लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नयाँ कार्यसमितिका सदस्यहरुमा ठूलो अन्याय गरेको बताएका छन् । संघको आयोजनामा आइतवार सम्पन्न नयाँ वर्ष शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै डा. केसीले सर्वोच्च अदालतले बहस नोटमा लेखिएका विषयसमेत नहेरेर तथ्यहरु बङ्गाएर फैसला दिएको जिकिर गरे ।

डा. केसीले भने ‘संघको १० औं महाधिवेसनमा विधान पास गरेर मात्र ३ जना अध्यक्ष तोकिएको थियो । हाम्रा कानुन व्यवसायीले सुनुवाईका क्रममा कुरा मात्र राखेनन् लिखित रुपमा प्रमाण दिएका छन् । तर सर्वोच्चले विधान पास नगरी कार्यसमिति गठन भएको गलत दलिलको आधारमा फैसला दियो ।’

डा. केसीले सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला तथ्यहिन भए पनि फैसलाको सम्मान गर्ने र संस्थाभित्र एकताको लागि सदुपयोग गर्ने बताए । उनले संघको १० औं महाधिवेसनमा ३ वटा अध्यक्ष बनाउँदा आफूमाथि ठूलो ब्ल्यामेलिङ भएको दाबी गरे ।

उनले भने ‘म हारे पनि जितेका पनि निर्वाचनमा जान चाहन्थे, तर तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्व पूर्वअध्यक्षहरुले तीनवटा अध्यक्ष नमान्ने हो भने संस्था फुटाएको जिम्मा तपाईले लिनु पर्छ भनेर मलाई दवाव दिए । मैले संस्थाको बृहत्तर एकताको लागि तीन जना अध्यक्षको नेतृत्व मान्न बाध्य भए ।’ उनले संस्थाको बृहत हित र एकताको लागि तीनवटा विकल्प अघि सारे । उनले भने ‘संघमा बास्तविक एकता कायम गर्ने हो भने कानून अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ मात्र एउटा संस्था हुनु पर्छ । युएनडिओ, एनआरएन ग्लोवललगायतका संस्था खारेज हुनुपर्छ । तर एक बृहत गोलमेच सम्मेलन गरेर आउने निचोडका आधारमा महाधिवेशन हुनुपर्छ ।’

उनले गैरआवासीय नेपाली संघभित्रका राजारजौटाहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्नेले आफूले सुरु गरेको रुपान्तरणका विषयलाई थप परिस्कृत गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा सर्वोच्चको फैसलाले मन मिल्ने अवसर दिएको बताए । उनले व्यक्तिगत इगो राखेर मिलाउन नसक्ने हो भने संघको अवसान हुने दावी गरे । उनले सबै पक्षलाई इगो त्यागेर एउटा संरचनामा जान आग्रह गरे । उनले संघको अभियानमा दुई कारणले विभाजन देखिएको बताए ।

डा. शर्माले भने ‘संस्थालाई सीमितत व्यक्तिको पहुँचमा राख्ने वा सबैको साँझा संस्था बनाउनेबीच ठूलो खाडल रहेको छ । हामी संस्थाको रुपान्तरणको पक्षमा उभिएर अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्भव भयो । केही व्यक्तिहरु रुपान्तरणको विरोधमा लागेपछि संस्था विभाजन उन्मुख भयो ।’ उनले आगामी दिनमा संस्थालाई सीमित पहुँचमा राख्ने वा सबैको साझा बनाउनेबीच लडाई रहने बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली संघको बृहत्तर एकताको लागि सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई आब्हान गरे ।

गैरआवासीय नेपाली संघका युवा उपाध्यक्ष रोशन थापाले सर्वोच्च अदालतलको पछिल्लो फैसलाले कसैलाई न्याय नगरेको जिकिर गरे । उनले भने ‘सर्वाच्च अदालतले आफ्नो घोषणा सुनाई सक्यो मानेर जानुको विकल्प छैन् । तर शेष घलेको संयोजत्वमा गठित समिति त्यत्तिबेलै असफल भएको हो । अब कसरी एकताको अधिवेशन गर्छ ?’ उनले गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समितिहरु स्वतन्त्र रहेको बताउँदै सबै वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिलाई आगामी दुई वर्ष काम गरेर जान दिनुपर्ने बताए । उनले सहमतिको मुख्य सुत्राधार वर्तमान कार्यसमिति हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संघका अर्का उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले सत्तामा रहेका पदहरु अस्थायी हुने बताए । उनले सरकारले एनआरएनए चलाउन हिडेपछि विवाद शुरु भएको बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली संघ स्वायत्त संस्था भएको बताउँदै संस्थाको नेतृत्व गर्न गैरआवासीय नेपालीहरु सक्षम रहेको बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघकी सचिव टिका गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसला र जीएनआरएनए गठन भएपछि संघका राष्ट्रिय समितिका संस्थापकहरुमा चोट पुगेको बताइन् । उनले यूएनडिओ र ग्लोवल एनआरएनए तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरिन् ।

सचिवद्वय डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी, भीमकलम केसी, संघका सल्लाहकार संजय थापा, कोषाध्यक्ष सुदन थापा, संघको पूर्वउपाध्यक्ष यासमिन बेगम, राजकुमार अधिकारी (जापान), सहकोषाध्यक्ष अभिमन्यू बस्नेत, दिलिप पोखरेल (अष्ट्रेलिया) लगायतले मन्तब्य राखेका थिए ।

संघका सचिव पारशमणि पोखरेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन् ।