८ बैशाख २०८१, शनिबार
Follow Us

दलितका अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार उदासीन

नेपालब्रिटेन संवाददाता
१५ पुष २०८०, आईतवार ०६:११

काठमाडौँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरूप दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बनेका छैनन् । दलितलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू कानुन निर्माण गरेर सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन बनेको छ । काठमाडौँमा जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकारलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था र कानुन निर्माण प्रक्रिया विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए । संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको बताए । उनले दलित आयोग, राजनीतिक दलका भातृसंठन र दलित अधिकारकर्मी लगायतले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरुपले खेल्न नसकेको धारणा राखे । छलफलका लागि कार्यपत्र नै पेस गरेका उनले कानुन बनाउन सरकारको उदासीनताकै कारण समस्या देखिएको बताए ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाहले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेसी दलित समुदायको सवाललाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जो कमजोर छ, जसलाई न्याय चाहिएको छ, उसका लागि आज संविधान र सरकार चाहिएको हो । तर सरकार नै उनीहरूको पक्षमा नभएपछि उनीहरूले कसरी बाँच्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदाय आज जुन ठाउँमा छ, यसको पछाडि हाम्रो सामाजिक संरचना र जात व्यवस्था दोषी छ ।’

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण हाच्छेथुले संविधान बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताए । ‘जबसम्म दलित समुदाय सङ्गठित रूपमा आवाज उठाएर निर्णायक तहमा पुग्न सक्दैनन्, तब सम्म अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

प्राध्यापक हाछेथुले दलित समुदाय राजनीतिमा आउन गैरभौगोलिक सवालको बहस गर्नु पर्ने धारणा राखे । संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै पनि सरकार दलित सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भीर नभएको बताए । ‘आज सम्मका आन्दोलन सत्ता केन्द्रित भए, सवाल केन्द्रित आन्दोलन नहुँदा कुनै पनि परिवर्तनले दलित समुदायलाई छुन सकेन,’ उनले भने ।

छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संविधान अनुरूप ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउने कुरामा ढिला सुस्ती भइरहेको बताइन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षण माथि प्रहार भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि दलित समुदायको अवस्था परिवर्तन आउन नसकेको बताइन् । ‘संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा समावेशिताको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।