सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ। साथै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यो निर्णय गरेको हो। २०७८ सालमा गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तले १० औँ महाधिवेशन गराउन खोज्दा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप गरेको थियो।

त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। सरकारको उक्त रवैयाविरुद्ध पन्त नेतृत्वको संघले उच्च अदालत, पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयको कदमलाई गलत ठहर गर्दै संघको संस्थागत स्वायत्तताको सम्मान गर्न भनेको थियो।

अदालतको साथ पाएपछि संघका केही पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीबीच एकपटकका लागि विवाद समाधानको उपास्वरूप बहुअध्यक्षको ढाँचामा जाने सहमति भएको थियो।

त्यसपछि डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउन कार्यादेश दिएको थियो। उच्च अदालतले मान्यता नदिएको त्यही कार्यादेशमा टेकेर घलेले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरिदिएका थिए।

कुँवरले आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिए। परराष्ट्रले आधिकारिकता प्रदान गर्न गरेन। किनभने, उच्च अदालतको आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै दबाबमा संघको चुनाव हुन नदिन बहुअध्यक्षको मोडलमा सहमतीय नेतृत्व चयन गरिएको थियो।

त्यसपछि कुँवर रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुँवर संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेनिकट मानिन्छन्।

संघको ११ औँ महाधिवेशन पनि विवादित भएको छ। महाधिवेशनमा भएको चुनावबाट डा. बद्री केसी नेतृत्वको एउटा समिति बनाएको छ। असन्तुष्ट पक्षले बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरेको छ।