लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको निर्देशन उल्लंघन गर्दै संघको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक आह्वान गरेका छन्।

गत नोभेम्बर ६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा मन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतका दुई फरक-फरक फैसला आएका कारण प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग परामर्शपछि निर्णय गर्ने बताएकी थिइन्। तर, घलेले परामर्शको नतिजा प्रतीक्षा नगरी मंसिर ४ गते बैठक आह्वान गरेपछि मन्त्रालय असन्तुष्ट भएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, घलेको यो कदमले परराष्ट्र मन्त्री र अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। स्रोतले भने, “मन्त्रीज्यूले पछिल्लो बैठकमा स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले संघको वैधानिकता निर्धारण गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एकता कायम गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा घलेले भिन्न मार्ग अपनाएका छन्।”

संस्थापन पक्षले मन्त्री देउवाको परामर्शपछिको निर्णय कुर्नुपर्ने बताउँदै घलेको बैठकलाई वैध ठान्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते गरेको निर्णयले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर, साउन महिनाको अर्को फैसलाले यो निर्देशन उल्ट्याएको थियो। यस्तै विवादबीच, घलेले चैत महिनाको फैसलालाई आधार मान्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छन्।

घलेको यो कदमले विवादलाई थप बल्झाएको छ। संघका केही पदाधिकारीहरूले बैठकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विरोध जनाएका छन्।

एनआरएनएका केन्द्रीय सदस्य हेमन्त काफ्लेले मंसिर ४ गतेको बैठक विधिसम्मत नभएको दाबी गर्दै एनआरएन भवनको दुरुपयोग रोक्न चेतावनी दिएका छन्। काफ्लेले भने, “बैठकले संघको गरिमा समाप्त गर्न खोजेको छ। यस्तो कार्यलाई रोक्नुपर्छ।”

घलेले यसअघि पनि १० औं महाधिवेशनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निर्देशन विपरित याक एण्ड यतीमा अलग अधिवेशनको प्रयास गरेका थिए। सो प्रयासलाई चैत महिनाको सर्वोच्च फैसलाले अवैधानिक भनेको थियो।

तर, हालको परिस्थितिमा घलेको पछिल्लो निर्णय र कदमले संघभित्रको एकता र सहकार्यमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।