नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा ट्रायल सेन्टरहरूमा प्रयोग गरिएका सवारी साधनहरूबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
अधिकांश ट्रायल सेन्टरहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिइँदा चोरीका गाडी प्रयोग हुने गरेको उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । ट्रायल सेन्टरहरूमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरू नियमानुसार दर्ता, नवीकरण गराएको/ नगराएको, जाँच पास गराएको/नगराएको र गाडीहरू तथा गाडीमा प्रयोग भएका इन्जिन चेसिस वैध, अवैध के कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी अवैध कार्य गरेको भए नियमानुसार कारबाही गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउन सतर्कता केन्द्रले गृहलाई पत्राचार गरेको हो ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य स्थानमा सञ्चालित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टरले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता/नविरकण नभएका तथा चोरीका गाडीहरू प्रयोग भइरहेको, दर्ता भएका गाडीहरूले समेत तिर्नुपर्ने कर नतिरी सञ्चालन भएका, यातायात तथा ट्राफिक प्रहरीहरूलाई समेत उक्त कुरा थाहा भए पनि रकम लेनदेन गरेको, प्रयोग हुने सवारी साधनहरू कन्डिसनमा नहुने र प्रयोगात्मक परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी फेल हुने भएपछि लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता गरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी परेको छ ।
कोशीमा पनि आफ्नै सवारीले ट्रायल दिने व्यवस्था
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)मा आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था लागू भएको छ ।
कोशी प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशमा परीक्षार्थीहरूलाई स्वइच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराएको हो । कोशी प्रदेशमा रहेका ८ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू मध्ये ७ वटा कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्दछन् ।
यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ट्रायल दिने परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लागू गरिसकेका छन् ।
