लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई कुनै काम गर्न नदिनु भनि उच्च अदालत पाटनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको तर्फबाट जर्मनी निवासी दिपेश खत्रीले संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको काम कार्यवाही रोक्का गरि पाउँ भनि निषेधाज्ञा माग गरेका थिए। गत आइतवार खत्री र गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फका वकिलहरुले उच्च पाटन अदालतमा बहस गरेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो निर्णयले संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई नियमित रुपमा काम गर्न कानुनीबाटो समेत खुलेको छ ।

आदेशमा ‘निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा होइन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकले विपक्षी गैरआवासीय नेपाली संघको मिति २०८०।०६।३० देखी २०८०।०७।०३ सम्म भएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन कार्यक्रम समेत रोकी पाउँ भनी यसअघि दर्ता भएका रिट समेत खारेज भैसकेको देखिन्छ । विपक्षी गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न, उजरी तथा निवेदनहरु परि मिति २०८०।१०।०९ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट लेखा तथा कारवाहीको छानविन गर्न सहन्यायधिवक्ताका संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन समेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त सक्कल निर्णय फाइलबाट देखिन आएको र अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेको विषयमा प्रस्तुत निट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भए बमोजिम हुनेनै हुँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन्न्’ उल्लेख छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको सम्पूर्ण कार्यबाही रोक्न भन्दै संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष आरके शर्माको तर्फबाट पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीले समेत बहस गरेका थिए ।

सो मुद्धाको पक्षमा संघकी निर्वतमान अध्यक्षहरु कुल आचार्य र रविना थापाको कानून व्यवसायीले समेत बहस गरेका थिए ।