लण्डन । बेलायती गोर्खा सेनाबाट सेवानिवृत्त समुदायले समान पेन्सन र नागरिकता निरन्तरताको मुद्दामा साथ दिन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग आग्रह गरेको छ।

बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित अलडरस्टमा शनिबार राति आयोजित एनआरएनए र गोर्खा सैनिकसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको संयुक्त बैठकमा गोर्खा समुदायले एनआरएनएसँग सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिक समुदाय बेलायत सरकारसँग समान पेन्सन र नेपाल सरकारसँग नागरिकता निरन्तरताका लागि संघर्षरत छ।

कार्यक्रममा गोर्खा कल्याण कार्यदलका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले भूतपूर्व गोर्खा समुदायको न्याय र समानताको मागमा एनआरएनएका साथै नेपालका राजनीतिक दलहरूले साथ दिनुपर्ने बताए।

गोर्खा भर्ती सरकार(सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा भइरहेकाले नेपाली नागरिकता खोस्न नमिल्ने तर्क उनले गरे।

‘हामीबाट सुरक्षा चुनौती छैन, हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नै गरेको त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा हामी भर्ती भएका हौँ। त्यसैले हाम्रो वंशज नागरिकता निरन्तर हुनुपर्छ। सरकारले खोस्न पाउँदैन।’

भूतपूर्व गोर्खा समुदायको नागरिकता खोसिए देशलाई उल्टै घाटा हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए।

‘प्रत्येक वर्ष ४ सय नयाँ युवा बेलायती सेनामा भर्ती हुन्छन्, तिनका परिवार बेलायत आउँछन्,’ गुरुङले भने, ‘तिनको नागरिकता खोस्दै जाने हो भने देशमा वंशज नागरिकको संख्या घट्दै जान्छ। आदिवासी जनजाति समुदाय थप अल्पमतमा पर्दै जान्छ।’

नागरिकता निरन्तर नभए भूतपूर्व गोर्खाका सन्तानले विदेशमा आर्जन गरेको गुणस्तरीय शिक्षा र सीपको देशका पक्षमा उपयोग गर्ने अवसर पनि गुम्न सक्ने चिन्ता पनि उनले दर्शाए।

‘नागरिकता निरन्तर नभए विदेशमा नेपालीले कमाएको रकम देश भित्रिन रोकिनेछ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘एनआरएनएको पहल भएमा हाम्रो नागरिकता निरन्तरताको माग सम्बोधन हुन सक्छ। नेपालमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ। कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला शक्ति एक ठाउँमा उभिएका छन्। यही बेला हाम्रो माग पूरा होस्।’

कार्यक्रममा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिका साथै एनआरएनए पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

एनआरएनए अध्यक्ष डा बद्री केसी, उपाध्यक्षहरू डा हेमराज शर्मा, रामशरण सिम्खडा, रोजिना प्रधान राई, सचिव टीका गुरुङलगायतले गोर्खा समदायका माग जायज रहेको र तिनको सम्बोधनका लागि प्रयासरत रहेको बताए। ती माग पूरा गराउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाए।

एनआरएनए स्थापनादेखि नै भूतपूर्व गोर्खासँगै रहेको उपाध्यक्ष सिम्खडाले बताए। बेलायत सरकारसँग पनि मन्त्रीस्तरीय वार्ताको वातावरण बनाउन संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने उनले बताए।