नेपालब्रिटेन डट कम्
काठमाण्डौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत हाल्न पाउने अधिकार दिन माग गरे । ‘नेपाली नागरिकता बोकेका ५० देखि ६० लाखसम्म नेपाली विदेशमा छन् । सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिइसकेको छ, राजनीतिक नेतृत्वले विदेशमा रहेका नेपालीले मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संघको आयोजनामा सोमबार चन्द्रागिरीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले देशको ३३ प्रतिशत जिडिपी वैदेशिक रोजगारीबाट योगदान रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएन नागरिकताको प्राप्ति र अधिकारमा मान्यतालाई सरलीकृत गर्न पनि नेताहरुलाई अनुरोध गरे । ‘८० लाख नेपाली विदेशमा छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा एनआरएनले सहयोग गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलन हुँदा सत्तामा रहेको राजा शासन र आन्दोलनमा रहेका शक्तिलाई पनि सहयोग गरेका थियौं,’ उनले भने ।
गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा एक अर्बभन्दा बढी संस्थागत च्यारिटी गरेको उनले जानकारी गराए । ‘नेपालमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छौं । विदेशमा नेपालीहरुले मासिक ८० खर्ब रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । त्यसको १० र २० प्रतिशतमात्रै नेपालमा लगानी गर्न सके देशको समृद्धि यात्रामा सहयोग पुग्ने थियो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष केसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक रुपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि नेपाल सरकारले समानान्तर गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । यसमा दलका नेताहरु र सदन नबोलेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।
‘अघिल्लो पटक समयमा चुनाव हुन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो । हामी अदालत जान बाध्य भयौं । अदालतले गलत छ भनिसकेपछि एउटा व्यक्ति जिताउन चुनाव हुन नसक्ने प्रयत्न भइरह्यो । त्यसपछि संस्था फुट्न नदिन कम्प्रमाइज गर्यौ । तीन जना अध्यक्ष भयौं । त्यसपछि ५९ देशबाट प्रतिनिधि चुन्यौं ।
अनलाइन भोटिङका लागि भेरो कम्पनी छान्यौं । अष्ट्रेलियाको संसदको मतदान गराउने कम्पनी हो । संसारका धेरै देशमा चुनाव गर्दा केही समस्या थिएन । तीनै जना उम्मेदवार मिलेर चुनावमा गयौं ।
चुनावमा मतदान भयो । तर नतिजा आएपछि उपाध्यक्षको त्रुटि देखियो । त्यसलाई आधा घण्टामै भेरोले क्लियर गर्यो । तर यसैलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई गलत भ्रममा पारियो । सडकबाट समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने, विभाजनको बिउ रोप्ने काम भयो ।
यसै आधारमा संस्था नवीकरणमा पनि परराष्ट्रले सहयोग गरेन । अहिले नवीकरणका लागि फेरि अदालत जानुपर्यो । यो विषयमा दलहरुले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ । यो विषयमा किन दलहरु बोलेनन्, संसदमा किन उठेन म, दलका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
