९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
Follow Us

११ सय जनाले लिए एनआरएन नागरिकता

नेपालब्रिटेन डट कम्
९ मंसिर २०८०, शनिबार १९:१५

लण्डन । विश्वका बिभिन्न देशमा रहेका १ हजार १ सय जना नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार गत महिना देखि लागू भएको सो नागरिकता देशका बिभिन्न जिल्लाबाट ती नेपालीहरुले नागरिकता लिएका हुन् ।

विसं २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

गत जेठमा बनेको त्यस्तो नागरिकता दिने कानुनले पनि धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छैन। गैरआवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचनअघि वितरण सुरु भएको यस्तो नागरिकताले दिने अधिकारबारे धेरैले चासो राखिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा आयोजित एक समारोहकाबीच तत्कालिन अध्यक्ष कुल आचार्य तथा कार्यकारी अध्यक्ष डा। बद्री केसीलाई पहिलो पटक एनआरएन नागरिकता प्रदान गरेका थिए ।

कानुनी व्यवस्था

संशोधित नागरिकता ऐनमा “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” व्यवस्था छ।

यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेका व्यक्तिहरूका नातिनातिनासम्मले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउँछन्।

नेपालको नागरिकता फिर्ता नगरि विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पहिले लिएको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट शपथ लिनुपर्ने नियम छ।

सपथमा “मैले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्राप्त अधिकारबाहेक अन्य कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्ने छैन भनी यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,” भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने ढाँचा तयार गरिएको छ।

यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको गैरआवासीय नागरिकता रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ।