१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार
Follow Us

दीप बस्न्यात र छविलाल पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर, गच्छदारले पाए सफाइ

नेपालब्रिटेन संवाददाता
३ फाल्गुन २०८०, बिहीबार १५:२५

काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

दोषी ठहर हुने अन्यमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेका छन् । त्यस्तै राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात दोषी ठहर भएका छन् ।

उनीहरुसँगै प्रेमबहादुर खापुङ, अजुन खतिवाडा, शंकर सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण पौडेल, टंक भट्ट पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरुलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरुबाट दामासाहीमा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो जफत हुने विशेष अदालतको फैसला छ ।

सरकारी जग्गा मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रस्ताव तयार गरेकोमा बस्न्यात र पन्तलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिव हुदा गरेको निर्णयमा दोषी ठहर भएका हुन् ।

चार वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो । २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने सफाइ दिएको छ ।

११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको ठहर गर्दै दोषी उपर कारबाही फैसला गरेको हो ।

यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

करिब ६ महिना लगाएर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ०७५ फागुन २८ मा सरकारले हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, बिचौलियालगायत अन्य कर्मचारीसहित १ सय १० विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ विरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।