लन्डन । अबदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुका प्रतिनिधिहरुले भाग लिन नपाउने भएका छन् ।

पार्टीको भदौ १६ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधानको धारा १४ को उपधारा ४, ५ र ६ निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर नेपाली जनसम्पर्क समिति विभागका प्रमुख किरण पौडेलले महाधिवेशनबाट पारित विधानका धारा केन्द्रीय समितिले निलम्बन गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने केन्द्रीय समितिले मुख्य रुपमा दुईवटा निर्णय गरेको हो, पहिलो गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्य बन्न पाउने र समितिको नेतृत्व गर्न सक्ने, अर्को विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भन्ने निर्णय भएको हो । पौडेलले यी दुई निर्णयबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा छलफल नभएको र केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेको दावी गरे ।

पछिल्लो निर्णयले कांग्रेसमा आस्था राख्ने विदेशमा रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व अब गैरनेपाली नागरिकले पनि लिन पाउने भएको छ । कांग्रेस विधानको धारा १४ को उपधारा ४, ५ र ६ निलम्बन गरेसँगै गैरनेपाली नागरिकले समितिको नेतृत्व लिन पाउने भएको हो ।

पौडेलले यसअघि जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरु स्वतः महाधिवेशनको लागि पदेन प्रतिनिधि हुन पाउने भन्ने व्यवस्थासमेत खारेज भएको जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसले ३९ देशमा रहेको जनसम्पर्क समितिलाई मान्यता दिएको छ । यसअघि समितिको अध्यक्ष नेपाली नागरिक र पार्टीको क्रियाशील सदस्य हुनु अनिवार्य थियो । विधानको धारा १४ को उपधारा निलम्बनसँगै नेपाली नागरिक र क्रियाशील सदस्य अनिवार्य हटेको छ ।

कांग्रेसको विधानको धारा १४ मा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको गठन र प्रतिनिधित्वबारे व्यवस्था गरेको छ । निलम्बन गरिएको उपधारा ४ मा जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिको गठन, केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुन पार्टी विधान तथा नियमावली बमोजिम नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।

निलम्बन गरिएको उपधारा ५ मा केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यबारे उल्लेख गरिएको थियो । यी महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य पार्टी क्रियाशील सदस्य रहेको र नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य गरिएको थियो ।

यस्तै निलम्बन गरिएको उपधारा ६ मा उपधारा ४ बमोजिम पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या तोक्दा एउटा देशबाट बढीमा १४ जना र महासमिति सदस्य तोक्दा ६ जना भन्दा बढी तोक्न सक्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले जनसम्पर्क समिति सम्बन्धी विधानमा रहेका केही बुँदा निलम्बन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसले जनसम्पर्क समितिका अधिकांश मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङले पछिल्लो निर्णयले पार्टीलाई आर्थिक तथा सांगाठानिक रुपमा नोक्सान हुने बताए । उनले नेपालको संविधानको भावना अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन दिनुपर्ने बताए ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा चर्को विवाद र गुटबन्दी भएकै कारणले केन्द्रीय समितिले ती समितिहरुलाई निलम्बन गरेर नयाँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको हो ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति नेदरल्याण्डका सभापति सालिक सापकोटाले नेपालको संविधानले राजनीतिकबाहेकको अधिकार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दिएको अवस्थामा पार्टीले गरेको निर्णय स्वभाविक भए पनि कुनै न कुनै कानूनी आधार टेकेर विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुलाई महाधिवेशनमा भाग लिन दिनु पर्ने बताए ।

यसैगरी जनसम्पर्क समितिको सभापति हुन नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने जुन बुँदा पनि निलम्बन गरिएको छ त्यो पनि नेपालको संविधान अनुसार महासमिति र महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन नपाउने भएपछि ठीकै भएता पनि यो बुँदाको निलम्बनले नेपाली नागरिक भए पनि र नभए पनि जो पनि सभापति बन्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

नेपाली नागरिकता त्याग गरिसकेका कतिपय भने यो निलम्बनको निर्णय सही भन्दै समर्थन पनि गरिरहेका छन् । ‘बल्ल हाम्रा लागि पनि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खु्ल्यो, समर्थन पक्षका एकजना गैरआवासीय नागरिकता लिइसकेका कांग्रेस सदस्यले भने ।

जनसम्पर्कमा क्रियाशील अधिकांशले कांग्रेसको यो निर्णयले संगठनमा काम गर्ने उत्साह कम गरेको बताएका छन् ।

जनसम्पर्क समिति नै खारेजको माग
कतिपयले विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको खारेजीको समेत माग गर्दै आएका छन् । चर्को विवाद, पदिय लोलुप्ता र विभाजकै कारणले विदेशमा नेपाली कांग्रेसको संगठन कमजोर हुदै गएको, विदेशमा हरेका धेरैजना पार्टी कार्यकता जनसम्पर्क समितिको छाटाभित्र आउन नचाहेको कारणले ती जनसम्पर्क समितिहरु खारेजीको माग गरिएको हो ।