमा पहिलो भेला आयोजना गरिएको थियो । त्यसपछि सोही वर्षको ११ देखि १३ अक्टोबरसम्म काठमाडौँमा पहिलो विश्व सम्मेलन गरेर विधिवत रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरआएनए) को स्थापना भएको थियो ।

यसरी संगठित भए पनि नेपालको सरकार र राज्य संरचनाले गैरआवासीय नेपालीलाई चिन्ने कोशिष गरेन । बरु एनआरएनहरूको आफ्नै सक्रियताले आज नेपालमा उनीहरूले लगानी गर्ने वातावरण बन्दैछ भने विकास र समृद्धिको अभियानमा जोडिने सहज वातावरण सिर्जना भइरहेको छ ।

कुनै पनि राज्यले चिन्ने भनेको त्यहाँको कानुनमा उसलाई दिइने स्थान हो । लामो प्रयत्नपछि अहिले नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरू समेटिएका छन् । कैयौँ कानुनहरू बनेका छन् जसले विस्तारै गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नो मातृभूमिमा फर्किने र विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गइरहेको छ ।

यही २९ भदौमा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता नियमावली पारित गरेसँगै गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने बाटो खुलेको छ । यससँगै एनआरएनमाथि समेत अब नेपालप्रतिको कर्तव्य थपिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी संस्थाको २० वर्षे इतिहासमा प्राप्त भएको यो सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भएको ठान्छन् ।

‘२० वर्षको एनआरएनए अभियानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने निर्णय हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी हो’, कार्यकारी अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘अब गैरआवासीय नेपालीलाई पुस्तौंपुस्ता नेपालसंग जोड्न सकिने भएको छ । भावनाले जोडिएका एनआरएनलाई नागरिकताले पनि जोडेसंगै मुलुकको विकास र समृद्धिमा हाम्रो योगदान बढ्ने छ । यसले नेपालप्रति एनआरएनहरूलाई कर्तब्य बोध गराएको छ ।’

हुन त गैरआवासीय नेपालीलाई समेट्ने यो नै पहिलो कानुनी व्यवस्था भने होइन । एनआरएनका लागि दर्जनौँ कानुनी व्यवस्था छन् । संघको स्थापना भएदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको अधिकार ऐन नियमबाटै सञ्चालित भइरहेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संस्थागत गर्न पहिलोपटक २०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यतिबेला देखी पछिल्लो नागरिकता कानुनसम्म आउँदा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल फर्किने महत्वपूर्ण काम कानुनी हिसाबले भएका छन् ।
तर संघकै पहलमा कैयौँ कानुनी व्यवस्था भएपनि केही अधुरा छन् त केही समसामयीक बनाउनका लागि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छन् ।

नेपालको कानुनमा गैरआवासीय नेपाली
स्थापनाको २० वर्षे अवधिमा गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकारकै एउटा अभिन्न अंगजस्तो बनिसकेको छ । यद्यपि, नेपाल सरकारले उनिहरूको मागअनुसार उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप गैरआवासीय नेपालीहरूको छ । देशका लागि आफ्नो स्थानबाट योगदान दिइरहेको संघका लागि सरकारले लचिलो कानुनी नीति नबनाइदिँदा अपेक्षा अनुरूप योगदान पु¥याउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

गैरआवासीय नेपालीको लागि नेपाल सरकारले संसद विघटन भएको समयमा २०६२ सालमा जारी गरेको अध्यादेश नै पहिलो कानुन हो ।
‘नेपाली मुलका विदेशी नागरिक तथा नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको नेपाल प्रतिको सामिप्यता बढाइ नेपालको विकासमा सहभागि गराउन र नेपालमा लगानी गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने’ कारण देखाएर २०४७ सालको संविधानको धारा ७२ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
संघको स्थापनापछि जारी भएको उक्त अध्यादेशमा गैरअवासीय नेपालीको अभिलेख राख्ने, अभिलेखमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले गैरअवासीय नेपालीको हैसियतमा परिचयपत्र लिन चाहेमा परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसको दुई वर्षपछि तयार भएको एनआरएनए ऐन २०६४ मा गैर आवासीय नेपालीलाई थप स्पष्ट ढंगले परिभाषित गरियो ।
‘गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतलाई जनाउँछ । नेपाली मुलको विदेशी नागरिक भन्नाले बाबु आमा, बाजे बजै नेपालको नागरिक रही सार्कको सदस्य बाहेकका मुलुकको नागरिकता दिएको व्यक्ति हो’ भनिएको छ ।
उक्त ऐनमा कुनै पनि गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारले गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था ग-यो ।

त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि नियामावली २०६६ मा यसलाई थप प्रस्ट्याउने काम भयो । कुनै गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारले गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहेमा ‘विदेशमा भए कुनै नियोग प्रमुख समक्ष र नेपालभित्र भए सचिव समक्ष निवेदन दिनु पर्ने’ व्यवस्था गरियो । उक्त निवेदनमा छानबिन गर्दा दिन योग्य भए सात दिनभित्र गैर आवासीय नेपालीको रुपमा नाम दर्ता गरी सोको अभिलेख खडा गर्नु पर्ने र परिचयपत्र दिनुपर्ने नियामावलीमा उल्लेख छ ।
यदि छानबिन गर्दा गैरआवासीय नेपालीको रुपमा दर्तागर्न नमिल्ने देखिएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

साथै, नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए बढिमा दश वर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए दुई वर्षसम्म बहाल रहने गरि परिचयपत्रको अवधी कायम गरिएको थियो । परिचयपत्र नवीकरण गराउन चाहने गैरआवासीय नेपालीले परिचयपत्रको बहाल अवधि समाप्त हुनु अगावै नियोग प्रमुख वा सचिव समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भयो । परिचयपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएमा झुठ्ठा विवरण पेश गरी परिचयपत्र लिएको पाइएमा परिचयपत्र जारी गर्ने अधिकारीले जुनसुकै बखत परिचयपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था समेत उक्त नियमावलीमा गरियो ।

सोही नियमावलीले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक कुनै उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतले नेपालमा बसोवास गर्दा गैरआवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने गरि ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो ।

दुई दशकको प्रमुख सफलता एनअरएनएलाई नागरिकता
हाल विदेशमा करिब ८० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छ । त्यसमा करिब ३० लाख सार्क मुलुकमा र बाँकी अन्य मुलुकमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । यसम्धये पनि १० देखी १५ लाख नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएका र बाँकीसंग नेपाली नागरिकता नै रहेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने तथा निजलाई राजनीतिक बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको दिइएको छ । साथै, उनीहरुले नेपाली सरह उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमार्फत गरिएको छ ।

तर अहिले कानुन अभावका कारण गैरआवासीय नेपालीले पनि विदेशी नागरिक सरह लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । लामो संघर्षपछि अब सरकारले २९ भदौमा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने गरी नियमावली पारित गरेर सहज बनाइदिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि नागरिकता सम्बन्धि कानुन संशोधन भएको हो ।

संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन नसकेको उक्त संसोधन नयाँ सरकार र राष्ट्रपति चयन भएसँगै जारी भएको थियो । नयाँ राष्ट्रपतिले १७ जेठमा अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता ऐन संशोधन प्रमाणित गरेपछि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । पछि सर्वोच्चले नै उक्त नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा नलैजान गरको आदेशमा पुनर्विचार गरेसँगै संसोधन भएको तीन महिनापछि यहि २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता नियमावली पारित गरेको छ । अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्ने स्वघोषणाको प्रतिवद्धतापत्र पेस गर्नु पर्नेछ ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गरेका व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता पाउनेछन् । त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता लिन साविकमा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता दिइनेछ ।
त्यस्ता व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गर्नुपर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा दूताबास र महावाणिज्य दुताबासमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसको नामको आधारमा नागरिकता लिने हो उक्त नागरिकता जारी भएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष वा आफू नागरिक रहेको मुलुकस्थित वा त्यस्तो मुलुक समेत हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसका लागि हाल नागरिक रहेको मुलुकबाट लिएको राहदानीको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित निकायले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनिवार्य रूपमा रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ‘निवेदनमा निवेदकको नाताभित्रको नेपाली नागरिकले र त्यस्तो नाताको व्यक्ति नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिन्ने नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीसमक्ष उपस्थित भई सनाखत गरिदिनु पर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरी त्यस्तो व्यक्ति गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन योग्य देखिएमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने छ । छानबिन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निवेदकको विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानीको वैधताको विषयमा निज नागरिक रहेको मुलुकस्थित वा त्यस्तो मुलुक समेत हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगसँग समेत बुझ्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारासहित संघले चलाएको अभियानले गैरअवासीय नेपालीलाई नेपालसँग थप नजिक हुने अवसर मिल्ने दखिएको एनआरएनए नेतृत्वको दाबी छ ।
नियमावली पारित भए पनि नागरिकता वितरण सुरु भइसकेको छैन । संघको ३० असोजबाट काठमाडौँमा सुरु हुने ११ औँ महाधिवेशनका क्रममा वितरण सुरु गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशको अवसर पारेर गैरआवासीय नागरिकता वितरण गर्न सरकारसंग सहजीकरण गरिरहेका छौ । प्रधानमन्त्रीबाटै नागरिकता वितरण सुरु हुनेछ’, अध्यक्ष केसी भन्छन् ।

गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हितलाई संरक्षण गर्ने एवं नेपालको प्रवर्द्धन गर्ने, संसार भरिका नेपाली सघं संगठनसंग समन्वय कायम गर्ने र विश्व सञ्जाल स्थापना गरी गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्य अनुरूप संघलाई आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । अहिले एनआरएनको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने सार्क बाहेकका ८६ वटा मुलुकमा संस्थाले शाखा विस्तार गरिसकेको छ ।
नागरिकता पाउने व्यवस्था भएसँगै गैरआवासीय नेपालीहरूमा उत्साह थपिएको छ ।

नेपालको विकासमा लगानी गर्न नेपाल सरकार र नेपाली उद्यमीहरुसंग साझेदारी गर्ने, विदेशी मलुकमा नेपाली संस्कृति र पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने, विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलाई नेपालभित्र आकर्षण गर्नका लागि उत्प्रेरकको कार्य गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरु बसोबास गरिरहेका मलुकहरुमा उनीहरुको स्थायित्व, संरक्षित वैदेशिक रोजगार र समग्र हितका लागि क्रियाशील रहने लगायतको काममा जोड दिने यसको संघका मुख्य बटम लाइन हुन् ।

केही घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने संघले यहि उदेश्य अनुरूप नै काम गरिरहेको पनि छ । यति हुंदाहुदै पनि विभिन्न कानुनी अड्चनका करण संघले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकिरहेको गैरआवासीय नेपाली प्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर कारोबारमा लगानी खुकुलो
सरकारले धितोपत्र निस्कासन सम्बन्धी नियमावली संसोधन गरेको छ । हालै जारी गरेको नियमावलीमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वधार सम्बन्धी परियोजनाहरुमा सेयर, वण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने विदशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुनेगरी नियमानुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्नेछन ।
विदेशी मुद्राको सेयर, वण्ड वा डिवेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुनेछ ।
धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । निर्देशिका बनाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका बनाउनको लागि एउटा समिति बनाएको छ । समितिले धितोपत्र बोर्डलाई रिपोर्ट बुझाइ सकेको छ । अब बोर्डले रिपोर्टका आधारमा कति रकम सम्मको कारोबार गर्न पाउने र नेपालमा कमाएको नाफा विदेशमा कसरी लैजाने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकामा गर्नेछ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई साधारण सेयर (आईपीओ) मा कोटा छुट्याइने गरी सरकारले २०७९ साल कात्तिकमा निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने सुविधा दिइरहेको छ । वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि ५ प्रतिशत आईपीओ अनिवार्य गर्ने सहमति अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक तीनै निकायबिच भएर अघि बढी सकेको अवस्था छ । रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरुका लागि सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारिमा रहेका नेपालीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आस्वा सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट ‘मेरो शेयर’ मार्फत शेयर खदिरको आवेदन दिन सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खाता खोली त्यसमा दर्ता गरिएको सिआरएन नम्बर उल्लेख गरेर अनलाइनमार्फत ‘मेरो शेयर’ प्रयोग गरी शेयर खरिद आवेदन दिन सकिने छ ।

त्यसमा आफ्नो रेमिट्यान्स बचत खातामा पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा रु ५० हजार आफू रोजगारमा रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्ने अथवा, सार्वजनिक निष्काशनको अन्तिम मितिभित्र रोजगारमा रहेको देशबाट रकम जम्मा गरी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार आईपीओका लागि आवेदन दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले श्रम मन्त्रालयबाट सफलतापूर्वक श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ । कोटा सेयरको लागि आवेदन दिन चाहने व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, देशमा रहेको तर अर्को देशमा काम गर्ने अनुमति पाएका व्यक्तिले बैंकमा गएर रेमिट्यान्स खाता खोल्न सक्नेछन् । रेमिट्यान्स खाता देशको जुनसुकै बैंकबाट खोल्न सकिन्छ र यसले आवेदकलाई विदेशी खाताबाट रकम पठाउन अनुमति दिन्छ । साथै, व्यक्तिले आफ्नो नियमित बचत खातालाई रेमिट्यान्स खातामा रूपान्तरण गर्न पनि सक्ने व्यवस्था छ । रेमिटेन्स खातामा रकम उपलब्ध भएपछि आवेदकले आईपीओ आवेदन पेश गर्न सक्नेछन् ।

एनआरएनए र फिटा ऐनको अस्पष्टताले लगानीमा अप्ठेरो
सबै मुलुकले विदेश पुगेका आफ्ना नागरिकबाट समृद्धिको यात्रामा योगदानको अपेक्षा गर्छन् । नेपालले पनि गैरआवासीय नेपालीहरुबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । जे जति गरिरहेका छन् परिणाम धेरै वा थोरै हुनसक्ला, तर विदेश पुगेकाहरूले योगदान गरिरहेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

एनआरएन ऐन २०६६, बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बीचमा केहि असमानता रहंदा विशेषगरी एनआरएनको लगानी र वैदेशिक लगानी भित्राउने विषयमा समस्या उत्पन्न भएको सत्य हो । विशेषगरी फिटा ऐनले गैरआवासीय नेपालीको लगानी र वैदेशिक लगानीलाई एउटै परिभाषामा राखेको भन्दै यसलाई फरक–फरक परिभाषित गर्न माग गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्राउन सरकारले न्यूनतम ५ करोड सीमा तोकेकोमा बजेटले यो सीमा घटाएर २ करोड बनाएको छ । तर एनआरएनको लगानीलाई सीमा नतोकी स–साना लगानी पनि गर्न दिनुपर्ने माग छ । यसका लागि उद्धोग मन्त्रालयले एउटा समिती बनाई क्षेत्रगत लगानीको सिमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नेपालमा लगानी सम्बन्धी ऐन २०६४, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७६ साथै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ अन्तर्गत गर्नुपर्छ । परिचयपत्र लिएका गैरअवासीय नेपालीहरूले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने र विदेशमा आर्जन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक तथा इजाजत प्राप्त वित्तिय संस्थामा विदेशी मुद्रामा खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गैर अवासीय नेपालीले परिवर्तित विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने, लगानी बापत प्राप्त लाभ फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । एनआरएनएले लगानी गरे पनि नाफा विदेश नलगी लगानीका क्षेत्र बढाएका छन् ।

लगानी सहजीकरणका लागि सरकारले ऐन र नियमावलीहरू व्यवस्था गरेको छ । तर गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न तयारी अझै पुगेको देखिदैन् । लगानीका लागि इच्छुकहरू विद्यमान कानुन र नियमावलीका झन्झटिला व्यवस्थाले निरुत्साहित बनेका छन् । विदेशी लगानी ल्याउने हो भने गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष सुविधा दिएर आकर्षित गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि विद्यमान ऐन, नियमावलीमा सुधारको खाँचो छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा एकल वा संयुक्त रुपमा विदेशी लगानी गर्न सकिने, उद्योगको जायजेथा वा सेयेर खरिद गरि विदेशी लगानी गर्नसक्ने, लिज लगानी गर्नसक्ने, प्रविधि हस्तानान्तरण गरि विदेशी लगानी गर्नसक्ने, शाखा स्थापना गरि विदेशी लगानी गर्नसक्ने पुंजी लगानी कोष खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने, धितोपत्र सम्बन्धि कारोबार गर्न सक्ने धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने, विदेशी वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने, विदेशी लगानीको अधिकतम सिमा नतोकिने वाणिज्य बैंकसंग सम्झौता गर्नसक्ने र लगानी तथा अर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने लगायतका प्रावधान छन् ।

तर नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक जसले विदेशको नागरिकता वा विदेशी पासपोर्ट प्राप्त गरेको छैन उसलाई समेत एकमुस्ट विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस सन्दर्भमा कुनै पनि गैरआवासीय नेपाली नागरीकले नेपालमा लगानी गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई लागू हुने सम्पूर्ण सर्तहरू पालना गरेर मात्र लगानी गर्न सकिने देखिन्छ । यसैका कारण सबै गैरअवासीय नेपाली नागरिकले विदेशी सरह लगानी गर्नु परिरहेको छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रामार्फत न्यूनभन्दा न्यून लगानी गर्दै देशको उद्यमशीलतालाई विकास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने एनअरएनए पुर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने बताउँछन् ।
त्यसैगरि नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्राउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २६ जेठ २०७८ मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ जारी गरेको थियो । विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा ईच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल भित्राउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्राउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य छैन । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्राउन छिटो तथा सहज हुने र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान निवेदन दिएको १५ कार्य दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । यसले लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम लैजान थप सहज पनि भएको छ ।
गैर आवासीय नेपालीले परिवर्तित विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिवर्तित विदेशी मुद्रामा खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

गैरआवासीय नेपालीले वा गैरआवासीय नेपालीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीको लागि खुला गरिएको उद्योग, व्यवसाय वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैरआवासीय नेपालीको लागि लगानी गर्न खुला गरेको अन्य कुनै उद्योग वा व्यवसायमा विदेशमा विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकम नेपालमा परिवर्रतित विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने व्यस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरि लगानी गर्ने नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने, विदेशी नागरिकले परिवर्तित विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरे बापत पाउने सुविधा यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले पनि पाउने व्यवस्था छ । विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति वा कानूनलाई समयानुकूल बनाउन, गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने गैर आवासीय नेपालीले आफूले गरेको लगानीको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु अनिवार्य गरेको छ ।
साथै, कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी गैरआवासीय नेपालीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा गरेको लागानीको हकमा एकैपटक वा पटकपटक गरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा र त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त लाभ बराबरको रकम ऐनको अधीनमा रही फिर्ता लैजान स्वीकृत दिने व्यवस्था नियामावलीमा गरिउको छ ।

एनआरएनएलाई सुविधा र सम्पत्तिको सुरक्षा
कानुनले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालभित्र बसोवास गर्नको लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको निमित्त तोकिएको शर्तको अधीनमा रही तोकिएको क्षेत्रफलको जग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, नेपालमा बसोवास गर्ने वा लगानी गर्ने परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश बर्षसम्मको गैर आवासीय भिसा दिन सकिने र आवश्यकता अनुसार भिसाको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत भइसकेको छ ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्दाको पूँजी रकममा कुनै कर नलाग्ने, नजिकको नातेदार नेपाली नागरिकलाई निजी प्रयोगको लागि एक आर्थिक वर्षमा पन्ध्र लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत पठाएको रकममा कर नलाग्ने सुविधा समेत छ । गैरआवासीय नेपालीले नाफा आर्जन नगर्ने गरी खडा भएको कुनै पनि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, परोपकारी, खेलकूद वा दैवी प्रकोपको उद्धार कार्यसँग सम्बन्धित संस्थालाई इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत पठाएको रकममा समेत कर लाग्दैन ।

नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई आफ्नो जीवनकासम्म आफ्नै स्वामित्वमा रहने र उसको मृत्युपछि प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेगरि नेपालभरी निश्चित क्षेत्रफलसम्मको जग्गा खरिद गरि बसोबास गर्न सक्ने समेत अधिकार छ । तर अफ्नो प्रयोजन भन्दा बाहेक भाडामा वा व्यापरिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न भने मिल्दैन ।
नेपालमा लगानी गर्ने नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको परिवारलाई नेपालमा बसोवास गरि व्यवसाय गर्न कानुन बमोजिम एक पटकमा १० वर्षसम्म अवधीको लागि गैरअवासिय भिसा जारी हुन्छ । साथै, उसले नेपालमा लगानी गर्दाको बखत सुरू पुँजी रकममा कुनै पनि कर लाग्दैन ।

गरैआवासीय नागरिकता पाएसंगै राजीतिक अधिकार र कुनैपनि सरकारी जागिर खान बाहेक सबै नेपाली सरह सुविधा एनआरएनले पाउने छन् । तर नेपालमा भएको पैतृक सम्पति बेचेर लैजान भने उनिहरूलाइ सुविधा छैन ।

यद्यपि, गैरअवासीय नेपाली ऐन संशोधनका लागि अहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । संशोधन हुन लागेको कानुनको मस्यैदामा नेपाली मुलको विदेशी नागरिकले विदेशी मुलको नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि निजको नाममा कायम भइसकेको कुनैपनि चल अचल सम्पतिउपर नागरिकता प्राप्त गरेको कारणले मात्रै कुनै असर नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आफ्नो जिवनकालभर नेपाली नागरिक सरह भोगचलन गर्न सक्न भए पनि मृत्यु भएको खण्डमा अपुतालि सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो कानुन शंसोधन भयो भने अब नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपालीले पनि आफ्नो सम्पति भोगचलन गर्न सक्नेछन् ।

कानुन सुधारको आवश्यकता
गैरआवासीय नेपाली संघले विगत दुई दशकदेखि उठाउदै अएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएका पनि छन् । तर राज्यलाई भइरहेको सहयोगको तुलनामा माग सम्बोधन नभउको गुनासो गैरअवासीय नेपाली संघको छ । त्यसका लागि उनीहरूले केही नीतिगत र कानुनी सुधार अवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् ।
त्यसका लागि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संघले नेपाल कानून आयोगसंग छलफल गरी दिएका सुझावहरूलाई संम्बोधन गरी कानून ल्याउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने संघका पदाधिकारीको दावी छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयकलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएपनि नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ । थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्नपर्ने एनअरएनहरूको माग छ ।

विभिन्न देशमा अध्यनको शिलशिलामा गएर २ वर्षभन्दा बढी बसेका विद्यार्थिहरूलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने माग समेत संघको छ । गैरआवासीय नेपाली परिचपत्र लिएकाहरूलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिक सरह पाउने अधिकारको व्यवस्थाको लागि पहल गरिदिनुपर्ने माग छ ।

अहिले नेपालीहरू रहेका ३२ वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास छैनन् । त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाइ सहज सेवा दिन सबै देशमा नसकिए पनि धेरै नेपाली बसोवास गर्ने मुलुकमा कुटनीतिक नियोग राख्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । अहिले पनि कतिपय नेपाली ६ महिनाभन्दा बढी कामदारको रूपमा विदेशमा बस्छन् । तर उनिहरूले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) र गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) कार्डको शूल्क महंगो भएकाले परिचयपत्र लिनेको संख्या कम छ । त्यसैले परिचयपत्रको शूल्क पनि घटाउनु पर्ने आवाज उठेको छ ।

साथै, गैरअवासीय नेपालीहरूलाई नेपालभित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने गरिएको भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै उठेको छ ।
यसले ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने भावना बोकेर स्वदेश अएकाहरूमाथि अन्याय भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले उनीहरुलाई नेपाली नागरिक सरहको हवाई यात्राको सुविधा प्रदान गर्न पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समय विदेशमा रहेर काम गरेका र वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेशमै फर्कन चाहेका वा फर्केका श्रमिकहरुको ज्ञान, सीप र पूंजीलाई स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्न तथा उनीहरूलाई नीतिगत रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ । तर विडम्बना, अहिले त्यस्ता युवा कति छन् र तिनिहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत राज्यसंग छैन ।

बरु वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई विदेशमा सामान्य सिप नसिकि जाँदा दुख पाउने गरेको विषयलाइ मध्यनजर गरी सरकारले अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक रुपमा बैकिङ च्यानल मार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाली श्रमिकलाई उनीहरुले पठाएको विप्रेषणमा २ प्रतिशत सम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत राखिरहेका छन् ।

साथै, लगानीको सीमा नतोकी साना साना लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन सके धेरै लगानी भित्रने संभावना हुन्छ । अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशी लगानीकर्ता भन्दा छुट्टै व्यवहार गरी गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी अभिवृद्धि गर्नको लागि नेपाली नागरिक सरह लगानी गर्न न्युनत्तम २ करोडको मापदण्ड हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

त्यसैगरि धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन र नेपाली सरह लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुका साथै धितोपत्र बोर्डले जारी गर्ने शेयर (आइपिओ) मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई हाल १० प्रतिशत कोटाको दायरा बढाइनु माग गैरआवासीय नेपाली को छ ।
गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छैन । यसलाई पनि कानूनमै समेट्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
हाल विदेशबाट नेपाल पढ्न आउने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पिएनओ) विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्नको लागि भिजिट भिसामा आउनु पर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई विद्यार्थी भिसाको प्रावधानका साथै नेपाली विद्यार्थी सरह पाउने सुविधाको व्यवस्था हुनुपपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

नेपालको उर्जा क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरुको ठूलो लगानी छ । तर विद्युत खरीद सम्झौतामा लाग्ने लामो समय र उर्जा वितरण समेत सहज हुन नसक्दा लगानी जोखिममा पर्ने गरेकोले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले यसको सहजरीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको समन्वय, सहकार्य तथा लगानीसहित नेपालभित्र करीब १० अर्ब बराबरको (नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत) लगानी कोष भएको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट कम्पनी’ दर्ता गरी हाल आवश्यक कामहरु अगाडी बढीरहेको छ । यसलाई पब्लिक कम्पनिमा लैजानका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका छिट्टै बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष
सरकारले २०७९ साल चैतमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिने व्यक्ति, श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा श्रम गरिरहेका व्यक्ति र विदेशमा श्रम गरिरहेका तर श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बेला नभएका व्यक्ति यस योजनामा आवद्व हुने प्रक्रिया कोषले निर्धारण गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर ‘फरेन इम्प्लोयमेन्ट म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ‘सोसल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’बीच सहकार्य छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले विभागको सफ्टवेयरमार्फत व्यक्तिगत रूपमा वा म्यानपावर एजेन्टमार्फत कोषमा सूचीकरणका लागि निवेदन सक्छन् । अहिले श्रम स्वीकृति लिनेहरुले अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्व हुनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अनुसार श्रम स्वीकृति लिनुअघि श्रमिकहरुले विवरण भर्दा नै सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि फारम भरेर आवद्व हुनुपर्छ । विदेशमा भएका श्रमिकहरुले पनि नवीकरण गर्ने बेलामा यी सबै विवरण भरेपछि मात्रै बल्ल श्रम स्वीकृति पत्र पाउँछन् । श्रम स्वीकृति पत्र पाउन वा नवीकरण गर्न हरेक महिना न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
यो रकम अग्रिम रुपमा पनि जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी जम्मा गर्दा एकैपटक सात महिना वा सोभन्दा बढीको रकम जम्मा गरे १० प्रतिशतसम्म छुट पाइन्छ । अहिले विदेशमा भएका र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बेला नभएको अवस्थामा भने सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा गई फारम भरेर आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । यदि विदेश जानुअघि नै श्रम स्वीकृति नम्बर लिने बेलामा फारम भरे सामाजिक सुरक्षा नम्बर पनि पाइनेछ ।

विदेशमा सक्रिय रहेका र नेपालमा पनि शाखा रहेका रेमिट कम्पनीहरूको माध्यमबाट पनि योगदानमा आधारित रकम सिधै कोषको खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त रकम जम्मा गर्ने बेलामा श्रमिकहरूले हरेक महिना सब्मीसन नम्बर र भौचर नम्बर पाउँछन् । त्यो भौचर नम्बर र सामाजिक सुरक्षा नम्बर खल्ती, फोन पे, कनेक्ट आईपीएस लगायतका भुक्तानीका माध्यमहरूमा उल्लेख गरेपछि हरेक महिना श्रमिकले तिनुपर्ने रकम देखाउँछ । त्यसैको आधारमा अनलाइनमार्फत योगदानमा आधारित रकम जम्मा गर्न सकिन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. केसिका अनुसार यसले श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ३० लाख नेपाली लाभान्वित हुने बताउँछन् ।
‘२०१४ देखी गैरआवासीय नेपाली संघले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउनु पर्ने माग गर्दै आएको हो’, केसी भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका नेपाली आफैं योगदान गरी जोडिन सक्ने भएका छन् । अब विदेशमा रहेका रोजगारदाताले नै कोषमा योगदान गरिदिनु पर्ने पहल गर्छौ ।’

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने अवाज लामो समयदेखि उठेपनि सरकारले त्यसलाइ गम्भिरताका साथ लिएको थिएन् । उनीहरूले अवाधिक निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७५ सालमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्नबाट वञ्चित गराउन नहुने भन्दै सर्वोच्चले तत्काल आवश्यक कार्यविधि बनाएर उनीहरुलाई भोट हाल्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित नगर्न भनेको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु । नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पुरा भइ मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएका व्यक्तिलाई एक्सटर्नल भोटिङको लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु ।’

सर्वोच्व अदालतले कुटनीतिक निकायहरूमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्ने गरी कुनै एक व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । तर सरकारले मताधिकारसम्बधी कानुन नबनाइदिँदा उनिहरू मतदान गर्नबाट बन्चित हुदै अएका छन् । गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह र मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कानुन अभावमा उनिहरूले मतदान गर्न पाएनन् ।

अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु अर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाइ मतदानको अधिकार दिइने व्यवस्था गरिउको छ । त्यस्तै निर्वाचन अयोगले अहिले निर्वाचन सम्बन्धि कानुनको मस्यौदामा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय समेटेर कानुनको मस्यैदा गृहमन्त्रालय पठाएको छ ।
पोस्टल भोटिङ, अनलाइ भोटिङ लगायतका प्रणाली अपनाएर मतदान गर्न सकिने निर्वाचन अयोगको भनाइ छ । तर यसमा दलहरूबीच छलफल भएपछि मात्रै टुङगोमा पुग्न सकिने प्रमुख निर्वाचन अयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।

‘अहिले कानुनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयमा गएको छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘अब संसदमा विधेयक दर्ता भैसकेपछि दलहरूले थप छलपफल गरी टुंगोमा पुर्याउने विश्वास छ ।’
संसदबाट ऐन बनेपछि आगमी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिइने उनको भनाइ छ । निर्वाचन अयोगले ६ महिना कामदारको रूपमा विदेशमा रहेका नेपालिहरूले मात्रै मतदान गर्न पाउने गरीको मस्यौदा बनाएको छ । नेपाली नागरिकता त्यागेको र अन्य कुनै देशको नागरिकता लिएकाहरूले भने मताधिकार पाउने छैनन् ।
गैरअवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विदेशमा अनलाइन भोटिङ र पोस्टलबाट मतदान हुने गरेको भन्दै सरकारले त्यसमै जोड दिए मात्रै मतदान गर्न सम्भव हुने बताए । ‘सुरुमा केही देशमा नमूनाको रूपमा मतदान गराउन सकिन्छ’, उपाध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘मतदान अधिकारबाट नेपाली नागरिकलाई अनन्तकालसम्म वञ्चित गर्न नसकिने भएकाले विस्तारै सबै ठाउँ समेट्न सकिन्छ ।’

तर समस्या के छ भने विदेशमा नेपालीहरू छरिएर बसेका छन् । कतिपय गैरकानुनी रूपमा समेत पुगेका छन् । परिणामतः नेपाली दूतावासहरू ती सबैलाई मतदान गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसलाइ एकैपटक सबैतिर नमिले केही ठाउँमा परीक्षणका रूपमा काम सुरु गर्न सकिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष केसी २०८४ को निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै भोटिङ लिस्टको लागि एनआरएनए र निर्वाचन आयोगबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बताउँछन् ।
‘एनआरएनएको सहयोगमा दूतावासमार्फत नामावली संकलन गर्छ । आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मत हाल्नेगरी सुरू गर्न आग्रह गरेका छौं’, अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘बाहिर बसेका नेपालीले मतदान गर्न पाए नेपालको राजनीतिमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

एनआरएनए राजनीतिक नभएर सामाजिक संस्था हो । यसले आफ्ना मतदाता कसरी परिचालित गर्ने चासो राख्न पाउँछ, तर कसले कुन दललाई भोट दिन्छ भनेर संस्थागत रूपमा सरोकार राख्न पाउँदेन । अध्यक्ष केसी गैर राजनीतिक संस्थाका हिसाबमा आफूहरूले मतदाता नामावलीमा सहजिकरण मात्रै गर्ने बताउँछन् ।

‘उनीहरुको मदतानको अधिकारका लागि माग गरेका छौं । यस्तो माग गरिरहदाँ नेपालको राजनीतिमा कस्तो खालको नेतृत्व ल्याउने भनेर चुन्ने हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ’, केसी भन्छन्, ‘संसारका सबै देशले प्रयोग गर्दै आएको प्रक्रिया पनि यही हो । एनआरएनएको तर्फबाट अमुक दललाई मत हाल्ने अर्कोलाई नहाल्ने भन्ने गर्नु हुँदैन ।’
निर्वाचन अयोगका प्रमुख आयुक्त थपलिया अहिलेको मौजुदा कानुनले नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गरिने भन्दै यही आर्थिक वर्षमा सुरू गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसंगै स्रोत साधनसमेत चाहिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पठाइसकेको बताउँछन् ।
‘अब सरकारले त्यससम्बन्धि कार्यवविधि स्वीकृत गरेपछि सम्बन्धित देशमा रहेको नियोगसंगको सहकार्यमा मतदाता नामावली संकलन गर्नेछ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा खाडी मुलुकसहित श्रमको लागि मलेशिया, कोरिया लगायतका देशबाट सुरू गर्ने योजना आयोगको छ ।’

२०७८ सालको जनगणना अनुसार झण्डै २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेका छन् । पछिल्लो २ वर्षमा १४ लाखले श्रम स्वीकृति लिएको सरकारको तथ्याङक छ ।

(गैरआवासीय नेपाली संघद्धारा ‘फेलोसिप – २०२३’ प्रदान गरिएको लेख)