नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले स्थानीयले ल्याब सञ्चालनका लागि बजेट मागेपछि भोट फिर्ता लैजान भनेका छन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–१ अन्तर्गत सहिद लखन गाउँपालिका–९ नाम्जुङमा आइतबार साँझ स्थानीयसँग छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
केही दिनदेखि निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न गाउँ पुगेर स्थानीयका गुनासा र समस्या सुनिरहेका गृहमन्त्री गुरूङ नाम्जुङ पुगेका थिए । त्यहाँ स्थानीयसँग छलफलका क्रममा उनीसँग यसअघि गरेको एउटा प्रतिबद्धताबारे प्रश्न गरिएको थियो ।
स्थानीयले चुनावका बेला ल्याब सञ्चालनका लागि पहल गर्ने र आगामी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै बजेटमा कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘चुनावमा आउँदा यहाँ ल्याबका लागि बोलेर जानुभएको याद छ हजुरलाई ? त्यसको लागि बजेट खोइ ? हजुरले त्यसबेला यहीँबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, आउने बजेटमा ल्याबका लागि बजेट गरिदिन्छु भनेर बोलेर जानुभएको हो, अहिले बजेटमा कहीँ पनि देखिँदैन,’ स्थानीयले प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री गुरूङले साना–साना बजेट तथा कार्यक्रमसमेत बजेट किताबमा राख्दै जाने हो भने बजेट किताब ‘महाभारतको जत्रो’ हुने टिप्पणी गरे ।
उनले ल्याबका लागि कार्यक्रम बजेटमा समावेश भए–नभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सूची मागेको बताए ।
‘तपाईंलाई काम भए पुग्ने होइन र ? चार महिनामा म कायापलट गर्न चाहिँ सक्दिनँ । भोट लिएर जानुस् फिर्ता,’ उनले भने ।
गृहमन्त्रीको उक्त भनाइपछि छलफलमा सहभागीहरू हाँसेका थिए । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले पनि, ‘अब जिताएर पठाइहालियो, कहाँबाट भोट फिर्ता ल्याउने ? पहिल्यै भन्नुपथ्र्यो नि हजुरले,’ भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
गुरूङले आफू स्पष्ट मानिस भएकाले आफूले पहिल्यै कुरा प्रस्ट पारेको बताए ।
‘मलाई ५ वर्ष हेर्नुस्, काम गर्न दिनुस्, चित्त बुझेन भने अर्को पटक मलाई नजिताउनुस् । ४ महिनामा बल्ल बजेट चलाउन पाएको १५÷२० दिन भयो, अनि अहिल्यै चाहियो भनेर पाइन्छ ?’ उनले भने ।
गृहमन्त्री गुरूङले ल्याब सञ्चालनका लागि सामान मात्रै खरिद गरेर नपुग्ने पनि बताए । त्यसका लागि कर्मचारी दरबन्दीलगायतका विषय आवश्यक पर्ने र दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ल्याब सञ्चालनका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न पनि समय लाग्ने उनले बताए ।
स्थानीयले आफूले पहिले गरेको प्रतिबद्धता सम्झाउँदै तत्काल बजेट मागेपछि गृहमन्त्री गुरूङले भने चार महिनामै सबै काम पूरा गर्न सम्भव नहुने बताएका हुन् ।
