लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारद्धारा गठित विवाद समाधान सम्बन्धि एक समिति गठनमा संस्थासंग परामर्श नगरेको प्रति असन्तुष्ट जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले समिति गठनका विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘वास्तवमा यो समिति गठनको विषयमा हामीलाई थाहा नै छैन’, उनले भने, ‘न परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई कुनै पत्राचार गरेको छ । न संवाद नै गरेको छ ।’
परराष्ट्रले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार संस्था नवीकरण नगरिदिएको कारण मात्रै अदालत गएको उनको भनाइ छ । उनले समितिले दिने रिपोर्ट मान्न आफूहरू बाध्य नहुने बताए ।
संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकारले सही नियतले समिति गठन गरेको हो भने आफूहरुले सहयोग गर्ने बताए । ‘तर आफ्नो कार्यकर्ताले चुनाव हारेका कारण बदलास्वरूप यस्तो समिति गठन गरेको हो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने कानुनी सल्लाह लिन्छौं,’ शर्माले
भने ।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव गौरीराज जोशीले सरकारले राम्रो मनसायले छानविन समिति गठन गरेको देखिएमा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघको गत अक्टोवरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका महेश श्रेष्ठ र माओवादी उम्मेदवार आरके शर्माले पराजय भोगे पछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले आफ्नो हारको रुपमा लिएर विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर गैरआवासीय नेपाली संघलाई विघटन तर्फ लैजान प्रयत्नरत छ ।