लण्डन। समृद्ध नेपालको परिकल्पना र ‘नेपालीको लागि नेपाली’ भन्ने मुल नारा लिएर २१ वर्ष अघि स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले आफ्नो संस्थागत स्थायित्व र अस्तित्व बचाउन संघर्षरत छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको शुरुआत संघको १० औं महाधिवेशनबाट भयो, जहाँ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काको नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो। यो हस्तक्षेप अहिलेकी परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणाको पालासम्म पनि कायम छ।

संघको १० औं महाधिवेशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा लागू गरिएको वहुपदिय प्रणाली (तीन अध्यक्ष रहने) प्रणाली गत चैत्रमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि, सर्वोच्च अदालतले साउन महिनामा गरेको निर्णयले एनआरएनएको महाधिवेशनलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने निर्णय गर्दै, अध्यक्षको रूपमा डा. बद्री केसीलाई आधिकारिक ठहर ग–यो।

यसअघि, डा. केसीले ११औं महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्जनौं कानूनी मुद्दा जितिसकेका छन्। ती सबै निर्णयले एकै कुरा पुष्टि गर्छ— डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको एनआरएनए नै वैध हो।

यसैबीच, डा. केसीले सरकारको पूर्ण समर्थन पाउँदै आइरहेका छन्। गत महिनामा ‘एनआरएनए डे र वार्षिक साधारणसभा’ मा प्रधानमन्त्रीसहित आठ जना मन्त्रीहरूको उपस्थितिले संघको महत्त्व र सरकारको एक्यवद्धता पुनः प्रमाणित र्गयो। तर, यसका विपरीत, कतारस्थित विवादास्पद व्यापारी आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको समूह, जसले ११ औं महाधिवेशनमा माओवादी र केही नेपाली कांग्रेस समर्थकहरूको सहारामा उम्मेदवारी दिएको थियो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउन व्यस्त छ।

यो समूह कानूनी, राजनीतिक, र संस्थागत रूपमा पूर्णतः अस्वीकृत छ। यसले सामाजिक सञ्जालमा समाजविरोधी विचारहरू फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ, र यो जमात समाजमा कुनै आधार नराख्ने, पानीको फोका जस्तो छ।

सो समूहले सोमबार अनधिकृत रूपमा एनआरएनएको साधारणसभा गर्ने प्रचार गरेको छ। तर, उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने भनिएको आर्थिक र वार्षिक प्रतिवेदन कागजको खोष्टो मात्र हुनेछ।

यसअघि, जाजरकोटको भूकम्प पीडितहरूलाई १० करोड रुपैयाँको आर्थिक कोष घोषणा गरिएको थियो, जसको कुनै हिसाबकिताब छैन। यो समूहले सार्वजनिक रूपमा गरेका ती ठूला घोषणा प्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

स्रोतका अनुसार, ११ औं महाधिवेशनका अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी महेश श्रेष्ठ पक्षका कांग्रेस समर्थकहरूले अहिले आरके समूहलाई समर्थन गरेका छैनन्। ।

चुनावमा आरके शर्मालाई भोट हालेका कांग्रेस समर्थकहरूले गठबन्धन कायम राखेर पुनः आरकेलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर यो सानो गुट मात्रै हो, जसले महेश श्रेष्ठलाई उचालेर साधारणसभामा सहभागिता देखाउने योजना बनाएको छ। संघको आधिकारिक नेतृत्वलाई सरकारको समर्थन पाइसकेको अवस्थामा माओवादीलाई पुनः साथ दिने आवश्यकता नरहेको बताइएको छ।

‘पार्टीले आठ जना मन्त्री पठाएर बद्रीको टिमलाई समर्थन गरिसकेको छ। अब माओवादी बोकेर हिँड्न किन आवश्यक छ? यदि पार्टीको समीकरण फेरिएमा फेरि विचार गरौंला, स्रोतले उल्लेख र्गयो।’

कुनै कानूनी, राजनीतिक, वा संस्थागत आधार नराख्ने यो तथाकथित फेसबुक समूहले समाजमा भ्रम फैलाउन गरेको प्रयास पूर्णतः निन्दनीय छ र प्रचलित कानूनको खुला उल्लङ्घन हो। समाजले यस्ता अराजक गतिविधिहरूको सचेत रूपमा प्रतिकार गर्नुपर्छ।

आरके शर्मा समूहले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा गरेको अराजक, समाजविरोधी, र गैरकानूनी गतिविधिहरू पूर्णतः निन्दनीय र अस्वीकार्य छन्।

यो समूहले संस्थाको कानूनी र संस्थागत ढाँचालाई अवमूल्यन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने, विभाजनको बीउ रोप्ने, र गैरकानूनी रुपमा साधारणसभा आयोजना गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ।

समाजमा अशान्ति र अन्योल सिर्जना गर्ने यी गतिविधिहरूले एनआरएनएलाई कमजोर बनाउने प्रयास त गरेकै छन्, थप
विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा पहिचान र एकताको भावनालाई पनि धक्का र्पुयाएका छन्।

कानूनी र राजनैतिक आधार नभएको यो समूहले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सञ्जाललाई गलत सूचना फैलाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । जसले नेपाली समुदायमा अनावश्यक तनाव र द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ।

आरके शर्मा समूहले गरेका ठूला आर्थिक वाचाहरू—जस्तो कि जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूका लागि १० करोड रुपैयाँको सहयोग—आजसम्म कागजको खोष्टो मात्र सावित भएका छन्।

सार्वजनिक रुपमा दिएको शब्दलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने यो समूहले समाजलाई झुक्याएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नगर्ने, समाजलाई गलत मार्गमा हिँडाउन खोज्ने, र कानूनी निर्णयहरूको उल्लङ्घन गर्ने हरेक प्रयास निन्दनिय हो ।

समुदायले यस्ता गैरजिम्मेवार र अराजक गतिविधिहरूको सामना गर्न सजग रहनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी कानूनी, राजनैतिक, र संस्थागत विधिलाई सम्मान गर्दै, एनआरएनएको वैधानिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्छ, जसले नेपालीहरूको हित र समृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको छ।

यस प्रकारका गैरकानूनी र समाजविरोधी क्रियाकलापहरूले हाम्रो साझा हितमा आँच र्पुयाउन सक्छन् र यस्ता गतिविधिहरूको कडा निन्दा गर्न समाज एकजुट हुनुपर्छ।