रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा रहेको टाइगर प्यालेस क्यासिनो सञ्चालन गर्ने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज केटीएम प्रालिको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको क्यासिनो दर्ता भए पनि लाइसेन्स नहुँदा साउन १ गतेदेखि बन्द भएको छ ।यसभन्दा अगाडि सञ्चालन गर्दै आएको विदेशी कम्पनीले बिक्री गरेपछि नयाँ व्यवस्थापन टिम बुद्धिसागर सुवेदीको टिमले किनेको हो । कोरोनाकालमा एकैपटक करिब ४ सय जना कर्मचारीहरुलाई बिना जानकारी निकालेको र स्थानीय राजकुलो मिचेर रिसोर्ट बनाएको लगायत विवादमा मुछिएको टाइगर रिसोर्ट पछिल्लो समय क्यासिनो नियमावली विपरीत चलाएको पाइएको हो ।

प्रचलित नेपालको कानूनअनुसार क्यासिनोमा विदेशी नागरिक मात्रै जान पाउने र १८ वर्ष मुनिकालाई लैजान नपाउने भए पनि टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा पछिल्लो समय लाइसेन्स नभएको रोयल टाइगर रिक्रिएसन प्रालिले चलाउँदै आएको क्यासिनोमा १८ वर्ष मुनिका गएको हाम्रा कुरालाई प्राप्त भिडियोमा देखिएको छ ।असार १५ गतेको भिडियोमा देखिन्छ । यसरी १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लैजान नपाउने क्यासिनो नियमावली २०७० को नियमावलीमा उल्लेख छ ।यसअघिको एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालीले बिक्री गरेर गइसकेको छ । नियमावलीको नियम १६ मा लेखिएका अतिरिक्त बुँदा नम्बर च मा लेखिएको छ ’तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकामा सब कन्ट्रयाक्टले क्यासिनो सञ्चालन गर्न गराउन पाइने छैन ।’

टाइगरमा सोही प्रकारको समस्या देखा परेको छ । पुरानो नामलाई देखाउँदै रवि धिताल समूहले असार मसान्तसम्म चलाएको पाइएको हो । नयाँ व्यवस्थापनले रोयल टाइगर रिक्रिएसनका नाममा क्यासिनो चलाउन खोजेको भए पनि दर्ता भएको तर लाइसेन्स नभएका कारण बन्द हुन पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।नियमावलीले तेस्रो पक्षसँग सम्झौता वा कुनै तरिकाको सब कन्ट्रयाक्ट गरेर चलाउन नपाइने स्पष्ट लेखिएको छ । पुरानै कम्पनीमा नयाँ व्यवस्थापनले क्यासिनो चलाउँदा गैरकानूनी रुपमा चलाएको पाइए पनि स्थानीय प्रशासन बने बेखबर भएको पाइएको छ ।

भारतीय नागरिकहरु १८ वर्षदेखि मुनिका प्रवेश गर्ने गरिएको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थापनले अर्को क्यासिनोको नाम दर्ता गरे पनि उक्त नाममा लाइसेन्स भने छैन ।लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । तर क्यासिलो सञ्चालन ऐन नियमावलीमा भने तेस्रो कम्पनीलाई चलाउन दिने नपाइने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा टाइगर वान प्रालिमा सञ्चालन हुँदै आएको क्यासिनोका प्रमुख रुपक गौतमलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।यता रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी एवं प्रवक्ता मनोहरप्रसाद भट्टले भने, ’रुपन्देहीमा रहेका क्यासिनोमा भारतीय नागरिकहरु आउने गर्छन्, हामीले सूक्ष्म रुपमा हेर्ने गरेका छौँ । क्यासिनोभित्र के के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ ।’

१८ वर्ष मुनिका किशोरहरु गए नगएबारे सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालन गर्नेले हेर्नुपर्ने यसको जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए ।स्थानीय प्रहरीको मिलोमतोमा त्यस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरु प्रवेश गराइन्छ भन्ने स्थानीयहरुको आरोप छ खासमा के होला ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ’त्यो मिथ्था हो, प्रहरीले त्यो काम गर्दैन हामीले नियम र नीतिलाई पालना गर्ने र गराउने तर्फ लाग्छौँ ।यता पर्यटन विभागका अनुसार गत असारमा भएको सम्झौतामा श्रमको विषयमा श्रमिकहरुले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई टुंगोमा नपुर्याउँदासम्म क्यासिनोको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने उल्लेख गरिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

नियमावलीमा यस्तो छः

क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद ३ मा नेपाली नागरिकले क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थानमा प्रवेश गर्न नपाउने यस्तै क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न इजाजत प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्नको लागि परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

इजाजत प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बद्ध कर्मचारी र खेलाडी क्यासिनो स्थानमा प्रवेश गर्दा र बाहिर निस्कँदा रजिस्टरमा समेत जनाएर प्रवेश गर्ने र निस्कने व्यवस्थाको लागि छुट्टाछुट्टै रजिस्टर राख्नुपर्ने जनाइएको छ ।

समाधान भएन मजदुर समस्या

टाइगर वान प्रालि एकपछि अर्को समस्यामा थपिँदै गएको छ ।स्थानीय राजकुलो मिचेर बनाएको र कोरोनाकालमा कार्यरत कामदारहरुलाई बिना सूचना निष्कासन गरेपछि थप विवादमा तानिएको प्रालिले निष्कासन गरिएका श्रमिकहरुले श्रम अदालतमा दिएको रिटमा हारिसकेको र श्रम अदालतले फैसला गरेको कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नदेखिएको र श्रमिकहरुसँग २०८० पुस १३ गते गरेको सम्झौता पत्रको समेत कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ ।

कोरोनाकालमा निष्कासन गरिएका र अहिले पुनर्बहाली गरेका कर्मचारीहरुले आउनु पर्ने बक्यौता रकम सम्झौता पत्रमा पाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरेका छन् ।श्रम अदालतले गरेको फैसला अनुसार क्षतिपूर्तिसहित प्रतिव्यक्ति १२ देखि १५ लाखसम्म कम्पनीले दिनुपर्ने भएपनि कर्मचारीहरुले कम्पनीको अवस्थालाई हेर्दै नयाँ व्यवस्थापन टिम (अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीले खरिद गरेको हालका टाइगर प्यालेस रिसोर्टका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीको) सँग सम्झौता गर्दा प्रतिव्यक्ति राजीनामाको हकमा २ लाख ७० हजार र पुनर्बहालीको हकमा १ लाख ६५ हजार दिनुपर्ने सहमति गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक चित्रबहादुर भण्डारीले बताएका छन् ।

संयोजक भण्डारीले भने, ’राजीनामा दिएकाहरुलाई तत्कालै भुक्तानी दिनुपर्ने र पुनर्बहाली नभएकाहरुलाई किस्ताबन्दीमा दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म कम्पनीले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेको छैन । कोरोनाको बेला निष्कासन गरिएकाहरुमध्ये क्यासिनोमा ४३ जना र होटलतर्फ २२ जनालाई पुनर्बहाली गरिएकोमा अझै क्यासिनोतर्फ १८ जना र होटलतर्फ चार जनालाई पुनर्बहाली गरिएको छैन, हामीमाथि अन्याय हुँदै आएको छ । कानूनी राज्यलाई उपहास गर्ने गरी टाइगर वान अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो बुझाइ छ । पुनर्बहाली गर्छौं भनेर कम्पनीले गरेको सम्झौता पत्र पत्रमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । जसले गर्दा पुनर्बहाली हुन नसकेका कर्मचारीहरुको न पुनर्बहाली भएको छ, न पारिश्रमिक बापत पाउनुपर्ने वर्षौदखिको बक्यौता रकम पाएका छौँ ।’

बक्यौता रकम दिनुपर्ने र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने लिखित रुपमा सम्झौता भए पनि श्रमिकहरुलाई विभिन्न बहाना बनाउँदै सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको पीडित श्रमिकहरुले दुःखेसो पोखेका छन् ।

१ लाख ६५ हजारको दरले ८७ जनाको बक्यौता पारिश्रमिक जोड्ने हो भने ३६ लाख ३० हजार ६५ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिन्छ । यता श्रम अदालतले गरेको फैसला हेर्ने हो भने निकालिएकोदेखि पुनर्बहाली गरेको समयसम्म खाइपाई गरी आएको तलब गरी प्रतिव्यक्ति १२ लाख २५ हजार देखिन्छ ।यसरी बक्यौता रकम जोड्ने हो भने १० करोड ६२ लाख ७५ हजार हुन आउँछ । तर स्थानीय स्तरमा पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा रहेको र होटलको पछिल्लो अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएको भन्दै पीडित श्रमिकहरुले होटलको अवस्था हेरेर आफूहरुले कम हिसाब गरे पनि तर टाइगर वान प्रालिले उक्त रकमसमेत नदिने आलटाल गर्दै आएको संयोजक भण्ढारीको भनाइ छ ।

२०८० पुस १३ गते युनियन र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी २०८१ जेठ २४ गते एउटा निवेदनसमेत दर्ता भएको पाइएको छ ।यता श्रम अदालतबाट भएको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै टाइगर वान कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको र सो निवेदनमा अन्तकालीन आदेशसमेत जारी भएको प्राप्त कागजपत्रले देखाएको छ । उक्त रिट निवेदनबाट मुद्दा चल्दै गर्दा कम्पनीको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन परिवर्तन भएको र नयाँ व्यवस्थापनसँग ट्रेड युनियनको बीचमा वार्ता भई २०८० पुस १३ गते विवाद समाधान तथा दाबी फरक सम्झौता भएको थियो । श्रमिकहरुसँग विवाद समाधान गर्ने सम्झौता भएको व्यहोरा खुलाएर कम्पनीले सो रिट निवेदन फिर्ता लिएको थियो ।

कम्पनीमा काम गर्ने अदित थापासमेतका केही श्रमिकहरुले पनि सोही विषयको अर्को मुद्दा श्रम अदालतमा दर्ता गराएको र सो मुद्दामा पनि श्रम अदालतले २०७८ असोज १ गते फैसला गरिदिएको थियो । सो फैसला उपर पनि कम्पनीले चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेको र ट्रेड युनियनसँगको उक्त सम्झौता बमोजिम नै कम्पनीले सो मुद्दा आफैँ फिर्ता लिएको थियो ।

दुवै मुद्दामा संलग्न रहेका सबै श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियनको सम्झौता बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुन चाहने योग्य श्रमिकलाई सम्झौता बमोजिमको रकम उपलब्ध गराई कम्पनीले नयाँ रोजगारीमा राख्ने र नयाँ नियुक्ति नहुने श्रमिकलाई पनि सम्झौता बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने सर्त रहेकाले सोही बमोजिम नयाँ नियुक्ति लिन चाहने कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ नियुक्तिले नियमित रोजगारीमा रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

नयाँ नियुक्ति नहुने श्रमिकहरुको हकमा सम्झौता बमोजिमको भुक्तानी लिएको दाबी छ । तर गोविन्दप्रसाद गौतम र अर्का श्रमिक केशवराज पन्थी लगायतले सम्झौता बमोजिमको प्रक्रियाअन्तर्गत नियुक्ति भई काम गर्न वा नयाँ नियुक्ति नलिई सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी लिने भनी दिएको विकल्प छनौट गर्न कम्पनीमा उपस्थित नभएको टाइगर वान प्रालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक लेखकले दाबी पेश गरिएको श्रम रोजगार कार्यालयलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ ।तर यता श्रमिकहरुले भने कम्पनीले गलत दाबी पेश गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरु निरन्तर नियुक्ति र बक्यौता रकम लिनका लागि धेरैपटक आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाइ नगरेको बताएका छन् ।

लिखितरुपमा गरेको सम्झौतालाई लत्याउँदै टाइगर वान प्रालिले बक्यौता रकम श्रमिकहरुलाई दिन आनाकानी गरेको र नदिने मनसाय बनाएको उनीहरुको भनाई छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा रहेको टाइगर प्यालेस क्यासिनो सञ्चालन गर्ने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिले त्यहाँ कार्यरतपछि सेवाबाट हटाइएको विषयमा अदालतमा मुद्दा चलेको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्ष रहेका र मुद्दामा नरहेका सबै श्रमिकहरुको तर्फबाट कम्पनी व्यवस्थापनसँग वार्ता गरी निजाहरुको तर्फबाट कम्पनी व्यवस्थापनसँग सम्झौता गर्न गठन गरेको अधिकार सम्पन्न युनियन वार्ता समिति २०८० मङ्सिर १७ को सहमतिपत्रमा संयुक्त संघर्ष समिति रहेको बताइएको छ ।

२०८० मङ्सिर १७ गते केही बुँदाहरुमा सहमति भएको र सोही सहमति पत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वार्ता समिति र व्यवस्थापनको बीचमा २०८० पुस १३ गते शर्त तथा बन्देज सहितको विवाद समाधान तथा दाबी फरक सम्झौता भएको पाइएको छ ।सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छः यस सम्झौता बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुने श्रमिकलाई मुद्दा गर्ने श्रमिकको हकमा मुद्दाको अवधि समेतको लागि र मुद्दामा नरहेका श्रमिकहरुको हकमा क्यासिनो बन्द भई वा अन्य कुनै कारणले हालसम्म भुक्तानी नपाएको सबै पारिश्रमिक तथा सुविधा बापत कम्पनीले एकमुष्ट रकम १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने र सो मध्ये ६५ हजार राजीनामा हस्ताक्षर गरेको मितिले ३० दिनभित्र र बाँकी १ लाख रुपैयाँ १२ महिनाको बराबरी किस्तामा विभाजन गरी नयाँ नियुक्ति पाएपछिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा थप गरी भुक्तानी दिने र उक्त विभाजन गरी नयाँ नियुक्ति पाएपछिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा थप गरी भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर ८ मा छः यद्यपि नयाँ नियुक्ति नहुने प्रत्येक श्रमिकलाई कम्पनीले माथि बुँदा नम्बर ४ बमोजिम राजीनामा तथा मन्जुरीनामा हस्ताक्षर गरेको मितिले ३० दिनभित्र मुद्दा गर्ने श्रमिकको हकमा मुद्दाको अवधि समेतको लागि र मुद्दामा नरहेका श्रमिकको हकमा क्यासिनो बन्द भई वा अन्य कुनै कारणले हालसम्म भुक्तानी नपाएको सबै पारिश्रमिक तथा सुविधाबापत एकमुष्ट रुपमा दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिने लेखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छः यस सम्झौता बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुने श्रमिकले निज सेवाबाट निष्कासन हुनु अघि जुन पदमा रोजगारी गरेको थियो सोही पदमा नयाँ नियुक्ति पाउनेछ र निष्कासन हुनु अघि खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा प्राप्त गर्ने छ । यस्तै सेवाबाट निष्कासन नभएको श्रमिकको हकमा निज क्यासिनो बन्द हुनु अघिसम्म जुन पदमा बहाल रहेको थियो सोही पदमा नयाँ नियुक्ति पाउनेछ र सोही बेलाको खाइपाई आएको पारश्रमिक तथा सुविधा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । टाइगर वान प्यालेसमा काम गर्ने गोविन्दप्रसाद गौतम लगायतले रोजगार सम्झौता सकिएको भनी गैरकानुनी रुपमा अन्त्य गरेको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर श्रम अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा श्रम अदालतबाट २०७८ असोज १ गते फैसला भएको थियो ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ज्ञापन पत्र

सम्झौता गरेको ७ महिना बितिसक्दा समेत कम्पनीले सम्झौता पत्र कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएपछि संघर्ष समितिले टाइगर वानका म्यानेजर नवराज उपाध्यायलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।सङ्घर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त संघर्ष समिति र टाइगर वानबीच भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको समितिले जनाएको छ ।यता कम्पनीको सिइओ दीपक लेखकले असार ३१ गतेभित्र पुनर्बहाली नभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई कम्पनीमा उपस्थित हुन आग्रहसहितको पत्र मेलमा पठाएको पाइएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनी पत्र पठाइए पनि श्रमिकहरुले भने कम्पनीले कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले यो भन्दा पहिले यसैगरी बिताउने गरेको अनुभव सुनाएका छन् ।